विकास की प्राथमिकता : पहले ग्रामीण स्कूलों और अस्पतालों तक सड़क सुधार हो
विकास की तस्वीर आजकल अक्सर बहुत ऊँचाई से खींची जाती है। उसमें चौड़ी सड़कें हैं, चमचमाते एक्सप्रेस-वे हैं, लंबे फ्लाईओवर हैं, बड़े-बड़े पुल हैं और महानगरों की गति को और तेज करने वाली परियोजनाएँ हैं। तस्वीर सुंदर है, आकर्षक है और निश्चित ही विकास का एक जरूरी हिस्सा भी है। लेकिन इस तस्वीर को थोड़ा नीचे झुककर देखने पर एक दूसरा भारत दिखाई देता है—वह भारत जहाँ किसी गांव से स्कूल तक पहुँचने के लिए बच्चे बरसात में कीचड़ से गुजरते हैं, जहाँ अस्पताल तक पहुँचने में सड़क से ज्यादा मौसम बाधा बन जाता है और जहाँ गर्भवती महिला को समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाना कभी-कभी सड़क की हालत पर निर्भर करता है।
सवाल यह नहीं है कि देश को फ्लाईओवर और हाईवे चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि विकास की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या उस गांव की सड़क पहले सुधरे, जहाँ से बच्चे स्कूल और मरीज अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, या उस शहर में एक और फ्लाईओवर बने जहाँ पहले से कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं? यह सवाल भावनात्मक भर नहीं, आर्थिक और सामाजिक न्याय का भी सवाल है।
भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क को लेकर सरकार ने लंबे समय से योजनाएँ चलाई हैं। ऐसा दावा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, जनवरी 2026 तक पात्र बस्तियों में 99.6 प्रतिशत से अधिक को संपर्क उपलब्ध कराया जा चुका था।
लेकिन 'सड़क से जुड़ जाना' और 'अच्छी सड़क से लगातार जुड़े रहना' दो अलग बातें हैं। वास्तविक स्थितियों की जो खबरें आती है, सोशल मीडिया पर रीलों में दृश्य दिखाई देते हैं तो पता चलता है कहीं सड़क है तो पुल नहीं, कहीं पुल है तो सड़क बरसात में जवाब दे देती है, कहीं सड़क स्कूल तक जाती है लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं। कहीं सड़क बनी तो है, पर रखरखाव के अभाव में कुछ वर्षों में फिर वही गड्ढे लौट आए हैं। लगता ही नहीं कि कभी सड़क भी बनी थी।
यही कारण है कि ग्रामीण सड़क नीति को केवल किलोमीटर में नापना पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न होना चाहिए—इस सड़क ने गांव के जीवन को कितना बदला? इसी दृष्टि से ग्रामीण सड़कों को कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने पर जोर भी दिया गया है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने इस चरण को मार्च 2028 तक जारी रखने और इसके लिए संशोधित 83,977 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी भी दी।
एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2024-25 से 2028-29 के बीच 25,000 ऐसी बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क देने और 62,500 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो, सड़कें आसपास के सरकारी शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, बाजारों और विकास केंद्रों को जोड़ें। लेकिन वास्तविकता कुछ और कहानी कहती है। यह ठीक है कि नीति के स्तर पर समस्या को पहचाना गया है। किंतु आवश्यकता अब इस सोच को जमीन पर प्राथमिकता देने की है।
तथ्य बताते हैं कि सड़क केवल सड़क नहीं होती। सड़क स्कूल तक पहुँचने का रास्ता है। सड़क अस्पताल तक पहुँचने का समय है। सड़क किसान के खेत से बाजार तक पहुँचने की कीमत है। सड़क गर्भवती महिला के लिए जीवन और जोखिम के बीच का अंतर हो सकती है।
इसीलिए ग्रामीण सड़क को केवल परिवहन विभाग की परियोजना मानना भी भूल होगी। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय की साझा आधारभूत संरचना है। ऐसी सड़कों का क्या औचित्य जो रखरखाव नहीं होने से किसी काम की नहीं, केवल नागरिकों के आक्रोश का कारण बन रही हों।
हमारी विकास-चर्चा में सड़क का मूल्य अक्सर उसकी लंबाई और उसकी लागत से तय होता है। हजार करोड़ की परियोजना दिखाई देती है तो विकास बड़ा लगता है। गांव की एक करोड़ रुपये की सड़क दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका उद्घाटन समारोह उतना बड़ा नहीं होता। फ्लाईओवर शहर के आकाश पर दिखाई देता है; गांव की सड़क किसी बच्चे की स्कूल-कॉपी में दिखाई देती है। हमें इसी दृष्टि को बदलने की जरूरत है।
विकास का पैमाना केवल गति नहीं, पहुँच भी हो। एक हाईवे वाहन को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दे सकता है। लेकिन यदि उस हाईवे से दस किलोमीटर दूर बसे गांव का मरीज अस्पताल तक जाने वाली सड़क के गड्ढों में फँसा है तो उस तेज हाईवे का सामाजिक लाभ उसके लिए कितना है?
एक फ्लाईओवर शहर में यातायात का दस मिनट बचा सकता है। लेकिन जिस गांव की लड़की को माध्यमिक शिक्षा के लिए दूसरे गांव तक रोज जाना पड़ता है और बरसात में रास्ता बंद हो जाता है, उसके लिए अच्छी सड़क पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है।
इसलिए विकास की प्राथमिकता तय करते समय 'कितनी गति बढ़ी' के साथ 'कितने लोग पहली बार सुविधा तक पहुँचे' भी पूछा जाना चाहिए।
किसान की उपज गांव से मुख्य सड़क तक नहीं पहुँच पा रही हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग उसके लिए केवल दूर दिखाई देने वाला विकास है। बच्चा स्कूल तक सुरक्षित नहीं पहुँच सकता तो शिक्षा का अधिकार कागज पर है। अस्पताल भवन बना हुआ है लेकिन मरीज को वहां पहुँचने में दो घंटे लगते हैं तो स्वास्थ्य सुविधा अधूरी है।
दरअसल लक्ष्य केवल निर्माण पूरा करना नहीं होना चाहिए। सड़क बनने के बाद उसकी उम्र कितनी रही, गुणवत्ता कैसी रही और उसने कितने लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार से जोड़ा—यह भी सार्वजनिक मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए।
गांव की सड़क की बजाए प्राथमिकता किसी ऐसे फ्लाईओवर के ऊपर हो जाए जो केवल यातायात के कुछ मिनट बचाता है, तो प्रश्न तो उठना ही चाहिए। यह फ्लाईओवर विरोध नहीं है। यह प्राथमिकता का आग्रह है।
हमें एक्सप्रेस-वे भी चाहिए और ग्रामीण सड़कें भी। महानगरों में फ्लाईओवर भी चाहिए और गांवों में पुलिया भी। अंतर केवल इतना है कि विकास का पैमाना यह तय करे कि पहले किसकी जरूरत अधिक तत्काल और व्यापक है।
क्योंकि किसी देश की प्रगति केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि उसकी सबसे तेज सड़क कितनी तेज है। यह भी देखना होगा कि उसकी सबसे दूर बसी बस्ती कितनी आसानी से स्कूल, अस्पताल, बाजार और रोजगार तक पहुँच सकती है।
ब्रजेश कानूनगो
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