मानव सभ्यता के साथ बदलती बर्तनो की कहानी
ब्रजेश कानूनगो की डायरी
Sunday, 15 November 2026
मानव सभ्यता के साथ बदलती बर्तनो की कहानी
Wednesday, 4 November 2026
राजमार्ग जो इतिहास की धड़कनों से गुजरते हैं
राजमार्ग जो इतिहास की धड़कनों से गुजरते हैं
आज जब हम एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन और आधुनिक परिवहन नेटवर्क की चर्चा करते हैं, तब बहुत से पुराने मार्ग और सड़कें हमें याद दिलाती है कि किसी समाज की प्रगति केवल उसकी मंजिलों से नहीं, बल्कि उन रास्तों से भी पहचानी जाती है जो लोगों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं। ऐसी कुछ सड़कें सचमुच इतिहास की चलती-फिरती किताबें होती हैं, जिनके पन्ने आज भी खुलते रहते हैं। पिछले दिनों एक घुमक्कड़ के अफगानिस्तान भ्रमण के वीडियो में ऐसे ही एक पन्ने को खुलते हुए देखा, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के एक छोर की झलक मिली तो जिज्ञासा बलवती हो गई।
किसी सड़क का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि वह किन शहरों को जोड़ती है और कितनी लंबी है। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो अपने समय की राजनीति, सत्ता, व्यापार, संस्कृति और सामाजिक बदलावों की भी गवाह बन जाती हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर है। सदियों से यह मार्ग उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता रहा है। कभी यह साम्राज्यों की शक्ति और सैनिक अभियानों का रास्ता था, कभी व्यापारियों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही का माध्यम और आज आधुनिक परिवहन तथा आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण धुरी है।
इस सड़क का इतिहास प्राचीन भारत के उत्तरापथ से जुड़ता है। उत्तरापथ वह प्रमुख व्यापारिक और आवागमन का मार्ग था, जो उत्तर भारत के नगरों को पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों से जोड़ता था। मौर्यकाल में भी ऐसे मार्गों के विकास और व्यवस्थित उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि प्राचीन उत्तरापथ और आज की ग्रैंड ट्रंक रोड को एक ही सड़क का अपरिवर्तित स्वरूप मानना उचित नहीं होगा, लेकिन दोनों की भौगोलिक दिशा और संपर्क परंपरा में ऐतिहासिक निरंतरता दिखाई देती है।
इस मार्ग के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 16वीं सदी में शेरशाह सूरी का शासनकाल था। उन्होंने बंगाल से पंजाब और पेशावर की दिशा तक फैले पुराने मार्ग का व्यापक पुनर्निर्माण और विस्तार करवाया। इसे सड़क-ए-आजम कहा जाता था। शेरशाह ने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनवाईं। डाक और संदेश पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल यात्रियों को सहूलियत देना नहीं था। विशाल साम्राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण, सेना की आवाजाही, राजस्व संग्रह और व्यापार को सुगम बनाना भी इसके पीछे था।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि शेरशाह ने सड़क को केवल आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि शासन और संचार के एक संगठित तंत्र के रूप में विकसित किया। बाद के मुगल शासकों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अकबर के समय मार्गों पर कोस मीनारें बनवाई गईं, जो यात्रियों को दूरी का अनुमान लगाने में मदद करती थीं। सरायों और बाजारों के आसपास धीरे-धीरे बस्तियां विकसित हुईं। इस तरह सड़क ने नए सामाजिक और आर्थिक केंद्रों को जन्म दिया।
ग्रैंड ट्रंक रोड का महत्व केवल राजनीतिक और प्रशासनिक नहीं था। इसने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ाया। व्यापारी, सैनिक, सूफी, संत, तीर्थयात्री और सामान्य यात्री इसके रास्ते से गुजरते थे। उनके साथ भाषाएं, खानपान, पहनावे, विचार और रीति-रिवाज भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते थे। इस दृष्टि से यह सड़क भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता और सांस्कृतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम मिला। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने इसके कई हिस्सों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया। सड़क को पक्का बनाया गया, नदियों और नालों पर पुल बनाए गए और यातायात की सुविधाएं बढ़ाई गईं। लेकिन इसके पीछे औपनिवेशिक हित भी स्पष्ट थे। अंग्रेजों को सेना की आवाजाही, प्रशासनिक नियंत्रण और कृषि तथा औद्योगिक कच्चे माल को व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए बेहतर सड़क संपर्क चाहिए था। 1857 के विद्रोह के दौरान इस मार्ग का सामरिक महत्व विशेष रूप से सामने आया। सेना और रसद की आवाजाही में इसका उपयोग हुआ।
इस प्रकार अलग-अलग समय में अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों ने इस सड़क का उपयोग अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए किया। मौर्य, सूर, मुगल और ब्रिटिश शासन के दौर में इसके स्वरूप और उपयोग में बदलाव आते रहे, लेकिन इसका महत्व बना रहा।
1947 का विभाजन इस सड़क के इतिहास का एक बड़ा और त्रासद मोड़ था। जिस मार्ग से सदियों तक लोग, सामान और विचार सहजता से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते रहे थे, वह अचानक दो देशों की राजनीतिक सीमाओं में बंट गया। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और पेशावर के बीच पुराने सामाजिक और व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए। परिवारों का बिछुड़ना, व्यापारिक नेटवर्क का टूटना और आवाजाही पर प्रतिबंध इस विभाजन के व्यापक परिणाम थे। इस अर्थ में ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी उस साझा उपमहाद्वीप की स्मृति को संजोए हुए है, जहां राजनीतिक सीमाएं इतनी कठोर नहीं थीं।
आज भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का मूल मार्ग आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों में समाहित है। दिल्ली से कोलकाता की दिशा में इसका बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से जुड़ता है, जबकि दिल्ली से पंजाब और अमृतसर की ओर जाने वाला मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के हिस्सों से होकर गुजरता है। आधुनिक सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, बाईपास और एक्सप्रेसवे ने इसके स्वरूप को काफी बदल दिया है।
इस मार्ग के आसपास विकसित हुए शहर भारत की आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया भी है। इसके ढाबे, स्थानीय बाजार और रास्ते के किनारे बसे कस्बे भारत की खानपान और जीवनशैली की विविधता का परिचय देते हैं। ट्रक चालक, छोटे व्यापारी, स्थानीय दुकानदार और दूर-दराज से आने वाले यात्री मिलकर इस सड़क की एक विशिष्ट संस्कृति बनाते हैं। यह सड़क केवल बड़े शहरों को नहीं जोड़ती, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंचने का अवसर देती है। हालांकि आधुनिक विकास के साथ कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। चौड़ी सड़कों और तेज यातायात के कारण कई पुराने कस्बों का स्थानीय संपर्क प्रभावित हुआ है। सड़क विस्तार में पर्यावरण, दुर्घटनाओं, पैदल यात्रियों और छोटे कारोबारियों के हितों को पर्याप्त महत्व देना जरूरी है। विकास का अर्थ केवल वाहनों की गति बढ़ाना नहीं, बल्कि रास्ते से जुड़े लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाना होना चाहिए।
ग्रैंड ट्रंक रोड का इतिहास हमें बताता है कि सड़कें केवल भौतिक दूरी कम करने का साधन नहीं होतीं। वे अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संबंधों को भी आकार देती हैं। इस सड़क ने साम्राज्यों को बनते और टूटते देखा, व्यापार के बदलते स्वरूप को अनुभव किया और विभाजन जैसी ऐतिहासिक त्रासदी को भी झेला। इसकी यात्रा किसी एक शासक या कालखंड की उपलब्धि नहीं, बल्कि अनेक सभ्यताओं और पीढ़ियों के योगदान का परिणाम है।
ब्रजेश कानूनगो
Tuesday, 3 November 2026
नेताओं के घटिया बयानों की प्रवृत्ति का सच
नेताओं के घटिया बयानों की प्रवृत्ति का सच
राजनीति में भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह नेतृत्व की दृष्टि, संस्कार, वैचारिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक समझ का भी परिचय देती है। इसलिए जब सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं के बयान लगातार अपने स्तर से नीचे गिरते दिखाई देते हैं, तो चिंता केवल उनके शब्दों को लेकर नहीं होनी चाहिए। यह चिंता उस पूरी सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर होनी चाहिए, जिसने ऐसी भाषा को सामान्य और कई बार स्वीकार्य बना दिया है।
नेताओं के बयानों के गिरते स्तर पर टिप्पणी करने से पहले एक कठिनाई यह भी है कि आखिर बड़े नेता हम किन्हें मानें? क्या केवल बड़े पदों पर बैठे या बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले जनप्रतिनिधि ही बड़े नेता कहलाने के अधिकारी हैं? नेतृत्व का वास्तविक अर्थ तो समाज को दिशा देना, विचारों में उदारता रखना, असहमतियों का सम्मान करना और अपने आचरण से सार्वजनिक जीवन के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है। इस कसौटी पर देखें तो आज नेतृत्व की अवधारणा और उसकी वास्तविक भूमिका के बीच एक बड़ी दूरी दिखाई देती है।
घटिया, अमर्यादित और विवादास्पद बयान आज राजनीतिक समाचारों का नियमित हिस्सा बन चुके हैं। कभी किसी समुदाय, जाति या धर्म को लेकर टिप्पणी होती है, कभी महिलाओं और विरोधियों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी निजी जीवन और पारिवारिक संदर्भों को राजनीतिक हमले का हथियार बना लिया जाता है। कई बार बयान का मूल विषय पीछे छूट जाता है और विवादित शब्द ही चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ है। नेताओं की भाषा में आया यह पतन एक लंबी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है।
पिछले पाँच दशकों में हमारे समाज में धीरे-धीरे ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने सामूहिक आचार-विचार, सामाजिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को प्रभावित किया है। व्यक्तिगत स्वार्थ ने सामूहिक विवेक को पीछे धकेला है। सफलता के शॉर्टकट की अंधी दौड़ ने संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी के लंबे रास्ते को लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी धीरे-धीरे ज्ञान, अनुभव और रचनात्मक योगदान के बजाय धन, सत्ता, लोकप्रियता और प्रभाव प्रदर्शन होता चला गया। राजनीति भी इस सामाजिक परिवर्तन से अछूती नहीं रह सकती थी।
हमारे बुजुर्ग और गुरुजन कभी एक पूरी पीढ़ी को विचारवान, कर्मशील और सहिष्णु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। परिवार, विद्यालय, साहित्य, सामाजिक संस्थाएं और सार्वजनिक आंदोलन मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते थे। अब इन संस्थाओं की भूमिका और प्रभाव दोनों में कमी दिखाई देती है। संस्कारों के स्थान पर सफलता की प्रतिस्पर्धा ने ले लिया है। किसी व्यक्ति की उपलब्धि का मूल्यांकन इस बात से अधिक होने लगा है कि उसने कितनी जल्दी कितना हासिल किया, न कि इस आधार पर कि उसने समाज को क्या दिया। ऐसे वातावरण में राजनीति से नैतिक आदर्शों और सार्वजनिक मर्यादाओं की अपेक्षा करना कठिन होता जा रहा है।
नेताओं की बयानबाजी में आई गिरावट के पीछे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बदलता स्वरूप भी एक बड़ा कारण है। पहले राजनीतिक दलों के बीच नीतियों, कार्यक्रमों, विचारधाराओं और विकास के मॉडल को लेकर बहस होती थी। मतभेद होते थे, तीखी आलोचनाएं भी होती थीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत मर्यादा और भाषाई संयम का कुछ महत्व बना रहता था। अब कई बार राजनीतिक विमर्श का केंद्र वास्तविक मुद्दों के बजाय विरोधी को नीचा दिखाना बन जाता है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक असमानता जैसे सवालों पर गंभीर बहस की अपेक्षा ऐसे बयान अधिक चर्चा में आ जाते हैं, जिनसे तत्काल विवाद पैदा हो सके।
इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में चौबीस घंटे सक्रिय समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज किसी नेता का कुछ सेकंड का बयान देशव्यापी चर्चा का विषय बन सकता है। टेलीविजन की बहसों में कई बार तर्कों से अधिक तीखे शब्दों और उत्तेजक प्रतिक्रियाओं को जगह मिलती है। सोशल मीडिया पर भी आक्रामक भाषा, व्यक्तिगत हमले और विवादास्पद टिप्पणियां तेजी से प्रसारित होती हैं। किसी बयान के पीछे का पूरा संदर्भ जाने बिना उसके छोटे-से वीडियो क्लिप को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। इससे नेता को सुर्खियां मिलती हैं और मीडिया को दर्शक। इस तरह विवाद भी राजनीतिक प्रचार का एक साधन बन जाता है।
अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक के माध्यम से बनाए गए भ्रामक वीडियो तथा परिवर्तित सामग्री ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। निर्वाचन आयोग को भी चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, भ्रामक और कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री की पहचान तथा उसके प्रसार पर कार्रवाई के लिए अलग से निर्देश जारी करने पड़े हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को निजी जीवन पर अनावश्यक टिप्पणियों, अपुष्ट आरोपों और समाज में तनाव बढ़ाने वाली भाषा से बचने की सलाह भी दी है। यह तथ्य बताता है कि अब राजनीतिक भाषा का प्रश्न केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया है।
लेकिन इसके लिए केवल नेताओं या मीडिया को दोषी ठहराकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। नेताओं के बयानों का एक लक्षित श्रोता वर्ग भी होता है। राजनीतिक दल अपने समर्थकों की भावनाओं, आशंकाओं, पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं को समझकर अपनी भाषा और प्रचार की रणनीति बनाते हैं। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा तर्कपूर्ण संवाद के बजाय उत्तेजक और विभाजनकारी भाषा से प्रभावित होने लगे तो राजनीतिक दलों को भी उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस तरह नेता और समाज एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जिसमें विवेक और सहिष्णुता के लिए जगह कम होती जाती है।
यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या घटिया बयान देने वाले नेताओं को उनकी अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक व्यवस्था में कभी जवाबदेह बनाया जाता है? यदि कोई नेता सार्वजनिक रूप से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है और उसके बाद भी उसे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती रहती है, तो यह संदेश जाता है कि ऐसी बयानबाजी कोई गंभीर अनुशासनहीनता नहीं है। कई बार विवादास्पद बयान देने वाले व्यक्ति को उलटे अधिक प्रचार और राजनीतिक पहचान मिल जाती है। इसके विपरीत, कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण और संतुलित बात करता है तो उसे अपेक्षित सार्वजनिक महत्व नहीं मिल पाता। यह स्थिति राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।
नेतृत्व केवल चुनाव जीतने या भीड़ जुटाने की कला नहीं है। उसमें समाज की विविधता को समझने, विरोधी विचारों को सुनने, कठिन प्रश्नों का सामना करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए दूरदृष्टि विकसित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक सच्चा नेता अपने समर्थकों को केवल उत्साहित नहीं करता, बल्कि उन्हें बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। वह असहमति को शत्रुता में बदलने के बजाय संवाद का अवसर बनाता है। उसकी भाषा में आत्मविश्वास होता है, अहंकार नहीं; आलोचना होती है, अपमान नहीं; और राजनीतिक दृढ़ता होती है, व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं।
इसलिए नेताओं के बयानों के स्तर पर चिंता व्यक्त करने के साथ-साथ हमें उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भी विचार करना चाहिए, जो नेतृत्व तैयार करती हैं। राजनीतिक दलों के भीतर विचार-विमर्श, प्रशिक्षण और वैचारिक अध्ययन की परंपरा को मजबूत करना होगा। छात्र राजनीति, सामाजिक आंदोलनों, स्थानीय स्वशासन और नागरिक संस्थाओं को ऐसे नेतृत्व विकास के अवसरों के रूप में विकसित करना होगा, जहां व्यक्ति केवल सत्ता प्राप्त करने की नहीं, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी निभाने की शिक्षा भी प्राप्त करे। शिक्षा व्यवस्था में तार्किक चिंतन, संवाद, संवैधानिक मूल्यों और असहमति के सम्मान को पर्याप्त महत्व देना होगा।
मीडिया की भी अपनी एक जवाबदेही है। किसी नेता के विवादास्पद बयान को बार-बार दिखाकर उसे अनावश्यक लोकप्रियता देने के बजाय उसके वास्तविक मुद्दे, तथ्य और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होनी चाहिए। दर्शकों और पाठकों को भी यह समझना होगा कि हर उत्तेजक बयान महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार नहीं होता। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका केवल किसी नेता के समर्थक या विरोधी होने तक सीमित नहीं है। उन्हें सवाल पूछने, तथ्यों की जांच करने और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की अपेक्षा करने का अधिकार भी है।
अंततः नेताओं की घटिया बयानबाजी किसी एक व्यक्ति, दल या राजनीतिक विचारधारा की समस्या भर नहीं है। यह हमारे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में आई व्यापक गिरावट का लक्षण है। यदि हम केवल किसी नेता के एक बयान पर नाराजगी जताकर अगले विवाद का इंतजार करते रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। असली सवाल यह है कि हम किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं और उसे तैयार करने के लिए समाज के स्तर पर क्या कर रहे हैं?
सच तो यह है कि हमें केवल नेताओं के बयानों की भाषा नहीं बदलनी है, बल्कि नेतृत्व पैदा करने वाली पूरी प्रक्रिया को अधिक स्वस्थ, सार्थक और लोकतांत्रिक बनाना है। जब तक समाज में विचारवान, संवेदनशील और नैतिक व्यक्तित्वों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक राजनीति में शब्दों का यह अवमूल्यन रुकना कठिन है। आखिर नेता भी इसी समाज से निकलते हैं। यदि समाज अपनी कसौटियां बदलने को तैयार नहीं है तो केवल नेताओं से बदलाव की उम्मीद करना शायद अपने आप को धोखा देना ही होगा।
ब्रजेश कानूनगो
Tuesday, 27 October 2026
आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?
आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?
सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ियों की खबरें अब अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी पेपर लीक, कभी मतदाता सूची में कथित अनियमितताएं, तो कभी सरकारी डाटा में त्रुटियां। हर बार जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो सवाल केवल किसी कर्मचारी की लापरवाही या तकनीकी खामी का नहीं रह जाता। यह पड़ताल भी जरूरी हो जाती है कि कहीं सरकारी सेवाओं में बढ़ती आउटसोर्सिंग व्यवस्था की संस्थागत क्षमता और जवाबदेही को कमजोर तो नहीं कर रही है?
आउटसोर्सिंग का तर्क है कि निजी कंपनियों और ठेकेदारों की मदद से कम खर्च में काम तेजी से कराया जा सकता है। लेकिन लागत घटाने की यह कोशिश यदि योग्यता, प्रशिक्षण और गुणवत्ता की कीमत पर हो, तो सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होना स्वाभाविक है। नियमित सरकारी कर्मचारियों का चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से होता है और उन्हें पद के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अनुभव मिलता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की दक्षता भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वह संबंधित कंपनी की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और निगरानी पर निर्भर करती है। कम लागत में अधिक काम कराने का दबाव यदि इन बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करने लगे, तो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।
यहां प्रश्न सरकारी और निजी कर्मचारियों में से किसी एक को श्रेष्ठ ठहराने का नहीं, बल्कि संवेदनशील सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का है। सरकारी विभागों में भी लापरवाही और भ्रष्टाचार संभव हैं, जबकि निजी क्षेत्र में अनेक कुशल विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इसलिए समस्या आउटसोर्सिंग मात्र नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें काम सौंप तो दिया जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते।
डिजिटल प्रशासन के विस्तार ने इस चुनौती को गंभीर बना दिया है। भर्ती परीक्षाओं, मतदाता सूचियों, भूमि अभिलेखों और सरकारी योजनाओं का संचालन बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणालियों और डाटा पर निर्भर है। ऐसी व्यवस्था में छोटी-सी चूक भी हजारों नागरिकों को प्रभावित कर सकती है। गलत विवरण किसी व्यक्ति को उसके अधिकार या सरकारी सुविधा से वंचित कर सकता है, जबकि प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने से युवाओं का भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता दांव पर लग सकती है।
पेपर लीक हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सामने आने वाली कथित गड़बड़ियां, इनके पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना प्रमाण हर घटना के लिए आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। प्रशासनिक लापरवाही, अंदरूनी मिलीभगत, सुरक्षा संबंधी खामियां या तकनीकी त्रुटियां भी कारण हो सकती हैं। फिर भी जांच में यह देखना आवश्यक है कि संबंधित काम किसने किया, किसकी निगरानी में हुआ और त्रुटि रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी। यदि संवेदनशील काम निजी एजेंसियों को सौंपे गए थे, तो उनकी भूमिका की पड़ताल भी अनिवार्य है।
कंप्यूटर पर दर्ज सूचना अपने आप सही नहीं हो जाती। गलत डाटा को डिजिटल प्रणाली में डालने से गलती दूर नहीं होती, बल्कि वह अधिक तेजी से और बड़े पैमाने पर फैल सकती है। इसलिए तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय निगरानी, स्वतंत्र सत्यापन और त्रुटि सुधार की व्यवस्था भी जरूरी है। नागरिकों के अधिकारों और भविष्य को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं केवल ठेके की शर्तों और समय-सीमा के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं।
आउटसोर्सिंग की एक बड़ी समस्या जवाबदेही का बिखराव है। गलती होने पर विभाग कंपनी पर, कंपनी कर्मचारी पर और कर्मचारी मिले निर्देशों पर जिम्मेदारी डाल सकता है। इस खींचतान में प्रभावित नागरिक की समस्या पीछे छूट जाती है। सरकार किसी निजी एजेंसी से काम कराने के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। सेवा की गुणवत्ता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और गलती होने पर जवाब तय करना अंततः सरकार की जिम्मेदारी है।
इसलिए सरकारों को स्पष्ट करना होगा कि किन सेवाओं को आउटसोर्स किया जा सकता है और किन संवेदनशील कार्यों पर उनका प्रत्यक्ष संस्थागत नियंत्रण जरूरी है। महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए योग्यता के कठोर मानक, अनिवार्य प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण, नियमित ऑडिट और स्वतंत्र गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। ठेकेदारों का मूल्यांकन केवल काम की मात्रा या लागत से नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और गलतियों के सुधार की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
सरकार को अपनी स्थायी विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति भी बनाए रखनी होगी। निजी कंपनी का ठेका समाप्त हो सकता है और कर्मचारी बदल सकते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था को लगातार चलना है। विभागों के पास इतना सक्षम स्थायी तंत्र होना चाहिए कि वह बाहरी एजेंसियों के काम की गुणवत्ता परख सके और संवेदनशील प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। अन्यथा सरकार स्वयं अपने काम की निगरानी करने की क्षमता खो सकती है।
लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता घोषणाओं या तकनीकी सुविधाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभव से बनती है। मतदाता को अपनी प्रविष्टि की शुद्धता, विद्यार्थी को परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा होना चाहिए। जब ये भरोसे बार-बार टूटते हैं, तो संकट किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख प्रभावित होती है।
सरकार का उद्देश्य केवल कम खर्च में सेवाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें विश्वसनीय, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना होना चाहिए। आउटसोर्सिंग यदि इस उद्देश्य को पूरा करती है, तो उपयोगी है; लेकिन यदि इसके नाम पर योग्यता, प्रशिक्षण और निगरानी से समझौता होता है, तो उसकी समीक्षा जरूरी है। नागरिक का वास्ता ठेकेदार से नहीं, सरकार से होता है। इसलिए गलती किसी की भी हो, अंतिम जवाबदेही सरकार की ही होनी चाहिए।
प्रशासन की मशीनरी में पुर्जे बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरती; उसके लिए पूरी मशीन की गुणवत्ता और उसे चलाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है।
Sunday, 25 October 2026
जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच
जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच
जहरीली शराब से लोगों की मौतों की खबरें आती हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं, अवैध भट्टियाँ तोड़ी जाती हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा होती है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जाती है। कुछ दिनों तक यह मुद्दा सुर्खियों में रहता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कुछ समय बाद किसी दूसरे गाँव या कस्बे से ऐसी ही त्रासदी की खबर सामने आ जाती है। बार-बार दोहराती ये घटनाएँ बताती हैं कि समस्या केवल अवैध शराब बनाने वालों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गरीबी, सामाजिक विषमता, शराब की माँग, प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के अंतर्विरोधों का एक जटिल तंत्र काम करता है। जब तक इस तंत्र को समझकर उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक छिटपुट कार्रवाइयों से ऐसी मौतों का सिलसिला नहीं रुकेगा।
जहरीली शराब की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानना उसकी व्यापकता को कम करके देखना है। शराब की माँग, उसकी कीमत, वैध बिक्री की उपलब्धता, सरकारी नियंत्रण और अवैध कारोबार के बीच गहरा संबंध है। भारत में शराब की बिक्री और नियंत्रण मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अलग-अलग राज्यों की आबकारी नीतियाँ और शराबबंदी संबंधी कानून अलग-अलग हैं। एक ओर सरकारें शराब के दुष्परिणामों पर चिंता जताती हैं, दूसरी ओर अनेक राज्यों के राजस्व में शराब से मिलने वाले करों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शराब की खपत कम करने के सामाजिक उद्देश्य और उससे होने वाली सरकारी आय के बीच यह विरोधाभास नीतियों को प्रभावित करता है।
यह कहना सही नहीं होगा कि वैध शराब की बिक्री ही जहरीली शराब की घटनाओं का कारण है। लेकिन यह विचार करना आवश्यक है कि जब शराब की माँग बनी रहती है, तब उसकी कीमत और उपलब्धता में असमानता अवैध बाजार के लिए अवसर पैदा कर सकती है। सस्ती शराब की तलाश में लोग ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं जिनकी गुणवत्ता, सामग्री और निर्माण प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। अवैध शराब के उत्पादन में मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कारोबार में न गुणवत्ता की गारंटी होती है, न उपभोक्ता की सुरक्षा और न ही किसी जवाबदेह व्यवस्था तक पहुँचने का भरोसा।
इस समस्या का सबसे चिंताजनक पहलू इसका वर्गीय चरित्र है। जहरीली शराब से प्रभावित होने वालों में अक्सर दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर श्रमिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराब का सेवन केवल गरीब करते हैं, बल्कि यह कि असुरक्षित शराब से उत्पन्न जोखिम और उसके परिणाम सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ते। संपन्न व्यक्ति अपेक्षाकृत महँगे उत्पाद खरीद सकता है और गंभीर स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच भी बना सकता है। इसके विपरीत, सीमित आय वाला व्यक्ति कम कीमत के कारण जोखिमपूर्ण शराब खरीद सकता है। विषाक्तता होने पर इलाज का खर्च, अस्पताल की दूरी, काम छूटने का भय और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं।
इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने शराब क्यों पी, बल्कि यह भी है कि उसकी जान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था ने क्या किया। शराब का सेवन व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जहरीला उत्पाद बनाना, उसे बाजार तक पहुँचाना और प्रशासनिक निगरानी के बावजूद उसका कारोबार चलने देना सामूहिक सामाजिक तथा संस्थागत जिम्मेदारी के प्रश्न हैं। गरीबी, बेरोजगारी, काम का तनाव और सामाजिक असुरक्षा भी कुछ लोगों को नशे की ओर धकेल सकते हैं। आदत निर्भरता में बदल जाए तो व्यक्ति नुकसान जानते हुए भी शराब की तलाश करता है। ऐसे में केवल नैतिक उपदेश या दंड समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता।
अवैध शराब का कारोबार किसी एक भट्टी या फुटकर विक्रेता तक सीमित नहीं होता। कच्चे माल की व्यवस्था, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री की पूरी शृंखला होती है। इतने व्यापक कारोबार का लंबे समय तक चलते रहना प्रशासनिक निगरानी की कमजोरी, सूचना तंत्र की विफलता या कहीं-कहीं प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की आशंका पैदा करता है। हर मामले में मिलीभगत मान लेना उचित नहीं, लेकिन बार-बार ऐसी घटनाएँ होने पर यह पूछना जरूरी है कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, अथवा जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी को कार्रवाई की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि असली सवाल यह है कि कारोबार का संचालन कौन कर रहा था, जहरीले रसायन कहाँ से आए, आपूर्ति शृंखला में कौन शामिल था और पहले मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई थी। जाँच स्वतंत्र और समयबद्ध होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ, आपराधिक लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलने पर कानून के अनुसार अभियोजन भी होना चाहिए। केवल छोटे विक्रेताओं को पकड़कर बड़े कारोबारियों और उनके संरक्षकों तक न पहुँचना समस्या को जड़ से समाप्त करने के बजाय उसे कुछ समय के लिए दबाना है।
समाधान के लिए सबसे पहले अवैध शराब के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। जहरीले रसायनों की अवैध खरीद-बिक्री, संदिग्ध भंडारण और गैरकानूनी उत्पादन पर निगरानी बढ़ाई जाए। पुलिस, आबकारी, राजस्व और संबंधित नियामक विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने की सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोग स्थानीय दबंगों या शराब कारोबारियों के भय के बिना सूचना दे सकें। पंचायतों, महिला समूहों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिक संगठनों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया जाए।
शराबबंदी को भी केवल घोषणा या प्रतिबंध के आधार पर सफल नहीं माना जा सकता। जहाँ शराबबंदी लागू है, वहाँ यह देखना जरूरी है कि अवैध बाजार कितना सक्रिय है, कानून लागू करने में क्या बाधाएँ हैं और स्थानीय स्तर पर निगरानी कितनी प्रभावी है। प्रतिबंध के बावजूद यदि अवैध शराब आसानी से उपलब्ध है, तो नीति के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक परिणामों की समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर, जहाँ वैध बिक्री की व्यवस्था है, वहाँ भी सरकारों को आबकारी राजस्व से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। शराब की उपलब्धता पर नियंत्रण, नशे की रोकथाम, जनजागरूकता और उपचार सुविधाओं को एक समन्वित नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही, शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए सुलभ परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। केवल नशे के विरुद्ध प्रचार करना पर्याप्त नहीं, उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलना भी जरूरी है जिनमें नशा अस्थायी राहत का साधन बन जाता है।
जहरीली शराब पीने से विषाक्तता के लक्षण सामने आने पर समय पर चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है। ग्रामीण अस्पतालों को ऐसी आपात स्थितियों की पहचान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जाए। संदिग्ध शराब पीने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों को सामान्य नशा समझकर अनदेखा करना घातक हो सकता है। इसलिए त्वरित उपचार, अस्पतालों के बीच समन्वय और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार की आजीविका और दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए।
जहरीली शराब की समस्या से छुटकारा तभी संभव है, जब इसे अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी साझा चुनौती के रूप में देखा जाए। किसी सरकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि त्रासदी के बाद कितनी गिरफ्तारियाँ हुईं, बल्कि इससे कि अगली त्रासदी रोकने के लिए उसने क्या बदला। यदि हर बार मौतों के बाद कार्रवाई होती है और कुछ समय बाद वही कारोबार लौट आता है, तो समस्या केवल अवैध शराब में नहीं, उस व्यवस्था में भी है जो उसे फलने-फूलने देती है। शासन का दायित्व केवल मौतों के बाद मुआवजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिनमें किसी गरीब परिवार को सस्ती शराब की कीमत अपने किसी प्रियजन की जान देकर न चुकानी पड़े।
ब्रजेश कानूनगो
Wednesday, 21 October 2026
सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है
सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है
भारत के नए संसद भवन में स्थापित ऐतिहासिक 'सेंगोल' (राजदंड) का निर्माण करने वाले चेन्नई के सुप्रसिद्ध और 125 साल पुराने 'वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स' परिवार के मुख्य स्तंभ जौहरी थिरु वुम्मिदी एथिराज का 99 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन (21 अक्टूबर ) के समाचार के बाद राजशाही के इस प्रतीक को पुनः चर्चा में ला खड़ा किया है।
इतिहास की सबसे रोचक बात यह है कि वह अक्सर पुरानी वस्तुओं को नए अर्थ दे देता है। एक समय जो राजदंड राजा के अधिकार का प्रतीक था, वही आज लोकतंत्र में नैतिक उत्तरदायित्व की याद दिलाने वाला चिह्न बन सकता है। भारत की नई संसद में स्थापित सेंगोल ने इसी प्रश्न को फिर जीवित कर दिया कि क्या राजशाही का एक प्रतीक लोकतंत्र में भी प्रासंगिक हो सकता है? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम सत्ता को किस नज़र से देखते है, अधिकार के रूप में या दायित्व के रूप में।
दरअसल सेंगोल तमिल परंपरा का राजदंड है। तमिल शब्द सेम्मै का अर्थ न्याय, सत्यनिष्ठा और उचित आचरण से जोड़ा जाता है। इसलिए सेंगोल केवल सोने-चाँदी से बना एक अलंकार नहीं था, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक था कि शासक अपनी शक्ति का उपयोग मनमानी के लिए नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन के लिए करेगा। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों में राज्याभिषेक के समय इसे नए शासक को सौंपा जाता था, मानो उसे यह स्मरण कराया जा रहा हो कि राजसिंहासन जितना सम्मान देता है, उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी सौंपता है।
वैसे केवल भारत ही नहीं, लगभग हर सभ्यता में राजदंड सत्ता का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। मिस्र के फ़राओ हाथ में राजदंड रखते थे, यूरोप के राजाओं के पास सेप्टर होता था और अनेक एशियाई साम्राज्यों में भी शाही अधिकार को दर्शाने वाले ऐसे प्रतीक प्रचलित थे। उस दौर में लिखित संविधान नहीं होते थे, इसलिए सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण में ऐसे प्रतीकों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राजदंड अपने आप किसी राजा को न्यायप्रिय नहीं बना देता था। इतिहास में अनेक अत्याचारी शासक भी राजदंड लेकर ही सिंहासन पर बैठे। इसलिए किसी प्रतीक का मूल्य उसके धातु में नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े शासन-दर्शन में होता है।
भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। महाभारत में राजधर्म की चर्चा हो, मनुस्मृति में राजा के दायित्व हों या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सभी इस बात पर बल देते हैं कि शासक का पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और न्याय है। कौटिल्य तो शासन को भावनात्मक आदर्शवाद से निकालकर प्रशासनिक दक्षता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जवाबदेही से जोड़ते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख भी सत्ता के नैतिक उपयोग और लोककल्याण की बात करते हैं। यह परंपरा बताती है कि भारत में शक्ति के साथ उत्तरदायित्व की अवधारणा नई नहीं है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन राजधर्म और आधुनिक लोकतंत्र समान नहीं हैं। वहाँ सत्ता वंशानुगत थी, यहाँ जनता सर्वोच्च है।
प्रजातंत्र में सेंगोल का आधुनिक प्रसंग सामने आता है जब 2023 में नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया गया। इसे भारतीय सभ्यतागत विरासत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 1947 में स्वतंत्रता के समय यह राजदंड जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया गया था। लेकिन इस दावे को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं, जबकि कुछ इसे औपचारिक सत्ता हस्तांतरण का प्रमाण मानने से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। यही इतिहास का स्वस्थ तरीका भी है, जहाँ श्रद्धा और प्रमाण, दोनों की अपनी-अपनी जगह होती है।
सवाल यह है कि लोकतंत्र में सेंगोल का अर्थ क्या है? इस पर दो दृष्टियाँ दिखाई देती हैं। एक पक्ष मानता है कि यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का सम्मान है और जनप्रतिनिधियों को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। दूसरा पक्ष आशंका व्यक्त करता है कि संसद जैसी संवैधानिक संस्था में राजशाही और धार्मिक परंपरा से जुड़े प्रतीक को प्रमुखता देने से लोकतांत्रिक सत्ता की मूल भावना धुंधली पड़ सकती है। दोनों तर्कों में विचार का आधार है। आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता और संवाद की क्षमता ही तो है।
यदि दुनिया की ओर देखें तो भारत अकेला देश नहीं है जिसने पुराने राजकीय प्रतीकों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थान दिया हो। ब्रिटेन की संसद में रखा जाने वाला मेस आज भी संसदीय अधिकार का प्रतीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की संसदों में भी ऐसी परंपराएँ मौजूद हैं। फर्क इतना है कि वहाँ इन प्रतीकों का अर्थ किसी राजा की व्यक्तिगत सत्ता नहीं, बल्कि संसद की संस्थागत गरिमा बन चुका है। इससे यह सीख मिलती है कि प्रतीक समय के साथ अपना अर्थ बदल सकते हैं, बशर्ते समाज उन्हें नए मूल्यों से जोड़ दे।
प्रशासन चलाने की दृष्टि से देखें तो सेंगोल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वह कानून नहीं बनाता, न्याय नहीं सुनाता और भ्रष्टाचार नहीं रोकता। यह काम संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएँ करती हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतीकों की अपनी शक्ति होती है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही भी है।
आज भारत के सामने असली चुनौती सेंगोल की स्थापना नहीं, बल्कि उसके संदेश को व्यवहार में उतारने की है। यदि संसद के भीतर रखा यह राजदंड जनप्रतिनिधियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोककल्याण का स्मरण कराता है, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व सार्थक है। लेकिन यदि प्रतीक ही उपलब्धि बन जाए और उसके पीछे का मूल्य खो जाए, तो वह केवल एक सजावटी वस्तु रह जाएगा।
आखिरकार, राजशाही का राजदंड इतिहास की धरोहर हो सकता है, पर लोकतंत्र का वास्तविक राजदंड संविधान है। सेंगोल हमें अतीत की सीख देता है, जबकि संविधान वर्तमान और भविष्य का रास्ता दिखाता है। दोनों का सबसे सुंदर संगम तभी होगा, जब संसद में रखा प्रतीक आम नागरिक के जीवन में न्याय, समानता और सम्मान के रूप में दिखाई दे। यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।
ब्रजेश कानूनगो
Monday, 19 October 2026
विकास की चकाचौंध और उसके नीचे छूटता मनुष्य
विकास की चकाचौंध और उसके नीचे छूटता मनुष्य
अमेरिका के लास वेगास में रात को रोशनी बिकती है और उसी रोशनी के नीचे कुछ लोग अँधेरे में जीने को मजबूर हैं। ऊपर आलीशान होटलों में ऐश्वर्य का उत्सव मनता है, कैसीनो में लाखों डॉलर दाँव पर लगाए जाते हैं और दुनिया भर से आए पर्यटक सपनों की कीमत चुकाते हैं। लेकिन जमीन के नीचे, बारिश का पानी निकालने के लिए बनी सुरंगों में, कुछ लोग इस चिंता में रात काटते हैं कि अगली सुबह देख भी पाएँगे या नहीं।
यह एक ही शहर की दो तस्वीरें हैं—एक, जहाँ धन अपनी चमक का प्रदर्शन करता है; दूसरी, जहाँ अभाव मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देता है। ऊपर की दुनिया में लोग कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन की चिंताओं से छुटकारा पाने आते हैं, जबकि नीचे की दुनिया के पास उन चिंताओं से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह तक नहीं है। लास वेगास का यह विरोधाभास केवल अमीरी और गरीबी की कहानी नहीं; यह उस विकास का आईना है, जो शहरों को जगमगाना तो सिखाता है, लेकिन उनके सबसे वंचित लोगों के जीवन में रोशनी पहुँचाने में पीछे रह जाता है।
एक यही सवाल लास वेगास से भारत तक हमारा पीछा करता है कि क्या किसी शहर की चमक उसकी समृद्धि का प्रमाण है, यदि उसी शहर में कुछ लोगों के पास सिर छिपाने के लिए सुरक्षित छत भी न हो? एक घुमक्कड़ के वीडियो में हमने देखा कि लास वेगास की भूमिगत सुरंगों में ऐसे लोग रहते हैं, जिन्होंने आर्थिक संकट, रोजगार छूटने, बीमारी, पारिवारिक विघटन या दूसरी कठिन परिस्थितियों में अपना घर खो दिया। उनके लिए पुराना गद्दा और निजी सामान की छोटी-सी गठरी ही गृहस्थी है। न सुरक्षित आश्रय है, न पर्याप्त स्वच्छता और चिकित्सा की सुविधा। सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाली बारिश है, जब पानी इन्हीं सुरंगों में भरकर जीवन को संकट में डाल सकता है।
विडंबना देखिए कि जिस शहर में मनोरंजन और विलासिता पर अपार धन खर्च होता है, वहाँ कुछ लोगों के लिए सुरक्षित नींद भी दुर्लभ है। ऊपर कैसीनो में धन दाँव पर लगाया जाता है, नीचे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह केवल अमीरी और गरीबी का अंतर नहीं, बल्कि आधुनिक विकास की प्राथमिकताओं पर उठता सवाल है।
यह विरोधाभास भारत के महानगरों में भी अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है। मुंबई की ऊँची इमारतों और महँगे अपार्टमेंटों के बीच घनी बस्तियाँ हैं। दिल्ली की चौड़ी सड़कों और भव्य व्यावसायिक केंद्रों के साथ फुटपाथों पर रात बिताने वाले लोग भी हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे आर्थिक केंद्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन कम आय वाले श्रमिकों के लिए किफायती आवास जुटाना अब भी चुनौती है।
भारत की झुग्गी-बस्तियों और लास वेगास की भूमिगत सुरंगों की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं। फिर भी दोनों एक साझा प्रश्न उठाती हैं : क्या आर्थिक विकास का लाभ उन लोगों तक भी पहुँच रहा है, जिनके श्रम से शहरों की समृद्धि निर्मित होती है?
शहरों की ऊँची इमारतें बनाने वाले श्रमिक अक्सर उन्हीं इमारतों में रहने की आर्थिक क्षमता नहीं रखते। घरेलू सहायिकाएँ, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले और दिहाड़ी मजदूर शहर की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाएँ जुटाना कठिन बना रहता है। इस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, पर उसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते।
आर्थिक विकास का मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद, निवेश, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और ऊँची इमारतों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि क्या एक श्रमिक अपने परिवार के लिए सुरक्षित घर जुटा सकता है, क्या प्रवासी मजदूर को काम के साथ रहने की उचित जगह मिलती है और क्या बेघर व्यक्ति को चिकित्सा, रोजगार तथा पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलें आवास की जरूरत पूरी करने का प्रयास करती हैं। फिर भी चुनौती केवल मकान बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें जरूरतमंदों के लिए सुलभ बनाने की भी है। किफायती किराये के आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के बिना बेघर होने की समस्या का स्थायी समाधान कठिन है। किसी व्यक्ति को फुटपाथ से हटाना पर्याप्त नहीं, जब तक उसके पास रहने का सुरक्षित विकल्प न हो।
बेघर होना हमेशा व्यक्तिगत विफलता का परिणाम नहीं होता। नौकरी छूटना, बीमारी, कर्ज, पारिवारिक संकट और आवास की बढ़ती लागत किसी भी परिवार को असुरक्षित बना सकती है। इसलिए समाधान दोषारोपण में नहीं, बल्कि इन परिस्थितियों के सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने में है।
लास वेगास और भारत के महानगर हमें याद दिलाते हैं कि विकास की चमक के बीच मनुष्य को नजरअंदाज करना आसान है। बाजार समृद्धि पैदा कर सकता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील नीतियों, सार्वजनिक सेवाओं और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है।
किसी शहर की असली ऊँचाई उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह अपने सबसे वंचित नागरिक को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। रोशनी तभी सार्थक है, जब वह केवल आसमान को जगमगाने के बजाय जमीन पर जी रहे मनुष्यों का जीवन भी बेहतर बनाए।
ब्रजेश कानूनगो