Sunday, 18 October 2026

इंटरनेट से बाहर की दुनिया: वंचना, विकल्प और विकास की असली कसौटी

इंटरनेट से बाहर की दुनिया: वंचना, विकल्प और विकास की असली कसौटी

डिजिटल युग में इंटरनेट तक पहुंच एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, लेकिन क्या ऑनलाइन होना ही विकास का प्रमाण है? भारत के संदर्भ में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है।

दुनिया की प्रगति को मापने के आज के पैमानों में इंटरनेट की पहुंच भी शामिल है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरनेट लगातार अधिक जरूरी होता जा रहा है। ऐसे में दुनिया की लगभग 74 प्रतिशत आबादी के इंटरनेट से जुड़ने और करीब 220 करोड़ लोगों के अब भी इससे बाहर रहने का तथ्य हमें विकास की दिशा और उसकी सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

इंटरनेट से बाहर रहने वाले लोगों को पिछड़ा हुआ मान लेना जितना अनुचित है, उतना ही यह मानना भी गलत होगा कि इंटरनेट से जुड़ते ही जीवन बेहतर हो जाता है। एक ओर डिजिटल सुविधाओं से वंचित रहने की कीमत है, तो दूसरी ओर तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के खतरे हैं। भारत जैसे विशाल और विषमताओं से भरे देश में यह प्रश्न विशेष महत्त्व रखता है, जहां महानगरों की डिजिटल दुनिया और दूरदराज के गांवों का दैनिक जीवन अब भी कई मायनों में अलग है।

इंटरनेट अब केवल मनोरंजन या बातचीत का माध्यम नहीं है। यह ज्ञान, रोजगार, बाजार और नागरिक सुविधाओं तक पहुंचने का एक महत्त्वपूर्ण रास्ता बन चुका है। इसकी अनुपलब्धता या उपयोग करने में असमर्थता व्यक्ति को अनेक अवसरों से वंचित कर सकती है। किसी गांव का विद्यार्थी ऑनलाइन पाठ्य सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों के व्याख्यानों से लाभ नहीं उठा पाता। नौकरी तलाश रहा युवा रोजगार की सूचनाओं और आवेदन की प्रक्रियाओं से पीछे छूट सकता है। छोटा दुकानदार अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर खो सकता है। किसान मौसम, बाजार भाव और कृषि संबंधी जानकारियों से समय पर लाभ नहीं उठा पाता। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का बढ़ता डिजिटलीकरण उन लोगों के लिए भी परेशानी पैदा करता है, जिन्हें मोबाइल ऐप चलाना नहीं आता।

भारत में इस समस्या के सामाजिक और आर्थिक आयाम भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की गुणवत्ता, बिजली की उपलब्धता, स्मार्टफोन की कीमत और इंटरनेट खर्च जैसी बाधाएं अलग-अलग रूपों में सामने आती हैं। किसी गरीब परिवार में एक स्मार्टफोन होने का अर्थ यह नहीं कि परिवार के सभी सदस्यों को उसका समान उपयोग मिल सके। विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और कम शिक्षित लोगों के लिए इंटरनेट तक पहुंच आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और डिजिटल साक्षरता से प्रभावित होती है। इसलिए डिजिटल विभाजन को केवल नेटवर्क बिछाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का उपलब्ध होना और उसका सार्थक उपयोग कर पाना दो अलग बातें हैं। जब सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और शिकायतों की प्रक्रिया डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होने लगती है, तब इंटरनेट से बाहर रहने वाला व्यक्ति केवल एक सुविधा नहीं खोता, बल्कि कई बार अपने अधिकारों तक पहुंचने में भी कठिनाई महसूस करता है।

भारत में इंटरनेट का विस्तार पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रहा है। सस्ते मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन के प्रसार, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने आम जीवन के अनेक कामों को बदल दिया है। छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं, रेल टिकट बुक करते हैं और अपने उत्पादों का प्रचार करते हैं। इंटरनेट ने उन लोगों को भी अभिव्यक्ति का मंच दिया है, जिनकी आवाज पहले स्थानीय सीमाओं में सिमटी रहती थी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) और कांतार की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। यह देश की लगभग 62 प्रतिशत आबादी के बराबर थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 54.8 करोड़ थी, जबकि शहरी भारत में यह संख्या करीब 41 करोड़ थी। ये आंकड़े डिजिटल विस्तार की व्यापकता बताते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि बड़ी आबादी अभी सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन सभी लोगों के पास इंटरनेट की कोई सुविधा ही नहीं है; फिर भी यह अंतर डिजिटल पहुंच की अधूरी तस्वीर की ओर संकेत करता है। चुनौती केवल इंटरनेट उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि उसके उपयोग की क्षमता विकसित करने की भी है। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का अभाव, डिजिटल उपकरणों की कीमत, तकनीकी जानकारी की कमी और सामाजिक असमानता इंटरनेट के लाभों को सीमित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल विकास का मूल्यांकन केवल उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि उनके जीवन में आए वास्तविक बदलावों से किया जाना चाहिए।

इंटरनेट ने ज्ञान और अवसरों तक पहुंच को पहले की तुलना में कहीं आसान बनाया है। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमों से सीख सकते हैं, किसान मौसम और बाजार की जानकारी पा सकते हैं तथा छोटे व्यवसायी अपने ग्राहकों का दायरा बढ़ा सकते हैं। आपदा या संकट के समय सूचना और सहायता पहुंचाने में भी इंटरनेट की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। लेकिन सुविधाओं के इस विस्तार के साथ खतरे भी बढ़े हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाएं, पहचान की चोरी, भ्रामक समाचार और निजी सूचनाओं का दुरुपयोग इंटरनेट की दुनिया की गंभीर समस्याएं हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने की प्रवृत्ति समय और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। आभासी लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को दूसरों से अपनी तुलना करने और अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने के लिए प्रेरित कर सकती है।

सूचनाओं की बहुतायत हमेशा ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को समझने, उसकी सत्यता जांचने और उपयोगी जानकारी को भ्रम से अलग करने की क्षमता भी आवश्यक है। खासकर भारत में, जहां बड़ी संख्या में लोग पहली बार डिजिटल माध्यमों से जुड़ रहे हैं, उन्हें केवल ऐप चलाना सिखाना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना, निजी जानकारी की सुरक्षा करना और सूचनाओं की विश्वसनीयता परखना भी है। तकनीक को जीवन का सहायक होना चाहिए, उसका स्वामी नहीं। सुविधा तभी सार्थक है, जब वह मनुष्य की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाए, न कि उसे लगातार स्क्रीन पर निर्भर बना दे।

इंटरनेट से दूर रहने के कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय गतिविधियों और वास्तविक परिवेश पर अधिक निर्भर हो सकता है। परिवार के साथ बैठना, पड़ोसियों से मिलना, पुस्तक पढ़ना, बगीचे में समय बिताना या मित्रों के साथ बातचीत करना ऐसे अनुभव हैं, जिनका मूल्य किसी डिजिटल सुविधा से कम नहीं है। इंटरनेट से दूरी व्यक्ति को संदेशों और सूचनाओं की निरंतर बौछार से भी बचा सकती है। लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि इंटरनेट के बिना जीवन अपने आप अधिक सुखी या शांतिपूर्ण हो जाता है। इंटरनेट से दूर रहने वाला व्यक्ति भी अकेलेपन, आर्थिक संकट और सूचना के अभाव से परेशान हो सकता है, जबकि इसका संतुलित उपयोग करने वाला व्यक्ति ज्ञान, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग हासिल कर सकता है।

यहां स्वैच्छिक दूरी और विवशता में अंतर करना जरूरी है। किसी संपन्न व्यक्ति का अपनी इच्छा से इंटरनेट का सीमित उपयोग करना जीवन-शैली का चुनाव हो सकता है। इसके विपरीत, किसी गरीब विद्यार्थी का आर्थिक कारणों से ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना अवसरों की असमानता है। दोनों स्थितियों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इसलिए इंटरनेट से दूरी को न तो पिछड़ेपन का पर्याय मानना चाहिए और न ही उसे आदर्श जीवन का प्रमाण बनाना चाहिए। सवाल यह है कि व्यक्ति के पास विकल्प कितने हैं और वह अपनी जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करने के लिए कितना स्वतंत्र है।

भारत में इंटरनेट का विस्तार आवश्यक है, लेकिन इसके साथ कुछ बुनियादी शर्तें भी जुड़ी हैं। इंटरनेट किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा को शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचाना होगा। स्थानीय भाषाओं में उपयोगी सामग्री और सरल सेवाओं का विकास करना होगा। साथ ही, सरकारी सेवाओं के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते बने रहने चाहिए, जिनसे इंटरनेट का उपयोग न कर सकने वाले नागरिक भी अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। किसी बुजुर्ग को पेंशन संबंधी जानकारी लेने, किसी किसान को सहायता पाने या किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में केवल इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वह मोबाइल ऐप चलाना नहीं जानता। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सहायता करना है, उन्हें तकनीकी दक्षता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बाध्य करना नहीं।

दुनिया के 220 करोड़ लोगों का इंटरनेट से बाहर रहना हमें विकास की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। क्या विकास का अर्थ केवल अधिक तकनीक, अधिक गति और अधिक सुविधाएं है? या इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना भी है, जिसमें मनुष्य के पास समय, स्वतंत्रता, आत्मीय संबंध और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की क्षमता हो? इंटरनेट तक पहुंच आज अवसरों और नागरिक भागीदारी का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इससे वंचित लोगों को जोड़ना जरूरी है। लेकिन यह काम उनकी वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, न कि केवल डिजिटल प्रगति के आंकड़े बढ़ाने के लिए।

विकास की असली कसौटी यह नहीं कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, बल्कि यह है कि तकनीक ने उनके जीवन को कितना बेहतर, स्वतंत्र, सुरक्षित और मानवीय बनाया है। इंटरनेट दुनिया तक पहुंचने का एक रास्ता है, पूरी दुनिया नहीं।

ब्रजेश कानूनगो 


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