मानव सभ्यता के साथ बदलती बर्तनो की कहानी
Sunday, 15 November 2026
मानव सभ्यता के साथ बदलती बर्तनो की कहानी
Wednesday, 4 November 2026
राजमार्ग जो इतिहास की धड़कनों से गुजरते हैं
राजमार्ग जो इतिहास की धड़कनों से गुजरते हैं
आज जब हम एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन और आधुनिक परिवहन नेटवर्क की चर्चा करते हैं, तब बहुत से पुराने मार्ग और सड़कें हमें याद दिलाती है कि किसी समाज की प्रगति केवल उसकी मंजिलों से नहीं, बल्कि उन रास्तों से भी पहचानी जाती है जो लोगों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं। ऐसी कुछ सड़कें सचमुच इतिहास की चलती-फिरती किताबें होती हैं, जिनके पन्ने आज भी खुलते रहते हैं। पिछले दिनों एक घुमक्कड़ के अफगानिस्तान भ्रमण के वीडियो में ऐसे ही एक पन्ने को खुलते हुए देखा, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के एक छोर की झलक मिली तो जिज्ञासा बलवती हो गई।
किसी सड़क का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि वह किन शहरों को जोड़ती है और कितनी लंबी है। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो अपने समय की राजनीति, सत्ता, व्यापार, संस्कृति और सामाजिक बदलावों की भी गवाह बन जाती हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर है। सदियों से यह मार्ग उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता रहा है। कभी यह साम्राज्यों की शक्ति और सैनिक अभियानों का रास्ता था, कभी व्यापारियों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही का माध्यम और आज आधुनिक परिवहन तथा आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण धुरी है।
इस सड़क का इतिहास प्राचीन भारत के उत्तरापथ से जुड़ता है। उत्तरापथ वह प्रमुख व्यापारिक और आवागमन का मार्ग था, जो उत्तर भारत के नगरों को पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों से जोड़ता था। मौर्यकाल में भी ऐसे मार्गों के विकास और व्यवस्थित उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि प्राचीन उत्तरापथ और आज की ग्रैंड ट्रंक रोड को एक ही सड़क का अपरिवर्तित स्वरूप मानना उचित नहीं होगा, लेकिन दोनों की भौगोलिक दिशा और संपर्क परंपरा में ऐतिहासिक निरंतरता दिखाई देती है।
इस मार्ग के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 16वीं सदी में शेरशाह सूरी का शासनकाल था। उन्होंने बंगाल से पंजाब और पेशावर की दिशा तक फैले पुराने मार्ग का व्यापक पुनर्निर्माण और विस्तार करवाया। इसे सड़क-ए-आजम कहा जाता था। शेरशाह ने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनवाईं। डाक और संदेश पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल यात्रियों को सहूलियत देना नहीं था। विशाल साम्राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण, सेना की आवाजाही, राजस्व संग्रह और व्यापार को सुगम बनाना भी इसके पीछे था।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि शेरशाह ने सड़क को केवल आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि शासन और संचार के एक संगठित तंत्र के रूप में विकसित किया। बाद के मुगल शासकों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अकबर के समय मार्गों पर कोस मीनारें बनवाई गईं, जो यात्रियों को दूरी का अनुमान लगाने में मदद करती थीं। सरायों और बाजारों के आसपास धीरे-धीरे बस्तियां विकसित हुईं। इस तरह सड़क ने नए सामाजिक और आर्थिक केंद्रों को जन्म दिया।
ग्रैंड ट्रंक रोड का महत्व केवल राजनीतिक और प्रशासनिक नहीं था। इसने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ाया। व्यापारी, सैनिक, सूफी, संत, तीर्थयात्री और सामान्य यात्री इसके रास्ते से गुजरते थे। उनके साथ भाषाएं, खानपान, पहनावे, विचार और रीति-रिवाज भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते थे। इस दृष्टि से यह सड़क भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता और सांस्कृतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम मिला। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने इसके कई हिस्सों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया। सड़क को पक्का बनाया गया, नदियों और नालों पर पुल बनाए गए और यातायात की सुविधाएं बढ़ाई गईं। लेकिन इसके पीछे औपनिवेशिक हित भी स्पष्ट थे। अंग्रेजों को सेना की आवाजाही, प्रशासनिक नियंत्रण और कृषि तथा औद्योगिक कच्चे माल को व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए बेहतर सड़क संपर्क चाहिए था। 1857 के विद्रोह के दौरान इस मार्ग का सामरिक महत्व विशेष रूप से सामने आया। सेना और रसद की आवाजाही में इसका उपयोग हुआ।
इस प्रकार अलग-अलग समय में अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों ने इस सड़क का उपयोग अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए किया। मौर्य, सूर, मुगल और ब्रिटिश शासन के दौर में इसके स्वरूप और उपयोग में बदलाव आते रहे, लेकिन इसका महत्व बना रहा।
1947 का विभाजन इस सड़क के इतिहास का एक बड़ा और त्रासद मोड़ था। जिस मार्ग से सदियों तक लोग, सामान और विचार सहजता से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते रहे थे, वह अचानक दो देशों की राजनीतिक सीमाओं में बंट गया। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और पेशावर के बीच पुराने सामाजिक और व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए। परिवारों का बिछुड़ना, व्यापारिक नेटवर्क का टूटना और आवाजाही पर प्रतिबंध इस विभाजन के व्यापक परिणाम थे। इस अर्थ में ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी उस साझा उपमहाद्वीप की स्मृति को संजोए हुए है, जहां राजनीतिक सीमाएं इतनी कठोर नहीं थीं।
आज भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का मूल मार्ग आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों में समाहित है। दिल्ली से कोलकाता की दिशा में इसका बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से जुड़ता है, जबकि दिल्ली से पंजाब और अमृतसर की ओर जाने वाला मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के हिस्सों से होकर गुजरता है। आधुनिक सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, बाईपास और एक्सप्रेसवे ने इसके स्वरूप को काफी बदल दिया है।
इस मार्ग के आसपास विकसित हुए शहर भारत की आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया भी है। इसके ढाबे, स्थानीय बाजार और रास्ते के किनारे बसे कस्बे भारत की खानपान और जीवनशैली की विविधता का परिचय देते हैं। ट्रक चालक, छोटे व्यापारी, स्थानीय दुकानदार और दूर-दराज से आने वाले यात्री मिलकर इस सड़क की एक विशिष्ट संस्कृति बनाते हैं। यह सड़क केवल बड़े शहरों को नहीं जोड़ती, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंचने का अवसर देती है। हालांकि आधुनिक विकास के साथ कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। चौड़ी सड़कों और तेज यातायात के कारण कई पुराने कस्बों का स्थानीय संपर्क प्रभावित हुआ है। सड़क विस्तार में पर्यावरण, दुर्घटनाओं, पैदल यात्रियों और छोटे कारोबारियों के हितों को पर्याप्त महत्व देना जरूरी है। विकास का अर्थ केवल वाहनों की गति बढ़ाना नहीं, बल्कि रास्ते से जुड़े लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाना होना चाहिए।
ग्रैंड ट्रंक रोड का इतिहास हमें बताता है कि सड़कें केवल भौतिक दूरी कम करने का साधन नहीं होतीं। वे अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संबंधों को भी आकार देती हैं। इस सड़क ने साम्राज्यों को बनते और टूटते देखा, व्यापार के बदलते स्वरूप को अनुभव किया और विभाजन जैसी ऐतिहासिक त्रासदी को भी झेला। इसकी यात्रा किसी एक शासक या कालखंड की उपलब्धि नहीं, बल्कि अनेक सभ्यताओं और पीढ़ियों के योगदान का परिणाम है।
ब्रजेश कानूनगो
Tuesday, 3 November 2026
नेताओं के घटिया बयानों की प्रवृत्ति का सच
नेताओं के घटिया बयानों की प्रवृत्ति का सच
राजनीति में भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह नेतृत्व की दृष्टि, संस्कार, वैचारिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक समझ का भी परिचय देती है। इसलिए जब सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं के बयान लगातार अपने स्तर से नीचे गिरते दिखाई देते हैं, तो चिंता केवल उनके शब्दों को लेकर नहीं होनी चाहिए। यह चिंता उस पूरी सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर होनी चाहिए, जिसने ऐसी भाषा को सामान्य और कई बार स्वीकार्य बना दिया है।
नेताओं के बयानों के गिरते स्तर पर टिप्पणी करने से पहले एक कठिनाई यह भी है कि आखिर बड़े नेता हम किन्हें मानें? क्या केवल बड़े पदों पर बैठे या बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले जनप्रतिनिधि ही बड़े नेता कहलाने के अधिकारी हैं? नेतृत्व का वास्तविक अर्थ तो समाज को दिशा देना, विचारों में उदारता रखना, असहमतियों का सम्मान करना और अपने आचरण से सार्वजनिक जीवन के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है। इस कसौटी पर देखें तो आज नेतृत्व की अवधारणा और उसकी वास्तविक भूमिका के बीच एक बड़ी दूरी दिखाई देती है।
घटिया, अमर्यादित और विवादास्पद बयान आज राजनीतिक समाचारों का नियमित हिस्सा बन चुके हैं। कभी किसी समुदाय, जाति या धर्म को लेकर टिप्पणी होती है, कभी महिलाओं और विरोधियों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी निजी जीवन और पारिवारिक संदर्भों को राजनीतिक हमले का हथियार बना लिया जाता है। कई बार बयान का मूल विषय पीछे छूट जाता है और विवादित शब्द ही चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ है। नेताओं की भाषा में आया यह पतन एक लंबी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है।
पिछले पाँच दशकों में हमारे समाज में धीरे-धीरे ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने सामूहिक आचार-विचार, सामाजिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को प्रभावित किया है। व्यक्तिगत स्वार्थ ने सामूहिक विवेक को पीछे धकेला है। सफलता के शॉर्टकट की अंधी दौड़ ने संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी के लंबे रास्ते को लगभग अप्रासंगिक बना दिया है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी धीरे-धीरे ज्ञान, अनुभव और रचनात्मक योगदान के बजाय धन, सत्ता, लोकप्रियता और प्रभाव प्रदर्शन होता चला गया। राजनीति भी इस सामाजिक परिवर्तन से अछूती नहीं रह सकती थी।
हमारे बुजुर्ग और गुरुजन कभी एक पूरी पीढ़ी को विचारवान, कर्मशील और सहिष्णु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। परिवार, विद्यालय, साहित्य, सामाजिक संस्थाएं और सार्वजनिक आंदोलन मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते थे। अब इन संस्थाओं की भूमिका और प्रभाव दोनों में कमी दिखाई देती है। संस्कारों के स्थान पर सफलता की प्रतिस्पर्धा ने ले लिया है। किसी व्यक्ति की उपलब्धि का मूल्यांकन इस बात से अधिक होने लगा है कि उसने कितनी जल्दी कितना हासिल किया, न कि इस आधार पर कि उसने समाज को क्या दिया। ऐसे वातावरण में राजनीति से नैतिक आदर्शों और सार्वजनिक मर्यादाओं की अपेक्षा करना कठिन होता जा रहा है।
नेताओं की बयानबाजी में आई गिरावट के पीछे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बदलता स्वरूप भी एक बड़ा कारण है। पहले राजनीतिक दलों के बीच नीतियों, कार्यक्रमों, विचारधाराओं और विकास के मॉडल को लेकर बहस होती थी। मतभेद होते थे, तीखी आलोचनाएं भी होती थीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत मर्यादा और भाषाई संयम का कुछ महत्व बना रहता था। अब कई बार राजनीतिक विमर्श का केंद्र वास्तविक मुद्दों के बजाय विरोधी को नीचा दिखाना बन जाता है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक असमानता जैसे सवालों पर गंभीर बहस की अपेक्षा ऐसे बयान अधिक चर्चा में आ जाते हैं, जिनसे तत्काल विवाद पैदा हो सके।
इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में चौबीस घंटे सक्रिय समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज किसी नेता का कुछ सेकंड का बयान देशव्यापी चर्चा का विषय बन सकता है। टेलीविजन की बहसों में कई बार तर्कों से अधिक तीखे शब्दों और उत्तेजक प्रतिक्रियाओं को जगह मिलती है। सोशल मीडिया पर भी आक्रामक भाषा, व्यक्तिगत हमले और विवादास्पद टिप्पणियां तेजी से प्रसारित होती हैं। किसी बयान के पीछे का पूरा संदर्भ जाने बिना उसके छोटे-से वीडियो क्लिप को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। इससे नेता को सुर्खियां मिलती हैं और मीडिया को दर्शक। इस तरह विवाद भी राजनीतिक प्रचार का एक साधन बन जाता है।
अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक के माध्यम से बनाए गए भ्रामक वीडियो तथा परिवर्तित सामग्री ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। निर्वाचन आयोग को भी चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, भ्रामक और कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री की पहचान तथा उसके प्रसार पर कार्रवाई के लिए अलग से निर्देश जारी करने पड़े हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को निजी जीवन पर अनावश्यक टिप्पणियों, अपुष्ट आरोपों और समाज में तनाव बढ़ाने वाली भाषा से बचने की सलाह भी दी है। यह तथ्य बताता है कि अब राजनीतिक भाषा का प्रश्न केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया है।
लेकिन इसके लिए केवल नेताओं या मीडिया को दोषी ठहराकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। नेताओं के बयानों का एक लक्षित श्रोता वर्ग भी होता है। राजनीतिक दल अपने समर्थकों की भावनाओं, आशंकाओं, पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं को समझकर अपनी भाषा और प्रचार की रणनीति बनाते हैं। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा तर्कपूर्ण संवाद के बजाय उत्तेजक और विभाजनकारी भाषा से प्रभावित होने लगे तो राजनीतिक दलों को भी उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस तरह नेता और समाज एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जिसमें विवेक और सहिष्णुता के लिए जगह कम होती जाती है।
यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या घटिया बयान देने वाले नेताओं को उनकी अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक व्यवस्था में कभी जवाबदेह बनाया जाता है? यदि कोई नेता सार्वजनिक रूप से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है और उसके बाद भी उसे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती रहती है, तो यह संदेश जाता है कि ऐसी बयानबाजी कोई गंभीर अनुशासनहीनता नहीं है। कई बार विवादास्पद बयान देने वाले व्यक्ति को उलटे अधिक प्रचार और राजनीतिक पहचान मिल जाती है। इसके विपरीत, कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण और संतुलित बात करता है तो उसे अपेक्षित सार्वजनिक महत्व नहीं मिल पाता। यह स्थिति राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।
नेतृत्व केवल चुनाव जीतने या भीड़ जुटाने की कला नहीं है। उसमें समाज की विविधता को समझने, विरोधी विचारों को सुनने, कठिन प्रश्नों का सामना करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए दूरदृष्टि विकसित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक सच्चा नेता अपने समर्थकों को केवल उत्साहित नहीं करता, बल्कि उन्हें बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। वह असहमति को शत्रुता में बदलने के बजाय संवाद का अवसर बनाता है। उसकी भाषा में आत्मविश्वास होता है, अहंकार नहीं; आलोचना होती है, अपमान नहीं; और राजनीतिक दृढ़ता होती है, व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं।
इसलिए नेताओं के बयानों के स्तर पर चिंता व्यक्त करने के साथ-साथ हमें उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भी विचार करना चाहिए, जो नेतृत्व तैयार करती हैं। राजनीतिक दलों के भीतर विचार-विमर्श, प्रशिक्षण और वैचारिक अध्ययन की परंपरा को मजबूत करना होगा। छात्र राजनीति, सामाजिक आंदोलनों, स्थानीय स्वशासन और नागरिक संस्थाओं को ऐसे नेतृत्व विकास के अवसरों के रूप में विकसित करना होगा, जहां व्यक्ति केवल सत्ता प्राप्त करने की नहीं, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी निभाने की शिक्षा भी प्राप्त करे। शिक्षा व्यवस्था में तार्किक चिंतन, संवाद, संवैधानिक मूल्यों और असहमति के सम्मान को पर्याप्त महत्व देना होगा।
मीडिया की भी अपनी एक जवाबदेही है। किसी नेता के विवादास्पद बयान को बार-बार दिखाकर उसे अनावश्यक लोकप्रियता देने के बजाय उसके वास्तविक मुद्दे, तथ्य और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होनी चाहिए। दर्शकों और पाठकों को भी यह समझना होगा कि हर उत्तेजक बयान महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार नहीं होता। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका केवल किसी नेता के समर्थक या विरोधी होने तक सीमित नहीं है। उन्हें सवाल पूछने, तथ्यों की जांच करने और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की अपेक्षा करने का अधिकार भी है।
अंततः नेताओं की घटिया बयानबाजी किसी एक व्यक्ति, दल या राजनीतिक विचारधारा की समस्या भर नहीं है। यह हमारे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में आई व्यापक गिरावट का लक्षण है। यदि हम केवल किसी नेता के एक बयान पर नाराजगी जताकर अगले विवाद का इंतजार करते रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। असली सवाल यह है कि हम किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं और उसे तैयार करने के लिए समाज के स्तर पर क्या कर रहे हैं?
सच तो यह है कि हमें केवल नेताओं के बयानों की भाषा नहीं बदलनी है, बल्कि नेतृत्व पैदा करने वाली पूरी प्रक्रिया को अधिक स्वस्थ, सार्थक और लोकतांत्रिक बनाना है। जब तक समाज में विचारवान, संवेदनशील और नैतिक व्यक्तित्वों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक राजनीति में शब्दों का यह अवमूल्यन रुकना कठिन है। आखिर नेता भी इसी समाज से निकलते हैं। यदि समाज अपनी कसौटियां बदलने को तैयार नहीं है तो केवल नेताओं से बदलाव की उम्मीद करना शायद अपने आप को धोखा देना ही होगा।
ब्रजेश कानूनगो
Tuesday, 27 October 2026
आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?
आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?
सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ियों की खबरें अब अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी पेपर लीक, कभी मतदाता सूची में कथित अनियमितताएं, तो कभी सरकारी डाटा में त्रुटियां। हर बार जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो सवाल केवल किसी कर्मचारी की लापरवाही या तकनीकी खामी का नहीं रह जाता। यह पड़ताल भी जरूरी हो जाती है कि कहीं सरकारी सेवाओं में बढ़ती आउटसोर्सिंग व्यवस्था की संस्थागत क्षमता और जवाबदेही को कमजोर तो नहीं कर रही है?
आउटसोर्सिंग का तर्क है कि निजी कंपनियों और ठेकेदारों की मदद से कम खर्च में काम तेजी से कराया जा सकता है। लेकिन लागत घटाने की यह कोशिश यदि योग्यता, प्रशिक्षण और गुणवत्ता की कीमत पर हो, तो सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होना स्वाभाविक है। नियमित सरकारी कर्मचारियों का चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से होता है और उन्हें पद के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अनुभव मिलता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की दक्षता भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वह संबंधित कंपनी की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और निगरानी पर निर्भर करती है। कम लागत में अधिक काम कराने का दबाव यदि इन बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करने लगे, तो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।
यहां प्रश्न सरकारी और निजी कर्मचारियों में से किसी एक को श्रेष्ठ ठहराने का नहीं, बल्कि संवेदनशील सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का है। सरकारी विभागों में भी लापरवाही और भ्रष्टाचार संभव हैं, जबकि निजी क्षेत्र में अनेक कुशल विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इसलिए समस्या आउटसोर्सिंग मात्र नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें काम सौंप तो दिया जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते।
डिजिटल प्रशासन के विस्तार ने इस चुनौती को गंभीर बना दिया है। भर्ती परीक्षाओं, मतदाता सूचियों, भूमि अभिलेखों और सरकारी योजनाओं का संचालन बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणालियों और डाटा पर निर्भर है। ऐसी व्यवस्था में छोटी-सी चूक भी हजारों नागरिकों को प्रभावित कर सकती है। गलत विवरण किसी व्यक्ति को उसके अधिकार या सरकारी सुविधा से वंचित कर सकता है, जबकि प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने से युवाओं का भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता दांव पर लग सकती है।
पेपर लीक हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सामने आने वाली कथित गड़बड़ियां, इनके पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना प्रमाण हर घटना के लिए आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। प्रशासनिक लापरवाही, अंदरूनी मिलीभगत, सुरक्षा संबंधी खामियां या तकनीकी त्रुटियां भी कारण हो सकती हैं। फिर भी जांच में यह देखना आवश्यक है कि संबंधित काम किसने किया, किसकी निगरानी में हुआ और त्रुटि रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी। यदि संवेदनशील काम निजी एजेंसियों को सौंपे गए थे, तो उनकी भूमिका की पड़ताल भी अनिवार्य है।
कंप्यूटर पर दर्ज सूचना अपने आप सही नहीं हो जाती। गलत डाटा को डिजिटल प्रणाली में डालने से गलती दूर नहीं होती, बल्कि वह अधिक तेजी से और बड़े पैमाने पर फैल सकती है। इसलिए तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय निगरानी, स्वतंत्र सत्यापन और त्रुटि सुधार की व्यवस्था भी जरूरी है। नागरिकों के अधिकारों और भविष्य को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं केवल ठेके की शर्तों और समय-सीमा के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं।
आउटसोर्सिंग की एक बड़ी समस्या जवाबदेही का बिखराव है। गलती होने पर विभाग कंपनी पर, कंपनी कर्मचारी पर और कर्मचारी मिले निर्देशों पर जिम्मेदारी डाल सकता है। इस खींचतान में प्रभावित नागरिक की समस्या पीछे छूट जाती है। सरकार किसी निजी एजेंसी से काम कराने के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। सेवा की गुणवत्ता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और गलती होने पर जवाब तय करना अंततः सरकार की जिम्मेदारी है।
इसलिए सरकारों को स्पष्ट करना होगा कि किन सेवाओं को आउटसोर्स किया जा सकता है और किन संवेदनशील कार्यों पर उनका प्रत्यक्ष संस्थागत नियंत्रण जरूरी है। महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए योग्यता के कठोर मानक, अनिवार्य प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण, नियमित ऑडिट और स्वतंत्र गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। ठेकेदारों का मूल्यांकन केवल काम की मात्रा या लागत से नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और गलतियों के सुधार की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
सरकार को अपनी स्थायी विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति भी बनाए रखनी होगी। निजी कंपनी का ठेका समाप्त हो सकता है और कर्मचारी बदल सकते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था को लगातार चलना है। विभागों के पास इतना सक्षम स्थायी तंत्र होना चाहिए कि वह बाहरी एजेंसियों के काम की गुणवत्ता परख सके और संवेदनशील प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। अन्यथा सरकार स्वयं अपने काम की निगरानी करने की क्षमता खो सकती है।
लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता घोषणाओं या तकनीकी सुविधाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभव से बनती है। मतदाता को अपनी प्रविष्टि की शुद्धता, विद्यार्थी को परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा होना चाहिए। जब ये भरोसे बार-बार टूटते हैं, तो संकट किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख प्रभावित होती है।
सरकार का उद्देश्य केवल कम खर्च में सेवाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें विश्वसनीय, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना होना चाहिए। आउटसोर्सिंग यदि इस उद्देश्य को पूरा करती है, तो उपयोगी है; लेकिन यदि इसके नाम पर योग्यता, प्रशिक्षण और निगरानी से समझौता होता है, तो उसकी समीक्षा जरूरी है। नागरिक का वास्ता ठेकेदार से नहीं, सरकार से होता है। इसलिए गलती किसी की भी हो, अंतिम जवाबदेही सरकार की ही होनी चाहिए।
प्रशासन की मशीनरी में पुर्जे बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरती; उसके लिए पूरी मशीन की गुणवत्ता और उसे चलाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है।
Sunday, 25 October 2026
जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच
जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच
जहरीली शराब से लोगों की मौतों की खबरें आती हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं, अवैध भट्टियाँ तोड़ी जाती हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा होती है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जाती है। कुछ दिनों तक यह मुद्दा सुर्खियों में रहता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कुछ समय बाद किसी दूसरे गाँव या कस्बे से ऐसी ही त्रासदी की खबर सामने आ जाती है। बार-बार दोहराती ये घटनाएँ बताती हैं कि समस्या केवल अवैध शराब बनाने वालों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गरीबी, सामाजिक विषमता, शराब की माँग, प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के अंतर्विरोधों का एक जटिल तंत्र काम करता है। जब तक इस तंत्र को समझकर उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक छिटपुट कार्रवाइयों से ऐसी मौतों का सिलसिला नहीं रुकेगा।
जहरीली शराब की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानना उसकी व्यापकता को कम करके देखना है। शराब की माँग, उसकी कीमत, वैध बिक्री की उपलब्धता, सरकारी नियंत्रण और अवैध कारोबार के बीच गहरा संबंध है। भारत में शराब की बिक्री और नियंत्रण मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अलग-अलग राज्यों की आबकारी नीतियाँ और शराबबंदी संबंधी कानून अलग-अलग हैं। एक ओर सरकारें शराब के दुष्परिणामों पर चिंता जताती हैं, दूसरी ओर अनेक राज्यों के राजस्व में शराब से मिलने वाले करों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शराब की खपत कम करने के सामाजिक उद्देश्य और उससे होने वाली सरकारी आय के बीच यह विरोधाभास नीतियों को प्रभावित करता है।
यह कहना सही नहीं होगा कि वैध शराब की बिक्री ही जहरीली शराब की घटनाओं का कारण है। लेकिन यह विचार करना आवश्यक है कि जब शराब की माँग बनी रहती है, तब उसकी कीमत और उपलब्धता में असमानता अवैध बाजार के लिए अवसर पैदा कर सकती है। सस्ती शराब की तलाश में लोग ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं जिनकी गुणवत्ता, सामग्री और निर्माण प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। अवैध शराब के उत्पादन में मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कारोबार में न गुणवत्ता की गारंटी होती है, न उपभोक्ता की सुरक्षा और न ही किसी जवाबदेह व्यवस्था तक पहुँचने का भरोसा।
इस समस्या का सबसे चिंताजनक पहलू इसका वर्गीय चरित्र है। जहरीली शराब से प्रभावित होने वालों में अक्सर दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर श्रमिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराब का सेवन केवल गरीब करते हैं, बल्कि यह कि असुरक्षित शराब से उत्पन्न जोखिम और उसके परिणाम सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ते। संपन्न व्यक्ति अपेक्षाकृत महँगे उत्पाद खरीद सकता है और गंभीर स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच भी बना सकता है। इसके विपरीत, सीमित आय वाला व्यक्ति कम कीमत के कारण जोखिमपूर्ण शराब खरीद सकता है। विषाक्तता होने पर इलाज का खर्च, अस्पताल की दूरी, काम छूटने का भय और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं।
इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने शराब क्यों पी, बल्कि यह भी है कि उसकी जान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था ने क्या किया। शराब का सेवन व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जहरीला उत्पाद बनाना, उसे बाजार तक पहुँचाना और प्रशासनिक निगरानी के बावजूद उसका कारोबार चलने देना सामूहिक सामाजिक तथा संस्थागत जिम्मेदारी के प्रश्न हैं। गरीबी, बेरोजगारी, काम का तनाव और सामाजिक असुरक्षा भी कुछ लोगों को नशे की ओर धकेल सकते हैं। आदत निर्भरता में बदल जाए तो व्यक्ति नुकसान जानते हुए भी शराब की तलाश करता है। ऐसे में केवल नैतिक उपदेश या दंड समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता।
अवैध शराब का कारोबार किसी एक भट्टी या फुटकर विक्रेता तक सीमित नहीं होता। कच्चे माल की व्यवस्था, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री की पूरी शृंखला होती है। इतने व्यापक कारोबार का लंबे समय तक चलते रहना प्रशासनिक निगरानी की कमजोरी, सूचना तंत्र की विफलता या कहीं-कहीं प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की आशंका पैदा करता है। हर मामले में मिलीभगत मान लेना उचित नहीं, लेकिन बार-बार ऐसी घटनाएँ होने पर यह पूछना जरूरी है कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, अथवा जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी को कार्रवाई की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि असली सवाल यह है कि कारोबार का संचालन कौन कर रहा था, जहरीले रसायन कहाँ से आए, आपूर्ति शृंखला में कौन शामिल था और पहले मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई थी। जाँच स्वतंत्र और समयबद्ध होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ, आपराधिक लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलने पर कानून के अनुसार अभियोजन भी होना चाहिए। केवल छोटे विक्रेताओं को पकड़कर बड़े कारोबारियों और उनके संरक्षकों तक न पहुँचना समस्या को जड़ से समाप्त करने के बजाय उसे कुछ समय के लिए दबाना है।
समाधान के लिए सबसे पहले अवैध शराब के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। जहरीले रसायनों की अवैध खरीद-बिक्री, संदिग्ध भंडारण और गैरकानूनी उत्पादन पर निगरानी बढ़ाई जाए। पुलिस, आबकारी, राजस्व और संबंधित नियामक विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने की सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोग स्थानीय दबंगों या शराब कारोबारियों के भय के बिना सूचना दे सकें। पंचायतों, महिला समूहों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिक संगठनों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया जाए।
शराबबंदी को भी केवल घोषणा या प्रतिबंध के आधार पर सफल नहीं माना जा सकता। जहाँ शराबबंदी लागू है, वहाँ यह देखना जरूरी है कि अवैध बाजार कितना सक्रिय है, कानून लागू करने में क्या बाधाएँ हैं और स्थानीय स्तर पर निगरानी कितनी प्रभावी है। प्रतिबंध के बावजूद यदि अवैध शराब आसानी से उपलब्ध है, तो नीति के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक परिणामों की समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर, जहाँ वैध बिक्री की व्यवस्था है, वहाँ भी सरकारों को आबकारी राजस्व से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। शराब की उपलब्धता पर नियंत्रण, नशे की रोकथाम, जनजागरूकता और उपचार सुविधाओं को एक समन्वित नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही, शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए सुलभ परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। केवल नशे के विरुद्ध प्रचार करना पर्याप्त नहीं, उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलना भी जरूरी है जिनमें नशा अस्थायी राहत का साधन बन जाता है।
जहरीली शराब पीने से विषाक्तता के लक्षण सामने आने पर समय पर चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है। ग्रामीण अस्पतालों को ऐसी आपात स्थितियों की पहचान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जाए। संदिग्ध शराब पीने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों को सामान्य नशा समझकर अनदेखा करना घातक हो सकता है। इसलिए त्वरित उपचार, अस्पतालों के बीच समन्वय और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार की आजीविका और दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए।
जहरीली शराब की समस्या से छुटकारा तभी संभव है, जब इसे अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी साझा चुनौती के रूप में देखा जाए। किसी सरकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि त्रासदी के बाद कितनी गिरफ्तारियाँ हुईं, बल्कि इससे कि अगली त्रासदी रोकने के लिए उसने क्या बदला। यदि हर बार मौतों के बाद कार्रवाई होती है और कुछ समय बाद वही कारोबार लौट आता है, तो समस्या केवल अवैध शराब में नहीं, उस व्यवस्था में भी है जो उसे फलने-फूलने देती है। शासन का दायित्व केवल मौतों के बाद मुआवजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिनमें किसी गरीब परिवार को सस्ती शराब की कीमत अपने किसी प्रियजन की जान देकर न चुकानी पड़े।
ब्रजेश कानूनगो
Wednesday, 21 October 2026
सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है
सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है
भारत के नए संसद भवन में स्थापित ऐतिहासिक 'सेंगोल' (राजदंड) का निर्माण करने वाले चेन्नई के सुप्रसिद्ध और 125 साल पुराने 'वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स' परिवार के मुख्य स्तंभ जौहरी थिरु वुम्मिदी एथिराज का 99 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन (21 अक्टूबर ) के समाचार के बाद राजशाही के इस प्रतीक को पुनः चर्चा में ला खड़ा किया है।
इतिहास की सबसे रोचक बात यह है कि वह अक्सर पुरानी वस्तुओं को नए अर्थ दे देता है। एक समय जो राजदंड राजा के अधिकार का प्रतीक था, वही आज लोकतंत्र में नैतिक उत्तरदायित्व की याद दिलाने वाला चिह्न बन सकता है। भारत की नई संसद में स्थापित सेंगोल ने इसी प्रश्न को फिर जीवित कर दिया कि क्या राजशाही का एक प्रतीक लोकतंत्र में भी प्रासंगिक हो सकता है? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम सत्ता को किस नज़र से देखते है, अधिकार के रूप में या दायित्व के रूप में।
दरअसल सेंगोल तमिल परंपरा का राजदंड है। तमिल शब्द सेम्मै का अर्थ न्याय, सत्यनिष्ठा और उचित आचरण से जोड़ा जाता है। इसलिए सेंगोल केवल सोने-चाँदी से बना एक अलंकार नहीं था, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक था कि शासक अपनी शक्ति का उपयोग मनमानी के लिए नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन के लिए करेगा। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों में राज्याभिषेक के समय इसे नए शासक को सौंपा जाता था, मानो उसे यह स्मरण कराया जा रहा हो कि राजसिंहासन जितना सम्मान देता है, उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी सौंपता है।
वैसे केवल भारत ही नहीं, लगभग हर सभ्यता में राजदंड सत्ता का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। मिस्र के फ़राओ हाथ में राजदंड रखते थे, यूरोप के राजाओं के पास सेप्टर होता था और अनेक एशियाई साम्राज्यों में भी शाही अधिकार को दर्शाने वाले ऐसे प्रतीक प्रचलित थे। उस दौर में लिखित संविधान नहीं होते थे, इसलिए सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण में ऐसे प्रतीकों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राजदंड अपने आप किसी राजा को न्यायप्रिय नहीं बना देता था। इतिहास में अनेक अत्याचारी शासक भी राजदंड लेकर ही सिंहासन पर बैठे। इसलिए किसी प्रतीक का मूल्य उसके धातु में नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े शासन-दर्शन में होता है।
भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। महाभारत में राजधर्म की चर्चा हो, मनुस्मृति में राजा के दायित्व हों या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सभी इस बात पर बल देते हैं कि शासक का पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और न्याय है। कौटिल्य तो शासन को भावनात्मक आदर्शवाद से निकालकर प्रशासनिक दक्षता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जवाबदेही से जोड़ते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख भी सत्ता के नैतिक उपयोग और लोककल्याण की बात करते हैं। यह परंपरा बताती है कि भारत में शक्ति के साथ उत्तरदायित्व की अवधारणा नई नहीं है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन राजधर्म और आधुनिक लोकतंत्र समान नहीं हैं। वहाँ सत्ता वंशानुगत थी, यहाँ जनता सर्वोच्च है।
प्रजातंत्र में सेंगोल का आधुनिक प्रसंग सामने आता है जब 2023 में नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया गया। इसे भारतीय सभ्यतागत विरासत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 1947 में स्वतंत्रता के समय यह राजदंड जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया गया था। लेकिन इस दावे को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं, जबकि कुछ इसे औपचारिक सत्ता हस्तांतरण का प्रमाण मानने से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। यही इतिहास का स्वस्थ तरीका भी है, जहाँ श्रद्धा और प्रमाण, दोनों की अपनी-अपनी जगह होती है।
सवाल यह है कि लोकतंत्र में सेंगोल का अर्थ क्या है? इस पर दो दृष्टियाँ दिखाई देती हैं। एक पक्ष मानता है कि यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का सम्मान है और जनप्रतिनिधियों को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। दूसरा पक्ष आशंका व्यक्त करता है कि संसद जैसी संवैधानिक संस्था में राजशाही और धार्मिक परंपरा से जुड़े प्रतीक को प्रमुखता देने से लोकतांत्रिक सत्ता की मूल भावना धुंधली पड़ सकती है। दोनों तर्कों में विचार का आधार है। आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता और संवाद की क्षमता ही तो है।
यदि दुनिया की ओर देखें तो भारत अकेला देश नहीं है जिसने पुराने राजकीय प्रतीकों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थान दिया हो। ब्रिटेन की संसद में रखा जाने वाला मेस आज भी संसदीय अधिकार का प्रतीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की संसदों में भी ऐसी परंपराएँ मौजूद हैं। फर्क इतना है कि वहाँ इन प्रतीकों का अर्थ किसी राजा की व्यक्तिगत सत्ता नहीं, बल्कि संसद की संस्थागत गरिमा बन चुका है। इससे यह सीख मिलती है कि प्रतीक समय के साथ अपना अर्थ बदल सकते हैं, बशर्ते समाज उन्हें नए मूल्यों से जोड़ दे।
प्रशासन चलाने की दृष्टि से देखें तो सेंगोल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वह कानून नहीं बनाता, न्याय नहीं सुनाता और भ्रष्टाचार नहीं रोकता। यह काम संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएँ करती हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतीकों की अपनी शक्ति होती है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही भी है।
आज भारत के सामने असली चुनौती सेंगोल की स्थापना नहीं, बल्कि उसके संदेश को व्यवहार में उतारने की है। यदि संसद के भीतर रखा यह राजदंड जनप्रतिनिधियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोककल्याण का स्मरण कराता है, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व सार्थक है। लेकिन यदि प्रतीक ही उपलब्धि बन जाए और उसके पीछे का मूल्य खो जाए, तो वह केवल एक सजावटी वस्तु रह जाएगा।
आखिरकार, राजशाही का राजदंड इतिहास की धरोहर हो सकता है, पर लोकतंत्र का वास्तविक राजदंड संविधान है। सेंगोल हमें अतीत की सीख देता है, जबकि संविधान वर्तमान और भविष्य का रास्ता दिखाता है। दोनों का सबसे सुंदर संगम तभी होगा, जब संसद में रखा प्रतीक आम नागरिक के जीवन में न्याय, समानता और सम्मान के रूप में दिखाई दे। यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।
ब्रजेश कानूनगो
Monday, 19 October 2026
विकास की चकाचौंध और उसके नीचे छूटता मनुष्य
विकास की चकाचौंध और उसके नीचे छूटता मनुष्य
अमेरिका के लास वेगास में रात को रोशनी बिकती है और उसी रोशनी के नीचे कुछ लोग अँधेरे में जीने को मजबूर हैं। ऊपर आलीशान होटलों में ऐश्वर्य का उत्सव मनता है, कैसीनो में लाखों डॉलर दाँव पर लगाए जाते हैं और दुनिया भर से आए पर्यटक सपनों की कीमत चुकाते हैं। लेकिन जमीन के नीचे, बारिश का पानी निकालने के लिए बनी सुरंगों में, कुछ लोग इस चिंता में रात काटते हैं कि अगली सुबह देख भी पाएँगे या नहीं।
यह एक ही शहर की दो तस्वीरें हैं—एक, जहाँ धन अपनी चमक का प्रदर्शन करता है; दूसरी, जहाँ अभाव मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देता है। ऊपर की दुनिया में लोग कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन की चिंताओं से छुटकारा पाने आते हैं, जबकि नीचे की दुनिया के पास उन चिंताओं से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह तक नहीं है। लास वेगास का यह विरोधाभास केवल अमीरी और गरीबी की कहानी नहीं; यह उस विकास का आईना है, जो शहरों को जगमगाना तो सिखाता है, लेकिन उनके सबसे वंचित लोगों के जीवन में रोशनी पहुँचाने में पीछे रह जाता है।
एक यही सवाल लास वेगास से भारत तक हमारा पीछा करता है कि क्या किसी शहर की चमक उसकी समृद्धि का प्रमाण है, यदि उसी शहर में कुछ लोगों के पास सिर छिपाने के लिए सुरक्षित छत भी न हो? एक घुमक्कड़ के वीडियो में हमने देखा कि लास वेगास की भूमिगत सुरंगों में ऐसे लोग रहते हैं, जिन्होंने आर्थिक संकट, रोजगार छूटने, बीमारी, पारिवारिक विघटन या दूसरी कठिन परिस्थितियों में अपना घर खो दिया। उनके लिए पुराना गद्दा और निजी सामान की छोटी-सी गठरी ही गृहस्थी है। न सुरक्षित आश्रय है, न पर्याप्त स्वच्छता और चिकित्सा की सुविधा। सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाली बारिश है, जब पानी इन्हीं सुरंगों में भरकर जीवन को संकट में डाल सकता है।
विडंबना देखिए कि जिस शहर में मनोरंजन और विलासिता पर अपार धन खर्च होता है, वहाँ कुछ लोगों के लिए सुरक्षित नींद भी दुर्लभ है। ऊपर कैसीनो में धन दाँव पर लगाया जाता है, नीचे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह केवल अमीरी और गरीबी का अंतर नहीं, बल्कि आधुनिक विकास की प्राथमिकताओं पर उठता सवाल है।
यह विरोधाभास भारत के महानगरों में भी अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है। मुंबई की ऊँची इमारतों और महँगे अपार्टमेंटों के बीच घनी बस्तियाँ हैं। दिल्ली की चौड़ी सड़कों और भव्य व्यावसायिक केंद्रों के साथ फुटपाथों पर रात बिताने वाले लोग भी हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे आर्थिक केंद्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन कम आय वाले श्रमिकों के लिए किफायती आवास जुटाना अब भी चुनौती है।
भारत की झुग्गी-बस्तियों और लास वेगास की भूमिगत सुरंगों की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं। फिर भी दोनों एक साझा प्रश्न उठाती हैं : क्या आर्थिक विकास का लाभ उन लोगों तक भी पहुँच रहा है, जिनके श्रम से शहरों की समृद्धि निर्मित होती है?
शहरों की ऊँची इमारतें बनाने वाले श्रमिक अक्सर उन्हीं इमारतों में रहने की आर्थिक क्षमता नहीं रखते। घरेलू सहायिकाएँ, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले और दिहाड़ी मजदूर शहर की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाएँ जुटाना कठिन बना रहता है। इस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, पर उसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते।
आर्थिक विकास का मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद, निवेश, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और ऊँची इमारतों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि क्या एक श्रमिक अपने परिवार के लिए सुरक्षित घर जुटा सकता है, क्या प्रवासी मजदूर को काम के साथ रहने की उचित जगह मिलती है और क्या बेघर व्यक्ति को चिकित्सा, रोजगार तथा पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलें आवास की जरूरत पूरी करने का प्रयास करती हैं। फिर भी चुनौती केवल मकान बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें जरूरतमंदों के लिए सुलभ बनाने की भी है। किफायती किराये के आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के बिना बेघर होने की समस्या का स्थायी समाधान कठिन है। किसी व्यक्ति को फुटपाथ से हटाना पर्याप्त नहीं, जब तक उसके पास रहने का सुरक्षित विकल्प न हो।
बेघर होना हमेशा व्यक्तिगत विफलता का परिणाम नहीं होता। नौकरी छूटना, बीमारी, कर्ज, पारिवारिक संकट और आवास की बढ़ती लागत किसी भी परिवार को असुरक्षित बना सकती है। इसलिए समाधान दोषारोपण में नहीं, बल्कि इन परिस्थितियों के सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने में है।
लास वेगास और भारत के महानगर हमें याद दिलाते हैं कि विकास की चमक के बीच मनुष्य को नजरअंदाज करना आसान है। बाजार समृद्धि पैदा कर सकता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील नीतियों, सार्वजनिक सेवाओं और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है।
किसी शहर की असली ऊँचाई उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह अपने सबसे वंचित नागरिक को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। रोशनी तभी सार्थक है, जब वह केवल आसमान को जगमगाने के बजाय जमीन पर जी रहे मनुष्यों का जीवन भी बेहतर बनाए।
ब्रजेश कानूनगो
Sunday, 18 October 2026
इंटरनेट से बाहर की दुनिया: वंचना, विकल्प और विकास की असली कसौटी
इंटरनेट से बाहर की दुनिया: वंचना, विकल्प और विकास की असली कसौटी
डिजिटल युग में इंटरनेट तक पहुंच एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, लेकिन क्या ऑनलाइन होना ही विकास का प्रमाण है? भारत के संदर्भ में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है।
दुनिया की प्रगति को मापने के आज के पैमानों में इंटरनेट की पहुंच भी शामिल है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरनेट लगातार अधिक जरूरी होता जा रहा है। ऐसे में दुनिया की लगभग 74 प्रतिशत आबादी के इंटरनेट से जुड़ने और करीब 220 करोड़ लोगों के अब भी इससे बाहर रहने का तथ्य हमें विकास की दिशा और उसकी सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।
इंटरनेट से बाहर रहने वाले लोगों को पिछड़ा हुआ मान लेना जितना अनुचित है, उतना ही यह मानना भी गलत होगा कि इंटरनेट से जुड़ते ही जीवन बेहतर हो जाता है। एक ओर डिजिटल सुविधाओं से वंचित रहने की कीमत है, तो दूसरी ओर तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के खतरे हैं। भारत जैसे विशाल और विषमताओं से भरे देश में यह प्रश्न विशेष महत्त्व रखता है, जहां महानगरों की डिजिटल दुनिया और दूरदराज के गांवों का दैनिक जीवन अब भी कई मायनों में अलग है।
इंटरनेट अब केवल मनोरंजन या बातचीत का माध्यम नहीं है। यह ज्ञान, रोजगार, बाजार और नागरिक सुविधाओं तक पहुंचने का एक महत्त्वपूर्ण रास्ता बन चुका है। इसकी अनुपलब्धता या उपयोग करने में असमर्थता व्यक्ति को अनेक अवसरों से वंचित कर सकती है। किसी गांव का विद्यार्थी ऑनलाइन पाठ्य सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों के व्याख्यानों से लाभ नहीं उठा पाता। नौकरी तलाश रहा युवा रोजगार की सूचनाओं और आवेदन की प्रक्रियाओं से पीछे छूट सकता है। छोटा दुकानदार अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर खो सकता है। किसान मौसम, बाजार भाव और कृषि संबंधी जानकारियों से समय पर लाभ नहीं उठा पाता। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का बढ़ता डिजिटलीकरण उन लोगों के लिए भी परेशानी पैदा करता है, जिन्हें मोबाइल ऐप चलाना नहीं आता।
भारत में इस समस्या के सामाजिक और आर्थिक आयाम भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की गुणवत्ता, बिजली की उपलब्धता, स्मार्टफोन की कीमत और इंटरनेट खर्च जैसी बाधाएं अलग-अलग रूपों में सामने आती हैं। किसी गरीब परिवार में एक स्मार्टफोन होने का अर्थ यह नहीं कि परिवार के सभी सदस्यों को उसका समान उपयोग मिल सके। विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और कम शिक्षित लोगों के लिए इंटरनेट तक पहुंच आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और डिजिटल साक्षरता से प्रभावित होती है। इसलिए डिजिटल विभाजन को केवल नेटवर्क बिछाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का उपलब्ध होना और उसका सार्थक उपयोग कर पाना दो अलग बातें हैं। जब सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और शिकायतों की प्रक्रिया डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होने लगती है, तब इंटरनेट से बाहर रहने वाला व्यक्ति केवल एक सुविधा नहीं खोता, बल्कि कई बार अपने अधिकारों तक पहुंचने में भी कठिनाई महसूस करता है।
भारत में इंटरनेट का विस्तार पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रहा है। सस्ते मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन के प्रसार, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने आम जीवन के अनेक कामों को बदल दिया है। छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं, रेल टिकट बुक करते हैं और अपने उत्पादों का प्रचार करते हैं। इंटरनेट ने उन लोगों को भी अभिव्यक्ति का मंच दिया है, जिनकी आवाज पहले स्थानीय सीमाओं में सिमटी रहती थी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) और कांतार की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। यह देश की लगभग 62 प्रतिशत आबादी के बराबर थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 54.8 करोड़ थी, जबकि शहरी भारत में यह संख्या करीब 41 करोड़ थी। ये आंकड़े डिजिटल विस्तार की व्यापकता बताते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि बड़ी आबादी अभी सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन सभी लोगों के पास इंटरनेट की कोई सुविधा ही नहीं है; फिर भी यह अंतर डिजिटल पहुंच की अधूरी तस्वीर की ओर संकेत करता है। चुनौती केवल इंटरनेट उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि उसके उपयोग की क्षमता विकसित करने की भी है। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का अभाव, डिजिटल उपकरणों की कीमत, तकनीकी जानकारी की कमी और सामाजिक असमानता इंटरनेट के लाभों को सीमित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल विकास का मूल्यांकन केवल उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि उनके जीवन में आए वास्तविक बदलावों से किया जाना चाहिए।
इंटरनेट ने ज्ञान और अवसरों तक पहुंच को पहले की तुलना में कहीं आसान बनाया है। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमों से सीख सकते हैं, किसान मौसम और बाजार की जानकारी पा सकते हैं तथा छोटे व्यवसायी अपने ग्राहकों का दायरा बढ़ा सकते हैं। आपदा या संकट के समय सूचना और सहायता पहुंचाने में भी इंटरनेट की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। लेकिन सुविधाओं के इस विस्तार के साथ खतरे भी बढ़े हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाएं, पहचान की चोरी, भ्रामक समाचार और निजी सूचनाओं का दुरुपयोग इंटरनेट की दुनिया की गंभीर समस्याएं हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने की प्रवृत्ति समय और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। आभासी लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को दूसरों से अपनी तुलना करने और अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने के लिए प्रेरित कर सकती है।
सूचनाओं की बहुतायत हमेशा ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को समझने, उसकी सत्यता जांचने और उपयोगी जानकारी को भ्रम से अलग करने की क्षमता भी आवश्यक है। खासकर भारत में, जहां बड़ी संख्या में लोग पहली बार डिजिटल माध्यमों से जुड़ रहे हैं, उन्हें केवल ऐप चलाना सिखाना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना, निजी जानकारी की सुरक्षा करना और सूचनाओं की विश्वसनीयता परखना भी है। तकनीक को जीवन का सहायक होना चाहिए, उसका स्वामी नहीं। सुविधा तभी सार्थक है, जब वह मनुष्य की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाए, न कि उसे लगातार स्क्रीन पर निर्भर बना दे।
इंटरनेट से दूर रहने के कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय गतिविधियों और वास्तविक परिवेश पर अधिक निर्भर हो सकता है। परिवार के साथ बैठना, पड़ोसियों से मिलना, पुस्तक पढ़ना, बगीचे में समय बिताना या मित्रों के साथ बातचीत करना ऐसे अनुभव हैं, जिनका मूल्य किसी डिजिटल सुविधा से कम नहीं है। इंटरनेट से दूरी व्यक्ति को संदेशों और सूचनाओं की निरंतर बौछार से भी बचा सकती है। लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि इंटरनेट के बिना जीवन अपने आप अधिक सुखी या शांतिपूर्ण हो जाता है। इंटरनेट से दूर रहने वाला व्यक्ति भी अकेलेपन, आर्थिक संकट और सूचना के अभाव से परेशान हो सकता है, जबकि इसका संतुलित उपयोग करने वाला व्यक्ति ज्ञान, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग हासिल कर सकता है।
यहां स्वैच्छिक दूरी और विवशता में अंतर करना जरूरी है। किसी संपन्न व्यक्ति का अपनी इच्छा से इंटरनेट का सीमित उपयोग करना जीवन-शैली का चुनाव हो सकता है। इसके विपरीत, किसी गरीब विद्यार्थी का आर्थिक कारणों से ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना अवसरों की असमानता है। दोनों स्थितियों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इसलिए इंटरनेट से दूरी को न तो पिछड़ेपन का पर्याय मानना चाहिए और न ही उसे आदर्श जीवन का प्रमाण बनाना चाहिए। सवाल यह है कि व्यक्ति के पास विकल्प कितने हैं और वह अपनी जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करने के लिए कितना स्वतंत्र है।
भारत में इंटरनेट का विस्तार आवश्यक है, लेकिन इसके साथ कुछ बुनियादी शर्तें भी जुड़ी हैं। इंटरनेट किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा को शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचाना होगा। स्थानीय भाषाओं में उपयोगी सामग्री और सरल सेवाओं का विकास करना होगा। साथ ही, सरकारी सेवाओं के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते बने रहने चाहिए, जिनसे इंटरनेट का उपयोग न कर सकने वाले नागरिक भी अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। किसी बुजुर्ग को पेंशन संबंधी जानकारी लेने, किसी किसान को सहायता पाने या किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में केवल इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वह मोबाइल ऐप चलाना नहीं जानता। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सहायता करना है, उन्हें तकनीकी दक्षता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बाध्य करना नहीं।
दुनिया के 220 करोड़ लोगों का इंटरनेट से बाहर रहना हमें विकास की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। क्या विकास का अर्थ केवल अधिक तकनीक, अधिक गति और अधिक सुविधाएं है? या इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना भी है, जिसमें मनुष्य के पास समय, स्वतंत्रता, आत्मीय संबंध और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की क्षमता हो? इंटरनेट तक पहुंच आज अवसरों और नागरिक भागीदारी का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इससे वंचित लोगों को जोड़ना जरूरी है। लेकिन यह काम उनकी वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, न कि केवल डिजिटल प्रगति के आंकड़े बढ़ाने के लिए।
विकास की असली कसौटी यह नहीं कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, बल्कि यह है कि तकनीक ने उनके जीवन को कितना बेहतर, स्वतंत्र, सुरक्षित और मानवीय बनाया है। इंटरनेट दुनिया तक पहुंचने का एक रास्ता है, पूरी दुनिया नहीं।
ब्रजेश कानूनगो
Sunday, 11 October 2026
संवाद से समाधान का रास्ता बंद करते बैरिकेड्स
संवाद से समाधान का रास्ता बंद करते बैरिकेड्स
बैरिकेड्स का इतिहास दरअसल मनुष्य की उस पुरानी चिंता से जुड़ा है, जिसमें वह किसी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अवरोध खड़े करता रहा है। प्राचीन नगरों की चारदीवारियाँ, किलों के दरवाजे, युद्ध के समय खड़ी की जाने वाली अस्थायी रुकावटें और सड़कों पर लगाए जाने वाले अवरोध इसी परंपरा के अलग-अलग रूप हैं।
आधुनिक अर्थ में बैरिकेड्स का नाम फ्रांसीसी शब्द बारीक्यू barrique यानी पीपा से जुड़ा है। फ्रांस की क्रांतियों और विद्रोहों के दौरान सड़कों पर पीपों, लकड़ियों और दूसरे सामान से अवरोध खड़े किए जाते थे। देखते-देखते बैरिकेड्स प्रतिरोध और नियंत्रण, दोनों के प्रतीक बन गए।
समय बदला तो पीपों की जगह लोहे की जालियाँ, प्लास्टिक के अवरोध और कंक्रीट की भारी दीवारों ने ले ली। अब इनमें जरूरत के हिसाब से लोहे के पाइप, तार और कभी-कभी नुकीले अवरोध भी जोड़ दिए जाते हैं। तकनीक विकसित हुई, मगर मूल दर्शन वही रहा—इधर से उधर जाने की अनुमति किसे मिलेगी, यह तय करने का अधिकार किसी के पास होना चाहिए।
समस्या तब शुरू होती है जब सुरक्षा की व्यवस्था नागरिकों के लिए असुविधा और प्रशासन के लिए सुविधा बन जाती है। सड़क पर गड्ढा महीनों खुला पड़ा हो तो उसे घेरने के लिए बैरिकेड्स मिल जाते हैं, लेकिन गड्ढा भरने के लिए बजट, ठेकेदार और समय का इंतजार करना पड़ता है। कई बार बैरिकेड्स पर चेतावनी का बोर्ड लगा होता है, मगर रात में उसे देखने के लिए रोशनी नहीं होती। यानी दुर्घटना से बचाने के लिए खड़ा किया गया अवरोध खुद दुर्घटना का कारण बन सकता है।
कहीं सड़क की मरम्मत के नाम पर आधी सड़क घेर दी जाती है और काम करने वाले लोग नदारद रहते हैं। राहगीर सोचता है कि निर्माण कार्य चल रहा होगा, जबकि बैरिकेड्स शायद विभागीय सक्रियता का स्थायी स्मारक बन चुके होते हैं। हमारे यहां कई बार काम से पहले घेराबंदी और काम पूरा होने के बाद उसे हटाने की जिम्मेदारी—दोनों ही अनिश्चितकालीन परियोजनाएँ बन जाती हैं।
यह भी सच है कि हर प्रदर्शन को बिना किसी व्यवस्था के खुली छूट नहीं दी जा सकती। भीड़ के बीच हिंसा की आशंका हो सकती है और सार्वजनिक सेवाएँ बाधित हो सकती हैं। मगर सुरक्षा की जरूरत और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक प्रशासन की कसौटी है। बैरिकेड्स का इस्तेमाल जोखिम के अनुपात में हो, समयबद्ध हो और उसके पीछे स्पष्ट कारण हो। केवल इसलिए किसी रास्ते को बंद कर देना कि वहाँ से असहमत लोग गुजर सकते हैं, लोकतांत्रिक विवेक का प्रमाण नहीं है।
विडंबना देखिए कि चुनाव के समय नेता जनता के बीच पहुँचने के लिए हर गली का रास्ता तलाशते हैं। सत्ता में आने के बाद वही रास्ते सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बंद हो सकते हैं। जनता को आश्वासन देने के लिए मंच तक पहुँचने वाले नेताओं और जनता को मंच तक पहुँचने से रोकने वाली व्यवस्था के बीच बैरिकेड्स खड़े हो जाएँ, तो लोकतंत्र का दृश्य कुछ अधिक ही प्रतीकात्मक हो जाता है।
राजनीतिक दृष्टि से बैरिकेड्स का एक और लाभ है। वे किसी समस्या का समाधान किए बिना उसके दृश्य को नियंत्रित कर सकते हैं। बेरोजगारी का समाधान कठिन है, लेकिन बेरोजगारों के प्रदर्शन का रास्ता रोकना अपेक्षाकृत आसान। महँगाई कम करना चुनौतीपूर्ण है, मगर महँगाई के विरुद्ध नारे लगाने वालों को निर्धारित सीमा में रखना प्रशासनिक उपाय हो सकता है। समस्या बनी रहती है, दृश्य बदल जाता है। और कभी-कभी दृश्य बदलने को ही समाधान की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है।
किसी भी शहर में सार्वजनिक सड़क केवल यातायात का माध्यम नहीं, नागरिकों की साझा संपत्ति है। उसे बंद करने का निर्णय इसलिए पारदर्शी होना चाहिए कि लोग जान सकें—किस कारण से, कितनी देर के लिए और किस वैकल्पिक मार्ग से उन्हें जाना है। सुरक्षा के नाम पर अनिश्चितकालीन रोक, बिना सूचना के रास्ता बंद करना और नागरिकों को घंटों भटकाना प्रशासनिक दक्षता नहीं कही जा सकती।
सबसे बढ़कर, हमें यह समझना होगा कि हर समस्या को घेर देने से वह हल नहीं हो जाती। सड़क पर गड्ढा हो तो बैरिकेड्स लगाइए, लेकिन गड्ढा भरना मत भूलिए। जनता नाराज हो तो सुरक्षा रखिए, लेकिन नाराजगी का कारण भी समझिए। विरोध हो तो व्यवस्था कीजिए, लेकिन विरोध की आवाज को ही खतरा मत मान लीजिए।
आखिर बैरिकेड्स लोहे के होते हैं, लोकतंत्र का विवेक नहीं। वे रास्ता रोक सकते हैं, सवाल नहीं; भीड़ को पीछे कर सकते हैं, असंतोष को नहीं। और अगर सत्ता यह मानने लगे कि रास्ते बंद करके असहमति समाप्त की जा सकती है, तो उसे याद रखना चाहिए कि जनता के पास रास्तों की कमी हो सकती है, सवालों की नहीं।
बैरिकेड्स की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वे रास्ता बंद करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार उनके पीछे छिपी व्यवस्था का वह रास्ता भी बंद कर देते हैं जो संवाद से समाधान तक तक पहुंचता है।
ब्रजेश कानूनगो
रचना का कौशल नहीं, दृष्टि है उसकी आत्मा : भाषा की चमक से आगे मानवीय सरोकारों की तलाश
रचना का कौशल नहीं, दृष्टि है उसकी आत्मा : भाषा की चमक से आगे मानवीय सरोकारों की तलाश
साहित्य में लेखक की वास्तविक पहचान उसकी भाषा के कौशल से नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि की गहराई और विचारों की सार्थकता से बनती है। भाषा किसी रचना को आकर्षक, पठनीय और प्रभावशाली बना सकती है, लेकिन उसे अर्थवान बनाने के लिए जीवन की समझ, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। शब्दों का विन्यास पाठक को आकर्षित कर सकता है, किंतु रचना का विचार ही उसे भीतर तक प्रभावित करता है। साहित्य की सार्थकता भाषा के सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के प्रश्नों से जुड़ने में है।
किसी भी साहित्यिक विधा में अभिव्यक्ति का कौशल अभ्यास से अर्जित किया जा सकता है। शब्दों का चयन, वाक्य-विन्यास, कथ्य की प्रस्तुति और शिल्प की बारीकियाँ निरंतर अभ्यास, अध्ययन और अनुभव से निखरती हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी भाषा को सँवारने, वाक्यों को अधिक स्पष्ट बनाने और अभिव्यक्ति के विकल्प खोजने में सहायक है। लेकिन इससे एक बुनियादी प्रश्न समाप्त नहीं होता—क्या प्रभावशाली भाषा अपने आप में प्रभावशाली साहित्य की गारंटी है?
निस्संदेह, नहीं। भाषा की चमक विचारों की रिक्तता को लंबे समय तक नहीं छिपा सकती। तकनीक अभिव्यक्ति को परिष्कृत कर सकती है, लेकिन किसी रचना की मानवीय प्रासंगिकता अपने आप सुनिश्चित नहीं कर सकती। वह शब्दों को व्यवस्थित करने में मदद दे सकती है, पर लेखक की दृष्टि, जीवनानुभव और नैतिक विवेक का विकल्प नहीं बन सकती। निर्णायक प्रश्न यह नहीं कि रचना कितनी सुंदर भाषा में लिखी गई है, बल्कि यह है कि वह अपने कथ्य के माध्यम से क्या उजागर करती है।
लेखकीय दृष्टि का अर्थ केवल किसी घटना को देखना या उसका वर्णन करना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे अंतर्विरोधों, कारणों और परिणामों को पहचानना है। एक ही घटना को अनेक लेखक देख सकते हैं, लेकिन उनकी रचनाएँ अलग-अलग अर्थ ग्रहण करती हैं। कोई लेखक भूख का चित्रण करके रुक सकता है, जबकि दूसरा यह प्रश्न उठा सकता है कि समृद्धि और उत्पादन के बावजूद समाज में भूख क्यों बनी हुई है। इस प्रकार भूख केवल व्यक्तिगत विवशता नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक असमानता और व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बन जाती है। यहीं साहित्य विवरण से आगे बढ़कर जीवन में हस्तक्षेप करता है।
गरीबी, बेरोजगारी, स्त्री-असमानता, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता या मनुष्य के अकेलेपन जैसे विषयों को रचना में शामिल कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। महत्त्व इस बात का है कि लेखक उन्हें किस दृष्टि से देखता है। क्या वह प्रचलित धारणाओं को दोहराता है या उनके भीतर छिपे अन्याय को पहचानता है? क्या वह पीड़ित मनुष्य को केवल दया का पात्र बनाता है या उसकी गरिमा, संघर्ष और प्रतिरोध को भी स्वर देता है? साहित्य की सार्थकता विषय की गंभीरता से ही नहीं, उसे देखने और समझने की लेखक की क्षमता से भी निर्धारित होती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि साहित्य को किसी विचारधारा का घोषणापत्र या सामाजिक उपदेश बना दिया जाए। साहित्य का संसार जीवन की जटिलताओं, अनुभूतियों, कल्पना और संवेदना से निर्मित होता है। एक कविता किसी स्मृति के सहारे अकेलेपन को उजागर कर सकती है, एक कहानी घरेलू घटना में संबंधों की विडंबना पहचान सकती है और एक व्यंग्य हँसी के माध्यम से व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रहार कर सकता है। साहित्यिक हस्तक्षेप हमेशा मुखर नहीं होता; कभी-कभी किसी प्रश्न को पाठक के भीतर छोड़ देना ही उसका सबसे प्रभावी हस्तक्षेप होता है।
मानवीय सरोकारों का आशय केवल करुणा व्यक्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और विवेक के पक्ष में खड़ा होना भी है। लेखक समाज से अलग कोई निष्पक्ष दर्शक नहीं होता। उसका समय, परिवेश, अनुभव और पूर्वाग्रह उसकी रचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। वह किन प्रश्नों को उठाता है और किन वास्तविकताओं की अनदेखी करता है, इससे भी उसकी दृष्टि का परिचय मिलता है। इसलिए लेखकीय स्वतंत्रता के साथ आत्मालोचन और अपनी मान्यताओं पर प्रश्न उठाने का साहस भी आवश्यक है।
आज जब तकनीक कम समय में आकर्षक और सुव्यवस्थित सामग्री तैयार कर सकती है, तब लेखक के लिए अपनी वैचारिक मौलिकता बनाए रखना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना न साहित्यिक कमजोरी है, न उससे दूरी बनाए रखना अपने आप में श्रेष्ठता का प्रमाण। प्रश्न उसके उपयोग का नहीं, बल्कि इस बात का है कि वह लेखक की विचारशीलता को समृद्ध कर रही है या उसकी जगह लेने लगी है। तकनीक अभिव्यक्ति को गति दे सकती है, लेकिन जीवन के अनुभवों को समझने, अपने पूर्वाग्रहों से जूझने और मानवीय प्रश्नों के प्रति संवेदनशील होने का दायित्व लेखक का ही है।
अंततः साहित्य की शक्ति भाषा की सजावट या शिल्प के चमत्कार में ही नहीं, बल्कि पाठक की संवेदना और दृष्टि को विस्तृत करने में निहित है। सार्थक रचना पाठ समाप्त होने के बाद भी पाठक के भीतर जीवित रहती है—किसी प्रश्न, बेचैनी या नई समझ के रूप में। वह केवल जीवन का प्रतिबिंब नहीं बनती, बल्कि जीवन को देखने के हमारे प्रचलित तरीकों की पड़ताल भी करती है।
लेखकीय कौशल की पराकाष्ठा भाषा को चमत्कृत करना नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से जीवन के किसी अनदेखे सत्य को उजागर करना है। शब्द रचना का माध्यम हैं, दृष्टि उसकी दिशा और मानवीय सरोकार उसकी सार्थकता का आधार। विचार और संवेदना से रिक्त भाषा साहित्य नहीं रच सकती। लेखक की पहचान अंततः इस बात से बनती है कि वह क्या देखता है, किन जीवन-मूल्यों को महत्त्व देता है और अपनी रचना के माध्यम से मनुष्य तथा समाज के सामने कौन-से प्रश्न उपस्थित करता है। यही वह बिंदु है जहाँ लेखन महज अभिव्यक्ति न रहकर एक सार्थक साहित्यिक कर्म बन जाता है।
ब्रजेश कानूनगो
Tuesday, 6 October 2026
क्या हम वास्तव में सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं !
क्या हम वास्तव में सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं !
खबर सुर्खियों में है कि असम के जागीरोड (मोरीगांव) में बन रहा टाटा समूह का सेमीकंडक्टर प्लांट जो देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है, इस पर लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। पूरी तरह चालू होने पर इस प्लांट में प्रतिदिन करीब 4.8 करोड़ (48 मिलियन) सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार और पैक किए जाएंगे। यह अल्ट्रा-मॉडर्न प्लांट लगभग 592 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। बताया जाता है, यहां वायर बॉन्ड, फ्लिपचिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम पैकेजिंग (ISIP) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में लगभग 27,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्लांट का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और वाणिज्यिक उत्पादन जल्द ही शुरू होने की संभावना है।
मोबाइल फोन हमारी हथेली में है, कार सड़क पर दौड़ रही है, अस्पताल में जांच हो रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ही क्षणों में जटिल गणनाएं कर रही है। इन सबके पीछे एक ऐसी तकनीक काम कर रही है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना कठिन है, वह है सेमीकंडक्टर। इसे सामान्य भाषा में ‘चिप’ कहा जाता है। यह छोटा-सा उपकरण आज केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी देश की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है।
सेमीकंडक्टर आखिर है क्या? दरअसल, सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री है जिसकी विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता चालक और कुचालक के बीच होती है। सिलिकॉन इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है।
इसी विशेषता का उपयोग करके ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। करोड़ों-अरबों ट्रांजिस्टरों को एक छोटे से टुकड़े पर व्यवस्थित करके इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप तैयार की जाती है।
यही चिप मोबाइल में गणना करती है, कैमरे की तस्वीर को संसाधित करती है, कंप्यूटर में डेटा का विश्लेषण करती है, कार में सेंसरों से मिली सूचना को समझती है और AI के लिए आवश्यक भारी गणनाएं करती है। इसलिए चिप को आधुनिक मशीनों का ‘दिमाग’ कहना गलत नहीं होगा।
आज सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, उपग्रह, बैंकिंग व्यवस्था, चिकित्सा उपकरण, स्मार्ट मीटर, 5G नेटवर्क, रक्षा प्रणाली और डेटा सेंटर—लगभग हर आधुनिक क्षेत्र में चिप की जरूरत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते इस्तेमाल ने इसकी मांग को और बढ़ा दिया है। AI के लिए जिस गति से डेटा का प्रसंस्करण करना पड़ता है, उसके लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रोसेसर और मेमोरी चिप चाहिए। आने वाले समय में जिस देश के पास चिप डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति की मजबूत क्षमता होगी, उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी।
एक चिप बनाने के लिए केवल सिलिकॉन पर्याप्त नहीं है। अत्यंत शुद्ध सामग्री, विशेष रसायन, गैसें, अत्याधुनिक मशीनें और धूल-कणों से लगभग मुक्त वातावरण चाहिए। चिप डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, लिथोग्राफी, परीक्षण और पैकेजिंग तक की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में कुछ ही देश इस क्षेत्र में अग्रणी हैं।
आज चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता के प्रमुख केंद्र हैं। ताइवान अत्याधुनिक फाउंड्री निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि अमेरिका चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा में बहुत मजबूत है। दक्षिण कोरिया मेमोरी चिपों में अग्रणी है और जापान महत्वपूर्ण सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध कराता है।
इस पूरी व्यवस्था से एक बात स्पष्ट होती है—सेमीकंडक्टर उद्योग आत्मनिर्भरता से अधिक ‘रणनीतिक निर्भरता’ का खेल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एकल-देश सेमीकंडक्टर बाजार है। इसका कारण वहां का विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र है। अमेरिका की स्थिति अलग है। उसकी कंपनियां चिप डिजाइन, एआई प्रोसेसर, कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर में अत्यंत प्रभावशाली हैं।
भारत ने इस क्षेत्र में देर से कदम उठाया, लेकिन अब गति बढ़ी है। भारत लंबे समय तक चिप डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रतिभा के मामले में मजबूत रहा, लेकिन बड़े पैमाने पर चिप निर्माण में पीछे था। सरकार ने 2022 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इसे भारत की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कहा जा सकता है। सरकार का तर्क है कि सेमीकंडक्टर अब सामान्य उद्योग नहीं बल्कि रणनीतिक उद्योग है। वैश्विक तनाव, महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों ने दिखाया है कि किसी महत्वपूर्ण तकनीक के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। सरकार यह भी रेखांकित करती है कि पिछले दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और मोबाइल फोन निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार की दृष्टि में सेमीकंडक्टर कार्यक्रम इसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अभियान का अगला चरण है—यानी केवल फोन जोड़ने के बजाय उनके भीतर लगने वाली महत्वपूर्ण तकनीक की ओर बढ़ना।
इस विषय में विपक्ष और नीति-विश्लेषकों की ओर से कुछ गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है—क्या निवेश की बड़ी घोषणाओं को वास्तविक तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रमाण माना जा सकता है? संसदीय शोध संस्था PRS के विश्लेषण के अनुसार सेमिकॉन इंडिया के लिए आवंटित धन का उपयोग शुरुआती वर्षों में अपेक्षा से कम रहा। 2023-24 में आवंटित राशि का लगभग 23 प्रतिशत और 2024-25 में केवल 9 प्रतिशत उपयोग हुआ था।
यह आंकड़ा सरकार की नीति को असफल साबित नहीं करता, क्योंकि सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने में कई वर्ष लग सकते हैं और प्रोत्साहन भी परियोजनाओं के लक्ष्य पूरे होने पर जारी होते हैं। लेकिन यह प्रश्न जरूर पैदा करता है कि घोषित निवेश और जमीन पर दिखाई देने वाली उत्पादन क्षमता के बीच कितना अंतर है।
दूसरा सवाल यह है कि भारत कहीं चिप उद्योग की कम मूल्य वाली गतिविधियों—जैसे असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग—तक ही सीमित न रह जाए। हाल के विश्लेषणों में भी यह चिंता सामने आई है कि बड़ी संख्या में स्वीकृत परियोजनाएं सेमीकंडक्टर चिप की असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट याने ATMP/OSAT क्षेत्र में हैं, जबकि उच्च मूल्य वाले उन्नत चिप डिजाइन, अत्याधुनिक फैब्रिकेशन और उन्नत पैकेजिंग में भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। यही वह बिंदु है जहां विपक्ष की आलोचना को केवल राजनीतिक विरोध कहकर खारिज करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर, इन परियोजनाओं को शुरुआती कदम मानकर आगे की तकनीकी क्षमता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है।
सेमीकंडक्टर निवेश का एक राजनीतिक पहलू भी सामने आया है। कहा गया कि केंद्र सरकार के लिए निवेश का स्थान तय करते समय जमीन, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक वातावरण और निवेशक की व्यावसायिक जरूरतें भी महत्वपूर्ण होती हैं।
इसलिए यहां असली प्रश्न यह होना चाहिए कि परियोजनाओं का आवंटन पारदर्शी और स्पष्ट मानदंडों पर हो तथा राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। सेमीकंडक्टर जैसी दीर्घकालीन परियोजनाओं को केंद्र और राज्य की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखकर देखा जाना देश के हित में होगा।
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या वह केवल दूसरे देशों द्वारा डिजाइन की गई तकनीक को यहां असेंबल करेगा या स्वयं ऐसी तकनीक विकसित भी करेगा जिसका दुनिया उपयोग करे।
सेमीकंडक्टर की पूरी श्रृंखला में डिजाइन, बौद्धिक संपदा, मशीनें, विशेष रसायन, वेफर निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण शामिल हैं। इनमें से किसी एक क्षेत्र में सफलता पर्याप्त नहीं है।
भारत की बड़ी ताकत उसके इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। चिप डिजाइन के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा पहले से विश्वभर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनौती यह है कि इस प्रतिभा को भारतीय कंपनियों, शोध संस्थानों और अपने उत्पादों से जोड़ा जाए।
इसलिए सेमिकॉन इंडिया 2.0 में डिजाइन, अनुसंधान, मशीन और सामग्री पर जोर देना महत्वपूर्ण है।
सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में सफलता को केवल यह देखकर नहीं मापा जा सकता कि कितने हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा हुई या कितनी फैक्ट्रियों का उद्घाटन हुआ। सफलता के कुछ अधिक ठोस पैमाने होने चाहिए—भारत में वास्तव में कितनी चिपों का उत्पादन हो रहा है? उनमें भारतीय तकनीक और बौद्धिक संपदा कितनी है? कितनी उच्च-कुशल नौकरियां पैदा हुईं? भारतीय कंपनियां वैश्विक चिप बाजार में कितना हिस्सा हासिल कर रही हैं? क्या भारत महत्वपूर्ण चिपों के लिए आयात पर अपनी निर्भरता घटा रहा है? क्या हमारे विश्वविद्यालय और शोध संस्थान नई चिप तकनीक विकसित कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही बताएंगे कि भारत केवल ‘चिप निर्माण का नया केंद्र’ बन रहा है या वास्तव में सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
वस्तुतः भारत को केवल फैक्ट्रियां नहीं, पूरी तकनीकी पारिस्थितिकी बनानी जरूरी होगी। आज दुनिया में शक्ति का एक नया समीकरण बन रहा है। जिस देश के पास तेल है, उसकी औद्योगिक शक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है; लेकिन जिस देश के पास अत्याधुनिक चिप की डिजाइन, तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वह डिजिटल युग की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत के सामने इसलिए अवसर भी बड़ा है और परीक्षा भी।
सेमीकंडक्टर आकार में छोटा है, लेकिन इसके भीतर छिपी तकनीकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में देशों की आर्थिक और रणनीतिक हैसियत का एक हिस्सा इसी छोटे-से ‘चिप’ से तय हो सकता है।
ब्रजेश कानूनगो
Wednesday, 30 September 2026
सरकारी विज्ञापन : सूचना जरूरी, फिजूलखर्ची नहीं
सरकारी विज्ञापन : सूचना जरूरी, फिजूलखर्ची नहीं
लोकतंत्र में सरकार का दायित्व केवल शासन चलाना नहीं, नागरिकों को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना भी है। योजनाएँ, सार्वजनिक चेतावनियाँ, निविदाएँ, भर्ती और जनहित के संदेश जनता तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए सरकारी विज्ञापन अपने आप में अनावश्यक खर्च नहीं हैं। प्रश्न यह है कि किस सूचना के लिए कितना खर्च और किस माध्यम का उपयोग किया जाए।
यहीं सरकारी विज्ञापनों की मौजूदा व्यवस्था पर विचार की जरूरत महसूस होती है। जिस सूचना को एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी वेबसाइट या डिजिटल माध्यम से सहजता से प्रसारित किया जा सकता है, उसके लिए समाचार पत्र का पूरा पृष्ठ खरीदना कितना जरूरी है? किसी जिले या शहर तक सीमित महत्व रखने वाली सूचना को देशभर के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का औचित्य क्या है? सूचना जितनी व्यापक नहीं है, उसके प्रचार का क्षेत्र उतना व्यापक क्यों हो?
यह सवाल विज्ञापन विरोध का नहीं, सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग का है। सूचना का माध्यम भी सूचना जितना ही महत्वपूर्ण होता है। आज सरकार के पास सूचना प्रसारित करने के अनेक माध्यम हैं—वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल एप, ई-मेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ सूचनाएँ तो कुछ ही क्षणों में लक्षित लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सूचना के लिए बड़े प्रिंट विज्ञापन को अनिवार्य मानना पुरानी कार्यशैली को ढोने जैसा है। यदि किसी बैठक में संबंधित लोग ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, तो उसकी सूचना डिजिटल माध्यम से देना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। यदि किसी कार्यक्रम का महत्व केवल एक जिले तक है, तो स्थानीय माध्यम पर्याप्त हो सकता है।
फिर भी डिजिटल माध्यम को हर परिस्थिति का समाधान मानना उचित नहीं होगा। भारत में डिजिटल पहुँच समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल सुविधा से वंचित लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए समाचार पत्र और अन्य पारंपरिक माध्यम अब भी उपयोगी हैं। इसलिए सवाल ‘प्रिंट या डिजिटल’ का नहीं, ‘किस सूचना के लिए कौन-सा माध्यम’ का होना चाहिए।
यह भी सच है कि विज्ञापन और प्रचार में अंतर किया जाना चाहिए। सरकारी विज्ञापन का उद्देश्य नागरिक को उपयोगी जानकारी देना है। योजना क्या है, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे करना है, समय-सीमा क्या है—यह जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक बड़ा, महँगा और सजावटी विज्ञापन आवश्यक हो, यह जरूरी नहीं। सरकारी विज्ञापन का आकार उपलब्धि का प्रमाण नहीं होना चाहिए। बड़े विज्ञापन से बड़ी उपलब्धि सिद्ध नहीं होती।
इसी तरह सरकारी विज्ञापन किसी मीडिया संस्थान को पुरस्कृत या दंडित करने का माध्यम भी नहीं बनना चाहिए। विज्ञापन वितरण के लिए प्रसार, पाठकवर्ग, क्षेत्रीय पहुँच और सूचना की प्रकृति जैसे स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंड होने चाहिए। इससे सार्वजनिक धन की बचत के साथ मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों का भी संतुलित समाधान संभव है।
सरकारी विज्ञापन जारी करने से पहले कुछ बुनियादी प्रश्न पूछे जा सकते हैं— सूचना किसके लिए है? उसका भौगोलिक दायरा क्या है? कितने लोगों तक पहुँचना आवश्यक है? क्या कम खर्च में वही उद्देश्य पूरा हो सकता है? और विज्ञापन पर होने वाला खर्च उसकी सार्वजनिक उपयोगिता के अनुपात में है या नहीं?
इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो तो विज्ञापन का आकार, माध्यम और प्रसार क्षेत्र भी अधिक तर्कसंगत ढंग से तय किया जा सकता है।
यह भी याद रखना चाहिए कि सरकारी खजाना किसी अमूर्त स्रोत से नहीं आता। उसमें नागरिकों के करों से प्राप्त धन होता है। इसलिए विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का संबंध अंततः जनता की प्राथमिकताओं से है। वही पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क, पेयजल या अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर भी खर्च किया जा सकता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर सरकारी विज्ञापन फिजूलखर्ची है। अनेक अवसरों पर व्यापक विज्ञापन आवश्यक और उचित हो सकता है। आपदा की चेतावनी, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना या ऐसी जानकारी जिसका व्यापक प्रसार आवश्यक हो—इनमें पर्याप्त संसाधन खर्च करना जनहित में है।
लेकिन जहाँ कम खर्च में वही उद्देश्य पूरा हो सकता है, वहाँ केवल परंपरा या दिखावे के कारण अधिक खर्च करना उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार को विज्ञापन बंद करने की नहीं, विज्ञापन को आवश्यकता, पहुँच और उपयोगिता से जोड़ने की जरूरत है।
आखिरकार, सरकारी विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार को दिखाई देना नहीं, जनता तक सही सूचना पहुँचाना होना चाहिए।
और जनता के पैसे से प्रकाशित विज्ञापन में सबसे प्रमुख स्थान सरकार के नाम का नहीं, जनहित का होना चाहिए।
ब्रजेश कानूनगो
Monday, 28 September 2026
तकनीक के युग में गांधी : विचारों की वापसी नहीं, जीवन-मूल्यों की पुनर्स्थापना
तकनीक के युग में गांधी : विचारों की वापसी नहीं, जीवन-मूल्यों की पुनर्स्थापना
हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब तकनीक ने मनुष्य की क्षमताओं का अभूतपूर्व विस्तार कर दिया है। स्मार्टफोन से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, डिजिटल भुगतान से लेकर स्वचालित मशीनों तक—जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र तकनीक से अछूता रह गया है। सूचना अब सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन और व्यापार में तकनीक ने असाधारण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
लेकिन इसी तकनीकी समृद्धि के बीच एक पुराना प्रश्न नए रूप में सामने खड़ा है—क्या मनुष्य भी उतना ही बेहतर हुआ है, जितनी उसकी तकनीक?
यहीं महात्मा गांधी के विचार आज इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत बनकर सामने आते हैं। गांधी को केवल चरखा, खादी, सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित कर देना उनके विचारों की व्यापकता को कम करना है। उनके चिंतन के केंद्र में सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, श्रम की प्रतिष्ठा, सामाजिक समानता, स्वावलंबन और अंतिम व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी थी। ये मूल्य तकनीक के विकास के साथ अप्रासंगिक नहीं हुए हैं; बल्कि तकनीक ने इनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
आज हर व्यक्ति केवल नागरिक नहीं, डिजिटल नागरिक भी है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसके साथ झूठी खबरों, भ्रामक वीडियो, फर्जी तस्वीरों और घृणापूर्ण टिप्पणियों का प्रसार भी आसान हुआ है। किसी अपुष्ट संदेश को बिना जांचे आगे बढ़ाना अब केवल व्यक्तिगत भूल नहीं, सामाजिक प्रभाव पैदा करने वाली कार्रवाई हो सकती है।
गांधी के लिए सत्य केवल बोलने का गुण नहीं, जीवन का अनुशासन था। डिजिटल युग में इसका आधुनिक रूप है—किसी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचना। किसी व्यक्ति के बारे में अपुष्ट आरोप को वायरल न करना, असहमति रखने वाले व्यक्ति को अपमानित न करना और किसी वीडियो या तस्वीर को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत न करना डिजिटल अहिंसा के ही रूप हैं।
विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल नागरिकता की शिक्षा को केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित न रखकर सत्यापन, जिम्मेदार अभिव्यक्ति, निजता के सम्मान और असहमति के लोकतांत्रिक व्यवहार से जोड़ा जाना चाहिए। गांधी का सत्याग्रह आज एक अर्थ में ‘सत्य के लिए डिजिटल आग्रह’ भी बन सकता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ज्ञान और सृजन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। विद्यार्थी इससे विषय समझ सकते हैं, शोधकर्ता बड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, डॉक्टरों को निदान में सहायता मिल सकती है और छोटे व्यवसायी भी ऐसी तकनीकी सुविधाओं तक पहुंच पा रहे हैं जो पहले केवल बड़ी कंपनियों के पास थीं।
लेकिन एआई गलत सूचना भी पैदा कर सकता है। नकली तस्वीरें और वीडियो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी धारणा बना सकते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। मशीन द्वारा तैयार सामग्री में पक्षपात भी हो सकता है और मानवीय निर्णय की जगह तकनीकी सुविधा को अंतिम सत्य मान लेने का खतरा भी है।
यहां गांधी का आग्रह—साधन और साध्य दोनों की शुचिता—महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई तकनीक कितनी शक्तिशाली है, यह पर्याप्त प्रश्न नहीं है; प्रश्न यह भी है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य से हो रहा है। एआई का उपयोग शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए हो या धोखा देने के लिए—तकनीक वही है, लेकिन नैतिक परिणाम अलग हैं।
इसलिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में एआई साक्षरता के साथ एआई नैतिकता भी सिखाई जानी चाहिए। मशीन से मिले उत्तर को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसकी जांच करना, स्रोत देखना और मानवीय विवेक का इस्तेमाल करना गांधीवादी दृष्टि का आधुनिक विस्तार हो सकता है।
आज जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी साझा चुनौतियों में है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, चरम मौसम की घटनाएं, जल संकट और जैव विविधता का नुकसान यह संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी का परिणाम अंततः मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है।
गांधी का प्रसिद्ध विचार कि पृथ्वी मनुष्य की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन उसके असीम लोभ को नहीं, आज नए अर्थ में पढ़ा जा सकता है। इसका अर्थ विकास का विरोध नहीं, बल्कि विकास की दिशा पर विचार करना है।
आज इसका व्यावहारिक रूप बहुत साधारण हो सकता है—अनावश्यक बिजली की खपत कम करना, वर्षाजल का संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, एकल-उपयोग प्लास्टिक कम करना, स्थानीय और मौसमी उत्पादों को प्राथमिकता देना तथा वस्तुओं का उपयोग समाप्त होने से पहले उन्हें फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना।
जलवायु संकट का समाधान केवल सरकारों और बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी मानकर नागरिक अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। गांधी का आत्मसंयम जलवायु न्याय की व्यक्तिगत शुरुआत बन सकता है।
गांधी का स्वदेशी अपने समय में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध आर्थिक आत्मनिर्भरता का विचार था। आज उसकी हूबहू पुनरावृत्ति संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं। लेकिन उसका मूल विचार—स्थानीय समाज की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना—आज भी उपयोगी है।
किसी गांव के कारीगर से खरीदा गया हस्तशिल्प, स्थानीय किसान की उपज, छोटे उद्यमी द्वारा निर्मित वस्तु या स्थानीय सेवा का इस्तेमाल केवल खरीदारी नहीं है; यह स्थानीय रोजगार और आर्थिक परिसंचरण को मजबूत करता है।
डिजिटल बाजार ने इसमें नई संभावनाएं भी पैदा की हैं। आज किसी छोटे शहर या गांव का कारीगर ऑनलाइन माध्यम से देशभर के ग्राहकों तक पहुंच सकता है। डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स स्थानीय उत्पादों के लिए बड़े बाजार खोल सकते हैं। इस तरह तकनीक और गांधी का स्वदेशी विचार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी बन सकते हैं—बशर्ते तकनीक का लाभ छोटे उत्पादक तक भी पहुंचे।
गांधी को आत्मसात करने का सबसे प्रभावी रास्ता शिक्षा हो सकती है। लेकिन गांधी पर निबंध लिखवा देना या उनकी जयंती पर भाषण करा देना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को सत्य, श्रम, स्वच्छता, सह-अस्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारी का अनुभव भी कराया जाना चाहिए।
विद्यालयों में सामुदायिक सेवा, स्थानीय समस्याओं पर परियोजनाएं, वृक्षारोपण और संरक्षण, जल-संरक्षण, श्रम की गरिमा तथा डिजिटल नागरिकता जैसे विषयों को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी अपने गांव या मोहल्ले की किसी वास्तविक समस्या को पहचानकर उसके समाधान की छोटी पहल करें—यही गांधी के ‘करके सीखने’ वाले दृष्टिकोण को जीवंत कर सकता है।
गांधी की प्रासंगिकता शायद इसी में है कि वे हमें तैयार उत्तर नहीं देते, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए विवश करते हैं। क्या हमारी तकनीकी प्रगति मनुष्य को अधिक स्वतंत्र बना रही है? क्या आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या हमारी डिजिटल भाषा अधिक मानवीय हो रही है? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ हमारी नैतिक बुद्धिमत्ता भी विकसित हो रही है? क्या हमारी उपभोग की आदतें पृथ्वी की सीमाओं का सम्मान करती हैं?इन प्रश्नों का सामना किए बिना गांधी को केवल स्मरण करना औपचारिकता भर रह जाएगा।
आज गांधी को अपनाने का अर्थ आधुनिक तकनीक छोड़कर अतीत में लौटना नहीं है। बल्कि जरूरत इसके ठीक उलट है—तकनीक को मानवीय विवेक से जोड़ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ नैतिक बुद्धिमत्ता, डिजिटल नागरिकता के साथ सत्य और संयम, आर्थिक विकास के साथ स्थानीय स्वावलंबन तथा आधुनिक जीवन के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को जोड़ना ही गांधी के विचारों की समकालीन व्याख्या हो सकती है।
गांधी को चरखे तक सीमित करने के बजाय यदि हम उन्हें अपने मोबाइल, बाजार, स्कूल, दफ्तर और रोजमर्रा के व्यवहार में खोजें, तभी उनकी प्रासंगिकता वास्तविक अर्थ प्राप्त करेगी।
तकनीक हमें अधिक शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन गांधी का विचार हमें यह पूछना सिखाता है कि उस शक्ति का उपयोग किसके लिए और किस कीमत पर किया जाए। शायद यही आज के समय में गांधी की सबसे बड़ी जरूरत है।
ब्रजेश कानूनगो
Saturday, 26 September 2026
लोकतंत्र की ट्रेजेडी : जेल की जगह सदन में पहुंचते अपराधी
लोकतंत्र की ट्रेजेडी : जेल की जगह सदन में पहुंचते अपराधी
हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है—यह अवसर देने में कोई भेदभाव नहीं करता। जिसे जेल जाना चाहिए, उसे सदन जाने का अवसर भी मिल सकता है। बस रास्ते अलग-अलग हैं। जेल का रास्ता अदालत से होकर जाता है और सदन का रास्ता चुनाव से। लोकतंत्र दोनों रास्तों को बराबर सम्मान देता है।
भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' का सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा है। परंतु, स्वतंत्रता के सात दशकों से अधिक समय बाद भी हमारे लोकतंत्र के सामने एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विडंबना खड़ी है—विधानमंडलों और संसद में अपराधियों तथा दागी सदस्यों की निरंतर बढ़ती उपस्थिति।
संविधान निर्माताओं ने जिस 'संसद' को देश के भाग्य और कानूनों के निर्माण का पवित्र मंदिर माना था, आज वहां ऐसे कई लोग जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले—जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार और रंगदारी—दर्ज हैं।
जेल में अपराधी को कैदी कहा जाता है, सदन में वही व्यक्ति माननीय हो सकता है। वहां हथकड़ी होती है, यहां माला। वहां मुलाकात का समय तय होता है, यहां कैमरे चौबीस घंटे उपलब्ध रहते हैं। वहां पहरेदार निगरानी करते हैं, यहां जनता करती है—हालांकि जनता की निगरानी का असर चुनाव के बाद अक्सर कम दिखाई देता है।
किसी सामान्य नागरिक पर गंभीर आरोप लगे तो वह अदालत के चक्कर लगाता है। किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगे तो उसके समर्थक चुनावी चक्कर लगाने लगते हैं। अदालत प्रमाण मांगती है, राजनीति समर्थन। प्रमाण आने में वर्षों लग सकते हैं, समर्थन जुटाने में कुछ दिन।
बेशक, आरोप सिद्ध होने तक हर व्यक्ति कानून की नजर में निर्दोष है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल केवल अदालत का नहीं, मतदाता के विवेक का भी है। दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी-कभी गंभीर आरोपों को भी राजनीतिक परिचय-पत्र की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है। जैसे चुनाव जीतने के लिए जनसेवा का अनुभव कम और मुकदमों का अनुभव अधिक उपयोगी हो!
विडंबना तब पूरी होती है जब कानून-व्यवस्था पर भाषण देने वाला व्यक्ति खुद कानून की फाइलों में दर्ज दिखाई देता है। कानून बनाने वाले सदन में कानून से परेशान व्यक्ति पहुंच जाए तो लोकतंत्र इसे भी जनता का फैसला कहकर मुस्कुरा देता है। और फिर घोषणा होती है—जनता सर्वोच्च है।
बिल्कुल है। लेकिन सर्वोच्च होने का मतलब केवल वोट देना नहीं, वोट देते समय याद रखना भी है कि प्रतिनिधि कानून बनाएगा या कभी उसके लिए ही कानून की जरूरत पड़ेगी। लोकतंत्र में जेल और सदन के बीच की दूरी कानून तय करता है, लेकिन उस दूरी को पाटने वाला रास्ता कई बार हमारा अपना वोट होता है। यही हमारी लोकतांत्रिक कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी।
संसद में अपराधियों के प्रवेश का दुष्परिणाम सीधे तौर पर देश की नीति-निर्माण और शासन व्यवस्था पर पड़ता है। इससे आम जनता का लोकतंत्र, न्याय प्रणाली और राजनीतिक संस्थाओं से विश्वास उठने लगता है। जब कानून तोड़ने वाले स्वयं कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो सुशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त समाज की कल्पना केवल एक छलावा बनकर रह जाती है।
इस विडंबना को समाप्त करने के लिए अब केवल वादों की नहीं, बल्कि कठोर और निर्णायक कदमों की आवश्यकता है। संसद, राजनीतिक दलों और अदालतों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताओं की होना चाहिए। आम जनता को धन, बाहुबल और जातिगत भावना से ऊपर उठकर उम्मीदवार की योग्यता, चरित्र और स्वच्छ छवि के आधार पर मतदान करना होगा।
संसद देश की संप्रभुता और जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसे अपराधियों के शरणस्थल के रूप में नहीं बदलने दिया जा सकता। जब तक संसद की देहलीज़ को दागी चेहरों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा लोकतंत्र पूर्ण और स्वस्थ नहीं कहला सकता।
ब्रजेश कानूनगो
Friday, 25 September 2026
शून्य का गौरव, गणित की चुनौती
शून्य का गौरव, गणित की चुनौती
भारत में गणित केवल एक विषय नहीं रहा, वह ज्ञान-परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शून्य की अवधारणा से लेकर दशमलव पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल संबंधी गणनाओं तक भारतीय गणितज्ञों ने विश्व ज्ञान को महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और माधव जैसे नाम इस परंपरा के प्रतिनिधि हैं।
लेकिन इतिहास का गौरव वर्तमान की गारंटी नहीं होता।आज दुनिया के स्कूली विद्यार्थियों की गणितीय क्षमता का अंतरराष्ट्रीय आकलन हमें इसी बिंदु पर ठहरकर सोचने का अवसर देता है। पीसा - 2025 (PISA-2025) में 15 वर्षीय विद्यार्थियों के गणितीय प्रदर्शन में सिंगापुर और चीन के कुछ भाग लेने वाले क्षेत्रों सहित कई एशियाई शिक्षा-व्यवस्थाएँ शीर्ष स्तर पर रहीं। भारत इस चक्र में शामिल नहीं था और चीन का प्रतिनिधित्व भी पूरे देश ने नहीं, बल्कि चार क्षेत्रों ने किया था। इसलिए इसे भारत की कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रैंक मानना सही नहीं होगा। फिर भी इससे उठने वाला सवाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
गणित: याद करने का विषय है या सोचने का औजार? इस बात पर अवश्य गौर किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन की असली चुनौती अंकों से ज्यादा उस दृष्टिकोण में है, जिससे गणित को देखा जाता है। क्या विद्यार्थी किसी सूत्र को याद करके सवाल हल कर सकता है, या वह यह भी समझता है कि उस सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह बदली हुई परिस्थिति में उसी ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता है? क्या वह किसी समस्या को पहचानकर उसे गणितीय समस्या में बदल सकता है?
इन सवालों के साथ हमारी शिक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारतीय स्कूलों में गणित लंबे समय तक परीक्षा-केंद्रित विषय बना रहा है। सूत्र याद करना, उदाहरण हल करना और उसी तरह के प्रश्न परीक्षा में हल कर देना सफलता का सामान्य रास्ता रहा है। इससे गणना-कौशल विकसित हो सकता है, लेकिन गणितीय सोच जरूरी नहीं कि विकसित हो।
बच्चे को यह सिखाने की जरूरत है कि गणित केवल ‘सही उत्तर’ तक पहुँचने का नाम नहीं है। गलत उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया भी सीखने का हिस्सा हो सकती है। एक सवाल के कई रास्ते हो सकते हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से अधिक महत्वपूर्ण कभी-कभी यह समझना होता है कि उस निष्कर्ष तक पहुँचा कैसे गया।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 में भी अवधारणात्मक समझ, समस्या-समाधान, विश्लेषणात्मक चिंतन और रटने से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि समस्या की पहचान हो चुकी है। अब चुनौती उसे कक्षा में बदलने की है।
अब समय आ गया है कि इस संदर्भ में विरासत को आत्ममंथन में बदलना होगा। भारत की समस्या केवल पाठ्यक्रम की नहीं है। अच्छे शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षण, कक्षाओं का आकार, सीखने के संसाधन, भाषा, सामाजिक-आर्थिक असमानता और परीक्षा की प्रकृति—सब मिलकर बच्चे की सीखने की क्षमता तय करते हैं।
एक बच्चे को गणित के सवालों से खेलने, प्रयोग करने और सवाल पूछने का अवसर मिलता है; दूसरे बच्चे के सामने पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा में अंक लाने का दबाव होता है। ऐसे में दोनों से समान परिणाम की अपेक्षा करना भी उचित नहीं।
इसलिए चीन या सिंगापुर की सफलता को देखकर केवल यह निष्कर्ष निकालना कि भारतीय बच्चों को अधिक घंटे पढ़ना चाहिए, समस्या को बहुत छोटा कर देना होगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनकी शिक्षा-व्यवस्था में उन तत्वों को पहचानें जो विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ, नियमित अभ्यास, समस्या-समाधान और तार्किक चिंतन विकसित करते हैं।
इसके लिए भारत को किसी दूसरे देश की शिक्षा-व्यवस्था की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर व्यवस्था बनानी होगी। हमारी सबसे बड़ी विडंबना शायद यह है कि हम भारतीय गणित की महान परंपरा पर गर्व तो बहुत करते हैं, लेकिन उस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता—जिज्ञासा और प्रश्न करने की प्रवृत्ति—को शिक्षा में पर्याप्त स्थान नहीं देते। आर्यभट को याद करना आसान है, आर्यभट जैसी जिज्ञासा पैदा करना कठिन। ब्रह्मगुप्त के शून्य को पढ़ाना आसान है, बच्चे को यह समझाना कठिन कि किसी स्थापित उत्तर पर भी सवाल उठाया जा सकता है।
गणित की शिक्षा का लक्ष्य केवल इंजीनियर, वैज्ञानिक या गणितज्ञ तैयार करना नहीं होना चाहिए। गणित तार्किक नागरिक भी तैयार करता है—ऐसे नागरिक जो किसी संख्या, दावे या आंकड़े को देखकर उसके पीछे का तर्क पूछ सकें। आज के सूचना-युग में यह क्षमता और भी जरूरी है। आंकड़ों की भरमार के बीच भ्रम और तथ्य में अंतर करना, प्रतिशत और वास्तविक संख्या का फर्क समझना, किसी दावे के पीछे छिपी गणना को देख पाना—ये सब गणितीय समझ के ही विस्तार हैं। अंतरराष्ट्रीय आकलनों को भारत के लिए हीनभावना का कारण बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें आत्ममंथन का अवसर बनाना चाहिए।
शून्य हमारा गौरव है, लेकिन शून्य पर ठहर जाना हमारी नियति नहीं हो सकती। भारत की गणितीय परंपरा का सच्चा सम्मान तभी होगा, जब हमारी कक्षाओं में बच्चे केवल पुराने गणितज्ञों के नाम याद करने की बजाए नए सवाल पूछें, नए तरीके खोजें और दिए हुए उत्तरों पर भी विचार करने का साहस रखें। किसी देश की गणितीय शक्ति उसके अतीत में मौजूद महान गणितज्ञों की संख्या से नहीं, वर्तमान पीढ़ी में पैदा हो रही गणितीय जिज्ञासा से तय होती है।
ब्रजेश कानूनगो
Monday, 21 September 2026
जमीन के नीचे दौड़ती रेल और जमीन के ऊपर नागरिक भरोसा
जमीन के नीचे दौड़ती रेल और जमीन के ऊपर नागरिक भरोसा
शहरों के फैलाव और बढ़ती आबादी ने सार्वजनिक परिवहन के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सड़कें बढ़ाई जा सकती हैं, फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान जमीन के ऊपर संभव नहीं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े शहरों की तरह भारतीय शहरों में भी मेट्रो रेल धीरे-धीरे जमीन के नीचे उतर रही है। भूमिगत मेट्रो अब आधुनिक शहरी परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन किसी शहर के नीचे सुरंग बनाना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह जमीन के ऊपर बसे नागरिकों के लिए भी एक अनुभव है—कहीं सुविधा की उम्मीद का, तो कहीं आशंका का।
भूमिगत रेल का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। लंदन में 1863 में पहली भूमिगत रेल शुरू हुई। उस समय सुरंग बनाने की तकनीक आज की तुलना में बहुत साधारण थी। सड़क खोदकर नीचे रेल मार्ग बनाया जाता और फिर सड़क को ढक दिया जाता था। बाद में ऐसी तकनीक विकसित हुई जिसमें जमीन के भीतर से सुरंग बनाई जा सके और ऊपर का शहर अपेक्षाकृत सामान्य रूप से चलता रहे। आज इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM का इस्तेमाल होता है। इसे सरल रूप में जमीन के भीतर चलने वाली एक विशाल मशीन कहा जा सकता है। इसका अगला हिस्सा घूमते हुए मिट्टी या चट्टान काटता है। खुदाई से निकली मिट्टी बाहर आती रहती है और मशीन के पीछे कंक्रीट के मजबूत हिस्से जोड़कर सुरंग की दीवार तैयार होती जाती है। यानी मशीन आगे जमीन काटती है और पीछे सुरक्षित सुरंग बनाती जाती है। जमीन की प्रकृति के अनुसार मशीन और उसकी कार्यप्रणाली भी बदलती है। कहीं मिट्टी नरम है, कहीं पानी अधिक है और कहीं कठोर चट्टान। इसलिए सुरंग निर्माण से पहले भूगर्भीय स्थिति को समझना और निर्माण के दौरान जमीन तथा आसपास की इमारतों पर लगातार नजर रखना जरूरी होता है।
तकनीक ने सुरंग निर्माण को निश्चित रूप से अधिक नियंत्रित और वैज्ञानिक बनाया है। फिर भी इससे जुड़े जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होते। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी प्रश्न नागरिक प्रश्न बन जाता है। जिस मकान के नीचे से TBM गुजर रही हो, वहां रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पूछेगा—क्या घर सुरक्षित रहेगा?क्या जमीन धंस सकती है?क्या दीवारों में दरार आएगी? भूमिगत पानी, बिजली, सीवर और दूसरी सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?यदि कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
इन सवालों को विकास-विरोधी मानसिकता मान लेना उचित नहीं। नागरिक का डर कई बार जानकारी के अभाव से पैदा होता है। इसलिए उसका समाधान केवल आश्वासन नहीं, विश्वसनीय सूचना है।
दरअसल यहीं हमारी विकास-व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी सामने आती है। बड़ी परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन के समय नागरिकों को बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया में उनके सवालों और आशंकाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती। भूमिगत परियोजनाओं में तो यह और महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्माण का बड़ा हिस्सा नागरिकों की आंखों से ओझल होता है। इसलिए सुरंग निर्माण के साथ पारदर्शिता की भी समानांतर व्यवस्था होनी चाहिए। नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि सुरंग किस मार्ग से जाएगी, कितनी गहराई पर होगी, किन इमारतों का सर्वे किया गया है और जमीन की निगरानी किस तरह की जा रही है। शिकायतों के लिए सरल और प्रभावी व्यवस्था हो तथा नुकसान की स्थिति में जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पहले से स्पष्ट हो।
नागरिक भागीदारी का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति इंजीनियर बनकर परियोजना के डिजाइन में हस्तक्षेप करे। इसका अर्थ इतना भर है कि जिस शहर के नीचे सार्वजनिक धन से सुरंग बनाई जा रही है, वहां के लोगों को जानकारी पाने, सवाल पूछने और अपनी चिंता दर्ज कराने का अधिकार हो। वास्तव में आधुनिकता केवल विशाल मशीनों का नाम नहीं है। यदि जमीन के नीचे चलने वाली मशीन सेंसरों से यह पता कर सकती है कि मिट्टी का दबाव कितना है, तो जमीन के ऊपर बैठी व्यवस्था को भी यह पता होना चाहिए कि नागरिक की चिंता कितनी है।
मेट्रो शहरों की जरूरत है और भूमिगत मेट्रो आने वाले समय में और बढ़ेगी। इसे विकास बनाम नागरिक सुविधा के विवाद में बदलना उचित नहीं। सवाल विकास को रोकने का नहीं, बल्कि विकास को अधिक जिम्मेदार बनाने का है। शहर के नीचे सुरंग बनाना इंजीनियरिंग की उपलब्धि है, लेकिन उस सुरंग के ऊपर रहने वाले नागरिक का भरोसा बनाए रखना प्रशासन की परीक्षा है।
मेट्रो की ट्रेन जब अंधेरी सुरंग से निकलकर स्टेशन पर पहुंचती है, तब उसकी रोशनी केवल परिवहन के भविष्य को नहीं दिखाती। वह यह भी बताती है कि आधुनिक शहर कितना पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के प्रति संवेदनशील है। आखिर शहर के नीचे रेल जितनी गहराई में जाए, लोकतंत्र की पारदर्शिता उतनी ही सतह पर दिखाई देनी चाहिए।
ब्रजेश कानूनगो
Wednesday, 16 September 2026
टेैटू : शरीर पर लिखी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति
टेैटू : शरीर पर लिखी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति