जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच
जहरीली शराब से लोगों की मौतों की खबरें आती हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं, अवैध भट्टियाँ तोड़ी जाती हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा होती है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जाती है। कुछ दिनों तक यह मुद्दा सुर्खियों में रहता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कुछ समय बाद किसी दूसरे गाँव या कस्बे से ऐसी ही त्रासदी की खबर सामने आ जाती है। बार-बार दोहराती ये घटनाएँ बताती हैं कि समस्या केवल अवैध शराब बनाने वालों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गरीबी, सामाजिक विषमता, शराब की माँग, प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के अंतर्विरोधों का एक जटिल तंत्र काम करता है। जब तक इस तंत्र को समझकर उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक छिटपुट कार्रवाइयों से ऐसी मौतों का सिलसिला नहीं रुकेगा।
जहरीली शराब की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानना उसकी व्यापकता को कम करके देखना है। शराब की माँग, उसकी कीमत, वैध बिक्री की उपलब्धता, सरकारी नियंत्रण और अवैध कारोबार के बीच गहरा संबंध है। भारत में शराब की बिक्री और नियंत्रण मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अलग-अलग राज्यों की आबकारी नीतियाँ और शराबबंदी संबंधी कानून अलग-अलग हैं। एक ओर सरकारें शराब के दुष्परिणामों पर चिंता जताती हैं, दूसरी ओर अनेक राज्यों के राजस्व में शराब से मिलने वाले करों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शराब की खपत कम करने के सामाजिक उद्देश्य और उससे होने वाली सरकारी आय के बीच यह विरोधाभास नीतियों को प्रभावित करता है।
यह कहना सही नहीं होगा कि वैध शराब की बिक्री ही जहरीली शराब की घटनाओं का कारण है। लेकिन यह विचार करना आवश्यक है कि जब शराब की माँग बनी रहती है, तब उसकी कीमत और उपलब्धता में असमानता अवैध बाजार के लिए अवसर पैदा कर सकती है। सस्ती शराब की तलाश में लोग ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं जिनकी गुणवत्ता, सामग्री और निर्माण प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। अवैध शराब के उत्पादन में मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कारोबार में न गुणवत्ता की गारंटी होती है, न उपभोक्ता की सुरक्षा और न ही किसी जवाबदेह व्यवस्था तक पहुँचने का भरोसा।
इस समस्या का सबसे चिंताजनक पहलू इसका वर्गीय चरित्र है। जहरीली शराब से प्रभावित होने वालों में अक्सर दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर श्रमिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराब का सेवन केवल गरीब करते हैं, बल्कि यह कि असुरक्षित शराब से उत्पन्न जोखिम और उसके परिणाम सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ते। संपन्न व्यक्ति अपेक्षाकृत महँगे उत्पाद खरीद सकता है और गंभीर स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच भी बना सकता है। इसके विपरीत, सीमित आय वाला व्यक्ति कम कीमत के कारण जोखिमपूर्ण शराब खरीद सकता है। विषाक्तता होने पर इलाज का खर्च, अस्पताल की दूरी, काम छूटने का भय और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं।
इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने शराब क्यों पी, बल्कि यह भी है कि उसकी जान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था ने क्या किया। शराब का सेवन व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जहरीला उत्पाद बनाना, उसे बाजार तक पहुँचाना और प्रशासनिक निगरानी के बावजूद उसका कारोबार चलने देना सामूहिक सामाजिक तथा संस्थागत जिम्मेदारी के प्रश्न हैं। गरीबी, बेरोजगारी, काम का तनाव और सामाजिक असुरक्षा भी कुछ लोगों को नशे की ओर धकेल सकते हैं। आदत निर्भरता में बदल जाए तो व्यक्ति नुकसान जानते हुए भी शराब की तलाश करता है। ऐसे में केवल नैतिक उपदेश या दंड समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता।
अवैध शराब का कारोबार किसी एक भट्टी या फुटकर विक्रेता तक सीमित नहीं होता। कच्चे माल की व्यवस्था, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री की पूरी शृंखला होती है। इतने व्यापक कारोबार का लंबे समय तक चलते रहना प्रशासनिक निगरानी की कमजोरी, सूचना तंत्र की विफलता या कहीं-कहीं प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की आशंका पैदा करता है। हर मामले में मिलीभगत मान लेना उचित नहीं, लेकिन बार-बार ऐसी घटनाएँ होने पर यह पूछना जरूरी है कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, अथवा जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी को कार्रवाई की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि असली सवाल यह है कि कारोबार का संचालन कौन कर रहा था, जहरीले रसायन कहाँ से आए, आपूर्ति शृंखला में कौन शामिल था और पहले मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई थी। जाँच स्वतंत्र और समयबद्ध होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ, आपराधिक लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलने पर कानून के अनुसार अभियोजन भी होना चाहिए। केवल छोटे विक्रेताओं को पकड़कर बड़े कारोबारियों और उनके संरक्षकों तक न पहुँचना समस्या को जड़ से समाप्त करने के बजाय उसे कुछ समय के लिए दबाना है।
समाधान के लिए सबसे पहले अवैध शराब के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। जहरीले रसायनों की अवैध खरीद-बिक्री, संदिग्ध भंडारण और गैरकानूनी उत्पादन पर निगरानी बढ़ाई जाए। पुलिस, आबकारी, राजस्व और संबंधित नियामक विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने की सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोग स्थानीय दबंगों या शराब कारोबारियों के भय के बिना सूचना दे सकें। पंचायतों, महिला समूहों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिक संगठनों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया जाए।
शराबबंदी को भी केवल घोषणा या प्रतिबंध के आधार पर सफल नहीं माना जा सकता। जहाँ शराबबंदी लागू है, वहाँ यह देखना जरूरी है कि अवैध बाजार कितना सक्रिय है, कानून लागू करने में क्या बाधाएँ हैं और स्थानीय स्तर पर निगरानी कितनी प्रभावी है। प्रतिबंध के बावजूद यदि अवैध शराब आसानी से उपलब्ध है, तो नीति के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक परिणामों की समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर, जहाँ वैध बिक्री की व्यवस्था है, वहाँ भी सरकारों को आबकारी राजस्व से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। शराब की उपलब्धता पर नियंत्रण, नशे की रोकथाम, जनजागरूकता और उपचार सुविधाओं को एक समन्वित नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही, शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए सुलभ परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। केवल नशे के विरुद्ध प्रचार करना पर्याप्त नहीं, उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलना भी जरूरी है जिनमें नशा अस्थायी राहत का साधन बन जाता है।
जहरीली शराब पीने से विषाक्तता के लक्षण सामने आने पर समय पर चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है। ग्रामीण अस्पतालों को ऐसी आपात स्थितियों की पहचान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जाए। संदिग्ध शराब पीने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों को सामान्य नशा समझकर अनदेखा करना घातक हो सकता है। इसलिए त्वरित उपचार, अस्पतालों के बीच समन्वय और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार की आजीविका और दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए।
जहरीली शराब की समस्या से छुटकारा तभी संभव है, जब इसे अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी साझा चुनौती के रूप में देखा जाए। किसी सरकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि त्रासदी के बाद कितनी गिरफ्तारियाँ हुईं, बल्कि इससे कि अगली त्रासदी रोकने के लिए उसने क्या बदला। यदि हर बार मौतों के बाद कार्रवाई होती है और कुछ समय बाद वही कारोबार लौट आता है, तो समस्या केवल अवैध शराब में नहीं, उस व्यवस्था में भी है जो उसे फलने-फूलने देती है। शासन का दायित्व केवल मौतों के बाद मुआवजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिनमें किसी गरीब परिवार को सस्ती शराब की कीमत अपने किसी प्रियजन की जान देकर न चुकानी पड़े।
ब्रजेश कानूनगो
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