Wednesday, 30 September 2026

सरकारी विज्ञापन : सूचना जरूरी, फिजूलखर्ची नहीं

सरकारी विज्ञापन : सूचना जरूरी, फिजूलखर्ची नहीं

लोकतंत्र में सरकार का दायित्व केवल शासन चलाना नहीं, नागरिकों को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना भी है। योजनाएँ, सार्वजनिक चेतावनियाँ, निविदाएँ, भर्ती और जनहित के संदेश जनता तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए सरकारी विज्ञापन अपने आप में अनावश्यक खर्च नहीं हैं। प्रश्न यह है कि किस सूचना के लिए कितना खर्च और किस माध्यम का उपयोग किया जाए।

यहीं सरकारी विज्ञापनों की मौजूदा व्यवस्था पर विचार की जरूरत महसूस होती है। जिस सूचना को एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी वेबसाइट या डिजिटल माध्यम से सहजता से प्रसारित किया जा सकता है, उसके लिए समाचार पत्र का पूरा पृष्ठ खरीदना कितना जरूरी है? किसी जिले या शहर तक सीमित महत्व रखने वाली सूचना को देशभर के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का औचित्य क्या है? सूचना जितनी व्यापक नहीं है, उसके प्रचार का क्षेत्र उतना व्यापक क्यों हो?

यह सवाल विज्ञापन विरोध का नहीं, सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग का है। सूचना का माध्यम भी सूचना जितना ही महत्वपूर्ण होता है। आज सरकार के पास सूचना प्रसारित करने के अनेक माध्यम हैं—वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल एप, ई-मेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ सूचनाएँ तो कुछ ही क्षणों में लक्षित लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सूचना के लिए बड़े प्रिंट विज्ञापन को अनिवार्य मानना पुरानी कार्यशैली को ढोने जैसा है। यदि किसी बैठक में संबंधित लोग ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, तो उसकी सूचना डिजिटल माध्यम से देना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। यदि किसी कार्यक्रम का महत्व केवल एक जिले तक है, तो स्थानीय माध्यम पर्याप्त हो सकता है।

फिर भी डिजिटल माध्यम को हर परिस्थिति का समाधान मानना उचित नहीं होगा। भारत में डिजिटल पहुँच समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल सुविधा से वंचित लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए समाचार पत्र और अन्य पारंपरिक माध्यम अब भी उपयोगी हैं। इसलिए सवाल ‘प्रिंट या डिजिटल’ का नहीं, ‘किस सूचना के लिए कौन-सा माध्यम’ का होना चाहिए।

यह भी सच है कि विज्ञापन और प्रचार में अंतर किया जाना चाहिए। सरकारी विज्ञापन का उद्देश्य नागरिक को उपयोगी जानकारी देना है। योजना क्या है, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे करना है, समय-सीमा क्या है—यह जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक बड़ा, महँगा और सजावटी विज्ञापन आवश्यक हो, यह जरूरी नहीं। सरकारी विज्ञापन का आकार उपलब्धि का प्रमाण नहीं होना चाहिए। बड़े विज्ञापन से बड़ी उपलब्धि सिद्ध नहीं होती।

इसी तरह सरकारी विज्ञापन किसी मीडिया संस्थान को पुरस्कृत या दंडित करने का माध्यम भी नहीं बनना चाहिए। विज्ञापन वितरण के लिए प्रसार, पाठकवर्ग, क्षेत्रीय पहुँच और सूचना की प्रकृति जैसे स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंड होने चाहिए। इससे सार्वजनिक धन की बचत के साथ मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों का भी संतुलित समाधान संभव है।

सरकारी विज्ञापन जारी करने से पहले कुछ बुनियादी प्रश्न पूछे जा सकते हैं— सूचना किसके लिए है? उसका भौगोलिक दायरा क्या है? कितने लोगों तक पहुँचना आवश्यक है? क्या कम खर्च में वही उद्देश्य पूरा हो सकता है? और विज्ञापन पर होने वाला खर्च उसकी सार्वजनिक उपयोगिता के अनुपात में है या नहीं?

इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो तो विज्ञापन का आकार, माध्यम और प्रसार क्षेत्र भी अधिक तर्कसंगत ढंग से तय किया जा सकता है।

यह भी याद रखना चाहिए कि सरकारी खजाना किसी अमूर्त स्रोत से नहीं आता। उसमें नागरिकों के करों से प्राप्त धन होता है। इसलिए विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का संबंध अंततः जनता की प्राथमिकताओं से है। वही पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क, पेयजल या अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर भी खर्च किया जा सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर सरकारी विज्ञापन फिजूलखर्ची है। अनेक अवसरों पर व्यापक विज्ञापन आवश्यक और उचित हो सकता है। आपदा की चेतावनी, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना या ऐसी जानकारी जिसका व्यापक प्रसार आवश्यक हो—इनमें पर्याप्त संसाधन खर्च करना जनहित में है।

लेकिन जहाँ कम खर्च में वही उद्देश्य पूरा हो सकता है, वहाँ केवल परंपरा या दिखावे के कारण अधिक खर्च करना उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार को विज्ञापन बंद करने की नहीं, विज्ञापन को आवश्यकता, पहुँच और उपयोगिता से जोड़ने की जरूरत है।

आखिरकार, सरकारी विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार को दिखाई देना नहीं, जनता तक सही सूचना पहुँचाना होना चाहिए।

और जनता के पैसे से प्रकाशित विज्ञापन में सबसे प्रमुख स्थान सरकार के नाम का नहीं, जनहित का होना चाहिए।

ब्रजेश कानूनगो 

Monday, 28 September 2026

तकनीक के युग में गांधी : विचारों की वापसी नहीं, जीवन-मूल्यों की पुनर्स्थापना

तकनीक के युग में गांधी : विचारों की वापसी नहीं, जीवन-मूल्यों की पुनर्स्थापना

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब तकनीक ने मनुष्य की क्षमताओं का अभूतपूर्व विस्तार कर दिया है। स्मार्टफोन से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, डिजिटल भुगतान से लेकर स्वचालित मशीनों तक—जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र तकनीक से अछूता रह गया है। सूचना अब सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन और व्यापार में तकनीक ने असाधारण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

लेकिन इसी तकनीकी समृद्धि के बीच एक पुराना प्रश्न नए रूप में सामने खड़ा है—क्या मनुष्य भी उतना ही बेहतर हुआ है, जितनी उसकी तकनीक?

यहीं महात्मा गांधी के विचार आज इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत बनकर सामने आते हैं। गांधी को केवल चरखा, खादी, सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित कर देना उनके विचारों की व्यापकता को कम करना है। उनके चिंतन के केंद्र में सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, श्रम की प्रतिष्ठा, सामाजिक समानता, स्वावलंबन और अंतिम व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी थी। ये मूल्य तकनीक के विकास के साथ अप्रासंगिक नहीं हुए हैं; बल्कि तकनीक ने इनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

आज हर व्यक्ति केवल नागरिक नहीं, डिजिटल नागरिक भी है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसके साथ झूठी खबरों, भ्रामक वीडियो, फर्जी तस्वीरों और घृणापूर्ण टिप्पणियों का प्रसार भी आसान हुआ है। किसी अपुष्ट संदेश को बिना जांचे आगे बढ़ाना अब केवल व्यक्तिगत भूल नहीं, सामाजिक प्रभाव पैदा करने वाली कार्रवाई हो सकती है।

गांधी के लिए सत्य केवल बोलने का गुण नहीं, जीवन का अनुशासन था। डिजिटल युग में इसका आधुनिक रूप है—किसी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचना। किसी व्यक्ति के बारे में अपुष्ट आरोप को वायरल न करना, असहमति रखने वाले व्यक्ति को अपमानित न करना और किसी वीडियो या तस्वीर को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत न करना डिजिटल अहिंसा के ही रूप हैं।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल नागरिकता की शिक्षा को केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित न रखकर सत्यापन, जिम्मेदार अभिव्यक्ति, निजता के सम्मान और असहमति के लोकतांत्रिक व्यवहार से जोड़ा जाना चाहिए। गांधी का सत्याग्रह आज एक अर्थ में ‘सत्य के लिए डिजिटल आग्रह’ भी बन सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ज्ञान और सृजन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। विद्यार्थी इससे विषय समझ सकते हैं, शोधकर्ता बड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, डॉक्टरों को निदान में सहायता मिल सकती है और छोटे व्यवसायी भी ऐसी तकनीकी सुविधाओं तक पहुंच पा रहे हैं जो पहले केवल बड़ी कंपनियों के पास थीं।

लेकिन एआई गलत सूचना भी पैदा कर सकता है। नकली तस्वीरें और वीडियो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी धारणा बना सकते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। मशीन द्वारा तैयार सामग्री में पक्षपात भी हो सकता है और मानवीय निर्णय की जगह तकनीकी सुविधा को अंतिम सत्य मान लेने का खतरा भी है।

यहां गांधी का आग्रह—साधन और साध्य दोनों की शुचिता—महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई तकनीक कितनी शक्तिशाली है, यह पर्याप्त प्रश्न नहीं है; प्रश्न यह भी है कि उसका उपयोग किस उद्देश्य से हो रहा है। एआई का उपयोग शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए हो या धोखा देने के लिए—तकनीक वही है, लेकिन नैतिक परिणाम अलग हैं।

इसलिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में एआई साक्षरता के साथ एआई नैतिकता भी सिखाई जानी चाहिए। मशीन से मिले उत्तर को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसकी जांच करना, स्रोत देखना और मानवीय विवेक का इस्तेमाल करना गांधीवादी दृष्टि का आधुनिक विस्तार हो सकता है।

आज जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी साझा चुनौतियों में है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, चरम मौसम की घटनाएं, जल संकट और जैव विविधता का नुकसान यह संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी का परिणाम अंततः मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है।

गांधी का प्रसिद्ध विचार कि पृथ्वी मनुष्य की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन उसके असीम लोभ को नहीं, आज नए अर्थ में पढ़ा जा सकता है। इसका अर्थ विकास का विरोध नहीं, बल्कि विकास की दिशा पर विचार करना है।

आज इसका व्यावहारिक रूप बहुत साधारण हो सकता है—अनावश्यक बिजली की खपत कम करना, वर्षाजल का संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, एकल-उपयोग प्लास्टिक कम करना, स्थानीय और मौसमी उत्पादों को प्राथमिकता देना तथा वस्तुओं का उपयोग समाप्त होने से पहले उन्हें फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना।

जलवायु संकट का समाधान केवल सरकारों और बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी मानकर नागरिक अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। गांधी का आत्मसंयम जलवायु न्याय की व्यक्तिगत शुरुआत बन सकता है।

गांधी का स्वदेशी अपने समय में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध आर्थिक आत्मनिर्भरता का विचार था। आज उसकी हूबहू पुनरावृत्ति संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं। लेकिन उसका मूल विचार—स्थानीय समाज की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना—आज भी उपयोगी है।

किसी गांव के कारीगर से खरीदा गया हस्तशिल्प, स्थानीय किसान की उपज, छोटे उद्यमी द्वारा निर्मित वस्तु या स्थानीय सेवा का इस्तेमाल केवल खरीदारी नहीं है; यह स्थानीय रोजगार और आर्थिक परिसंचरण को मजबूत करता है।

डिजिटल बाजार ने इसमें नई संभावनाएं भी पैदा की हैं। आज किसी छोटे शहर या गांव का कारीगर ऑनलाइन माध्यम से देशभर के ग्राहकों तक पहुंच सकता है। डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स स्थानीय उत्पादों के लिए बड़े बाजार खोल सकते हैं। इस तरह तकनीक और गांधी का स्वदेशी विचार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी बन सकते हैं—बशर्ते तकनीक का लाभ छोटे उत्पादक तक भी पहुंचे।

गांधी को आत्मसात करने का सबसे प्रभावी रास्ता शिक्षा हो सकती है। लेकिन गांधी पर निबंध लिखवा देना या उनकी जयंती पर भाषण करा देना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को सत्य, श्रम, स्वच्छता, सह-अस्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारी का अनुभव भी कराया जाना चाहिए।

विद्यालयों में सामुदायिक सेवा, स्थानीय समस्याओं पर परियोजनाएं, वृक्षारोपण और संरक्षण, जल-संरक्षण, श्रम की गरिमा तथा डिजिटल नागरिकता जैसे विषयों को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी अपने गांव या मोहल्ले की किसी वास्तविक समस्या को पहचानकर उसके समाधान की छोटी पहल करें—यही गांधी के ‘करके सीखने’ वाले दृष्टिकोण को जीवंत कर सकता है।

गांधी की प्रासंगिकता शायद इसी में है कि वे हमें तैयार उत्तर नहीं देते, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए विवश करते हैं। क्या हमारी तकनीकी प्रगति मनुष्य को अधिक स्वतंत्र बना रही है? क्या आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या हमारी डिजिटल भाषा अधिक मानवीय हो रही है? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ हमारी नैतिक बुद्धिमत्ता भी विकसित हो रही है? क्या हमारी उपभोग की आदतें पृथ्वी की सीमाओं का सम्मान करती हैं?इन प्रश्नों का सामना किए बिना गांधी को केवल स्मरण करना औपचारिकता भर रह जाएगा।

आज गांधी को अपनाने का अर्थ आधुनिक तकनीक छोड़कर अतीत में लौटना नहीं है। बल्कि जरूरत इसके ठीक उलट है—तकनीक को मानवीय विवेक से जोड़ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ नैतिक बुद्धिमत्ता, डिजिटल नागरिकता के साथ सत्य और संयम, आर्थिक विकास के साथ स्थानीय स्वावलंबन तथा आधुनिक जीवन के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को जोड़ना ही गांधी के विचारों की समकालीन व्याख्या हो सकती है।

गांधी को चरखे तक सीमित करने के बजाय यदि हम उन्हें अपने मोबाइल, बाजार, स्कूल, दफ्तर और रोजमर्रा के व्यवहार में खोजें, तभी उनकी प्रासंगिकता वास्तविक अर्थ प्राप्त करेगी।

तकनीक हमें अधिक शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन गांधी का विचार हमें यह पूछना सिखाता है कि उस शक्ति का उपयोग किसके लिए और किस कीमत पर किया जाए। शायद यही आज के समय में गांधी की सबसे बड़ी जरूरत है।


ब्रजेश कानूनगो 

Saturday, 26 September 2026

लोकतंत्र की ट्रेजेडी : जेल की जगह सदन में पहुंचते अपराधी

लोकतंत्र की ट्रेजेडी : जेल की जगह सदन में पहुंचते अपराधी

हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है—यह अवसर देने में कोई भेदभाव नहीं करता। जिसे जेल जाना चाहिए, उसे सदन जाने का अवसर भी मिल सकता है। बस रास्ते अलग-अलग हैं। जेल का रास्ता अदालत से होकर जाता है और सदन का रास्ता चुनाव से। लोकतंत्र दोनों रास्तों को बराबर सम्मान देता है।

भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' का सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा है। परंतु, स्वतंत्रता के सात दशकों से अधिक समय बाद भी हमारे लोकतंत्र के सामने एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विडंबना खड़ी है—विधानमंडलों और संसद में अपराधियों तथा दागी सदस्यों की निरंतर बढ़ती उपस्थिति।

​संविधान निर्माताओं ने जिस 'संसद' को देश के भाग्य और कानूनों के निर्माण का पवित्र मंदिर माना था, आज वहां ऐसे कई लोग जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले—जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार और रंगदारी—दर्ज हैं। 

जेल में अपराधी को कैदी कहा जाता है, सदन में वही व्यक्ति माननीय हो सकता है। वहां हथकड़ी होती है, यहां माला। वहां मुलाकात का समय तय होता है, यहां कैमरे चौबीस घंटे उपलब्ध रहते हैं। वहां पहरेदार निगरानी करते हैं, यहां जनता करती है—हालांकि जनता की निगरानी का असर चुनाव के बाद अक्सर कम दिखाई देता है।

किसी सामान्य नागरिक पर गंभीर आरोप लगे तो वह अदालत के चक्कर लगाता है। किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगे तो उसके समर्थक चुनावी चक्कर लगाने लगते हैं। अदालत प्रमाण मांगती है, राजनीति समर्थन। प्रमाण आने में वर्षों लग सकते हैं, समर्थन जुटाने में कुछ दिन।

बेशक, आरोप सिद्ध होने तक हर व्यक्ति कानून की नजर में निर्दोष है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल केवल अदालत का नहीं, मतदाता के विवेक का भी है। दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी-कभी गंभीर आरोपों को भी राजनीतिक परिचय-पत्र की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है। जैसे चुनाव जीतने के लिए जनसेवा का अनुभव कम और मुकदमों का अनुभव अधिक उपयोगी हो!

विडंबना तब पूरी होती है जब कानून-व्यवस्था पर भाषण देने वाला व्यक्ति खुद कानून की फाइलों में दर्ज दिखाई देता है। कानून बनाने वाले सदन में कानून से परेशान व्यक्ति पहुंच जाए तो लोकतंत्र इसे भी जनता का फैसला कहकर मुस्कुरा देता है। और फिर घोषणा होती है—जनता सर्वोच्च है।

बिल्कुल है। लेकिन सर्वोच्च होने का मतलब केवल वोट देना नहीं, वोट देते समय याद रखना भी है कि प्रतिनिधि कानून बनाएगा या कभी उसके लिए ही कानून की जरूरत पड़ेगी। लोकतंत्र में जेल और सदन के बीच की दूरी कानून तय करता है, लेकिन उस दूरी को पाटने वाला रास्ता कई बार हमारा अपना वोट होता है। यही हमारी लोकतांत्रिक कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी। 

संसद में अपराधियों के प्रवेश का दुष्परिणाम सीधे तौर पर देश की नीति-निर्माण और शासन व्यवस्था पर पड़ता है। इससे आम जनता का लोकतंत्र, न्याय प्रणाली और राजनीतिक संस्थाओं से विश्वास उठने लगता है। जब कानून तोड़ने वाले स्वयं कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो सुशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त समाज की कल्पना केवल एक छलावा बनकर रह जाती है।

​इस विडंबना को समाप्त करने के लिए अब केवल वादों की नहीं, बल्कि कठोर और निर्णायक कदमों की आवश्यकता है। संसद, राजनीतिक दलों और अदालतों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताओं की होना चाहिए। आम जनता को धन, बाहुबल और जातिगत भावना से ऊपर उठकर उम्मीदवार की योग्यता, चरित्र और स्वच्छ छवि के आधार पर मतदान करना होगा।

​संसद देश की संप्रभुता और जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसे अपराधियों के शरणस्थल के रूप में नहीं बदलने दिया जा सकता। जब तक संसद की देहलीज़ को दागी चेहरों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा लोकतंत्र पूर्ण और स्वस्थ नहीं कहला सकता।


ब्रजेश कानूनगो 


Friday, 25 September 2026

शून्य का गौरव, गणित की चुनौती

शून्य का गौरव, गणित की चुनौती

भारत में गणित केवल एक विषय नहीं रहा, वह ज्ञान-परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शून्य की अवधारणा से लेकर दशमलव पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल संबंधी गणनाओं तक भारतीय गणितज्ञों ने विश्व ज्ञान को महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और माधव जैसे नाम इस परंपरा के प्रतिनिधि हैं।

लेकिन इतिहास का गौरव वर्तमान की गारंटी नहीं होता।आज दुनिया के स्कूली विद्यार्थियों की गणितीय क्षमता का अंतरराष्ट्रीय आकलन हमें इसी बिंदु पर ठहरकर सोचने का अवसर देता है। पीसा - 2025 (PISA-2025) में 15 वर्षीय विद्यार्थियों के गणितीय प्रदर्शन में सिंगापुर और चीन के कुछ भाग लेने वाले क्षेत्रों सहित कई एशियाई शिक्षा-व्यवस्थाएँ शीर्ष स्तर पर रहीं। भारत इस चक्र में शामिल नहीं था और चीन का प्रतिनिधित्व भी पूरे देश ने नहीं, बल्कि चार क्षेत्रों ने किया था। इसलिए इसे भारत की कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रैंक मानना सही नहीं होगा। फिर भी इससे उठने वाला सवाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

गणित: याद करने का विषय है या सोचने का औजार? इस बात पर अवश्य गौर किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन की असली चुनौती अंकों से ज्यादा उस दृष्टिकोण में है, जिससे गणित को देखा जाता है। क्या विद्यार्थी किसी सूत्र को याद करके सवाल हल कर सकता है, या वह यह भी समझता है कि उस सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह बदली हुई परिस्थिति में उसी ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता है? क्या वह किसी समस्या को पहचानकर उसे गणितीय समस्या में बदल सकता है?

इन सवालों के साथ हमारी शिक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारतीय स्कूलों में गणित लंबे समय तक परीक्षा-केंद्रित विषय बना रहा है। सूत्र याद करना, उदाहरण हल करना और उसी तरह के प्रश्न परीक्षा में हल कर देना सफलता का सामान्य रास्ता रहा है। इससे गणना-कौशल विकसित हो सकता है, लेकिन गणितीय सोच जरूरी नहीं कि विकसित हो।

बच्चे को यह सिखाने की जरूरत है कि गणित केवल ‘सही उत्तर’ तक पहुँचने का नाम नहीं है। गलत उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया भी सीखने का हिस्सा हो सकती है। एक सवाल के कई रास्ते हो सकते हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से अधिक महत्वपूर्ण कभी-कभी यह समझना होता है कि उस निष्कर्ष तक पहुँचा कैसे गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 में भी अवधारणात्मक समझ, समस्या-समाधान, विश्लेषणात्मक चिंतन और रटने से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि समस्या की पहचान हो चुकी है। अब चुनौती उसे कक्षा में बदलने की है।

अब समय आ गया है कि इस संदर्भ में विरासत को आत्ममंथन में बदलना होगा। भारत की समस्या केवल पाठ्यक्रम की नहीं है। अच्छे शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षण, कक्षाओं का आकार, सीखने के संसाधन, भाषा, सामाजिक-आर्थिक असमानता और परीक्षा की प्रकृति—सब मिलकर बच्चे की सीखने की क्षमता तय करते हैं।

एक बच्चे को गणित के सवालों से खेलने, प्रयोग करने और सवाल पूछने का अवसर मिलता है; दूसरे बच्चे के सामने पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा में अंक लाने का दबाव होता है। ऐसे में दोनों से समान परिणाम की अपेक्षा करना भी उचित नहीं।

इसलिए चीन या सिंगापुर की सफलता को देखकर केवल यह निष्कर्ष निकालना कि भारतीय बच्चों को अधिक घंटे पढ़ना चाहिए, समस्या को बहुत छोटा कर देना होगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनकी शिक्षा-व्यवस्था में उन तत्वों को पहचानें जो विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ, नियमित अभ्यास, समस्या-समाधान और तार्किक चिंतन विकसित करते हैं।

इसके लिए भारत को किसी दूसरे देश की शिक्षा-व्यवस्था की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर व्यवस्था बनानी होगी। हमारी सबसे बड़ी विडंबना शायद यह है कि हम भारतीय गणित की महान परंपरा पर गर्व तो बहुत करते हैं, लेकिन उस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता—जिज्ञासा और प्रश्न करने की प्रवृत्ति—को शिक्षा में पर्याप्त स्थान नहीं देते। आर्यभट को याद करना आसान है, आर्यभट जैसी जिज्ञासा पैदा करना कठिन। ब्रह्मगुप्त के शून्य को पढ़ाना आसान है, बच्चे को यह समझाना कठिन कि किसी स्थापित उत्तर पर भी सवाल उठाया जा सकता है।

गणित की शिक्षा का लक्ष्य केवल इंजीनियर, वैज्ञानिक या गणितज्ञ तैयार करना नहीं होना चाहिए। गणित तार्किक नागरिक भी तैयार करता है—ऐसे नागरिक जो किसी संख्या, दावे या आंकड़े को देखकर उसके पीछे का तर्क पूछ सकें। आज के सूचना-युग में यह क्षमता और भी जरूरी है। आंकड़ों की भरमार के बीच भ्रम और तथ्य में अंतर करना, प्रतिशत और वास्तविक संख्या का फर्क समझना, किसी दावे के पीछे छिपी गणना को देख पाना—ये सब गणितीय समझ के ही विस्तार हैं। अंतरराष्ट्रीय आकलनों को भारत के लिए हीनभावना का कारण बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें आत्ममंथन का अवसर बनाना चाहिए।

शून्य हमारा गौरव है, लेकिन शून्य पर ठहर जाना हमारी नियति नहीं हो सकती। भारत की गणितीय परंपरा का सच्चा सम्मान तभी होगा, जब हमारी कक्षाओं में बच्चे केवल पुराने गणितज्ञों के नाम याद करने की बजाए  नए सवाल पूछें, नए तरीके खोजें और दिए हुए उत्तरों पर भी विचार करने का साहस रखें। किसी देश की गणितीय शक्ति उसके अतीत में मौजूद महान गणितज्ञों की संख्या से नहीं, वर्तमान पीढ़ी में पैदा हो रही गणितीय जिज्ञासा से तय होती है।

ब्रजेश कानूनगो 

Monday, 21 September 2026

जमीन के नीचे दौड़ती रेल और जमीन के ऊपर नागरिक भरोसा

जमीन के नीचे दौड़ती रेल और जमीन के ऊपर नागरिक भरोसा

शहरों के फैलाव और बढ़ती आबादी ने सार्वजनिक परिवहन के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सड़कें बढ़ाई जा सकती हैं, फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान जमीन के ऊपर संभव नहीं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े शहरों की तरह भारतीय शहरों में भी मेट्रो रेल धीरे-धीरे जमीन के नीचे उतर रही है। भूमिगत मेट्रो अब आधुनिक शहरी परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन किसी शहर के नीचे सुरंग बनाना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह जमीन के ऊपर बसे नागरिकों के लिए भी एक अनुभव है—कहीं सुविधा की उम्मीद का, तो कहीं आशंका का।

भूमिगत रेल का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। लंदन में 1863 में पहली भूमिगत रेल शुरू हुई। उस समय सुरंग बनाने की तकनीक आज की तुलना में बहुत साधारण थी। सड़क खोदकर नीचे रेल मार्ग बनाया जाता और फिर सड़क को ढक दिया जाता था। बाद में ऐसी तकनीक विकसित हुई जिसमें जमीन के भीतर से सुरंग बनाई जा सके और ऊपर का शहर अपेक्षाकृत सामान्य रूप से चलता रहे। आज इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM का इस्तेमाल होता है। इसे सरल रूप में जमीन के भीतर चलने वाली एक विशाल मशीन कहा जा सकता है। इसका अगला हिस्सा घूमते हुए मिट्टी या चट्टान काटता है। खुदाई से निकली मिट्टी बाहर आती रहती है और मशीन के पीछे कंक्रीट के मजबूत हिस्से जोड़कर सुरंग की दीवार तैयार होती जाती है। यानी मशीन आगे जमीन काटती है और पीछे सुरक्षित सुरंग बनाती जाती है। जमीन की प्रकृति के अनुसार मशीन और उसकी कार्यप्रणाली भी बदलती है। कहीं मिट्टी नरम है, कहीं पानी अधिक है और कहीं कठोर चट्टान। इसलिए सुरंग निर्माण से पहले भूगर्भीय स्थिति को समझना और निर्माण के दौरान जमीन तथा आसपास की इमारतों पर लगातार नजर रखना जरूरी होता है।

तकनीक ने सुरंग निर्माण को निश्चित रूप से अधिक नियंत्रित और वैज्ञानिक बनाया है। फिर भी इससे जुड़े जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होते। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी प्रश्न नागरिक प्रश्न बन जाता है। जिस मकान के नीचे से TBM गुजर रही हो, वहां रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पूछेगा—क्या घर सुरक्षित रहेगा?क्या जमीन धंस सकती है?क्या दीवारों में दरार आएगी? भूमिगत पानी, बिजली, सीवर और दूसरी सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?यदि कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

इन सवालों को विकास-विरोधी मानसिकता मान लेना उचित नहीं। नागरिक का डर कई बार जानकारी के अभाव से पैदा होता है। इसलिए उसका समाधान केवल आश्वासन नहीं, विश्वसनीय सूचना है।

दरअसल यहीं हमारी विकास-व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी सामने आती है। बड़ी परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन के समय नागरिकों को बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया में उनके सवालों और आशंकाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती। भूमिगत परियोजनाओं में तो यह और महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्माण का बड़ा हिस्सा नागरिकों की आंखों से ओझल होता है। इसलिए सुरंग निर्माण के साथ पारदर्शिता की भी समानांतर व्यवस्था होनी चाहिए। नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि सुरंग किस मार्ग से जाएगी, कितनी गहराई पर होगी, किन इमारतों का सर्वे किया गया है और जमीन की निगरानी किस तरह की जा रही है। शिकायतों के लिए सरल और प्रभावी व्यवस्था हो तथा नुकसान की स्थिति में जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पहले से स्पष्ट हो।

नागरिक भागीदारी का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति इंजीनियर बनकर परियोजना के डिजाइन में हस्तक्षेप करे। इसका अर्थ इतना भर है कि जिस शहर के नीचे सार्वजनिक धन से सुरंग बनाई जा रही है, वहां के लोगों को जानकारी पाने, सवाल पूछने और अपनी चिंता दर्ज कराने का अधिकार हो। वास्तव में आधुनिकता केवल विशाल मशीनों का नाम नहीं है। यदि जमीन के नीचे चलने वाली मशीन सेंसरों से यह पता कर सकती है कि मिट्टी का दबाव कितना है, तो जमीन के ऊपर बैठी व्यवस्था को भी यह पता होना चाहिए कि नागरिक की चिंता कितनी है।

मेट्रो शहरों की जरूरत है और भूमिगत मेट्रो आने वाले समय में और बढ़ेगी। इसे विकास बनाम नागरिक सुविधा के विवाद में बदलना उचित नहीं। सवाल विकास को रोकने का नहीं, बल्कि विकास को अधिक जिम्मेदार बनाने का है। शहर के नीचे सुरंग बनाना इंजीनियरिंग की उपलब्धि है, लेकिन उस सुरंग के ऊपर रहने वाले नागरिक का भरोसा बनाए रखना प्रशासन की परीक्षा है।

मेट्रो की ट्रेन जब अंधेरी सुरंग से निकलकर स्टेशन पर पहुंचती है, तब उसकी रोशनी केवल परिवहन के भविष्य को नहीं दिखाती। वह यह भी बताती है कि आधुनिक शहर कितना पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के प्रति संवेदनशील है। आखिर शहर के नीचे रेल जितनी गहराई में जाए, लोकतंत्र की पारदर्शिता उतनी ही सतह पर दिखाई देनी चाहिए।

ब्रजेश कानूनगो 

Wednesday, 16 September 2026

टेैटू : शरीर पर लिखी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति

टेैटू : शरीर पर लिखी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति 


समाज व्यक्ति के पहनावे पर टिप्पणी करता है, बालों पर टिप्पणी करता है, खान-पान पर टिप्पणी करता है और अब शरीर पर बने निशानों पर भी अपनी नैतिकता लागू करना चाहता है। निश्चित रूप से सार्वजनिक संस्थानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेशेवर मानकों और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए उचित नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन नियम और सामाजिक पूर्वाग्रह एक ही चीज नहीं हैं।
किसी टैटू को देखकर किसी व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता, पेशे या सामाजिक मूल्य का अनुमान लगाना उसी पुरानी मानसिकता का विस्तार है, जिसमें शरीर पर बना निशान व्यक्ति के बारे में फैसला सुनाने का आधार बन जाता था।

किसी व्यक्ति के शरीर पर बना एक छोटा-सा निशान इतना बड़ा सामाजिक सवाल कैसे बन सकता है? कभी शरीर पर बना कोई चिह्न पहचान, आस्था और सम्मान का प्रतीक था, तो कभी वही निशान अपराध और सामाजिक कलंक की पहचान बन गया। आज वह फैशन, आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का माध्यम है। लेकिन कई समाजों में उसके प्रति संदेह अब भी कायम है। सवाल इसलिए केवल यह नहीं है कि टैटू बनवाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि आखिर किसी व्यक्ति के अपने शरीर पर क्या अंकित होगा, इसका फैसला व्यक्ति करेगा या समाज?

आज जरूरत टैटू के पक्ष या विपक्ष में फैसला सुनाने की नहीं, बल्कि उसके अर्थ को समझने की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों साथ चल सकती हैं। वयस्क व्यक्ति अपने शरीर पर क्या अंकित कराता है, यह मूलतः उसका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए; लेकिन सांस्कृतिक प्रतीकों, धार्मिक संवेदनशीलताओं, कार्यस्थल के नियमों और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की समझ भी उतनी ही जरूरी है।

टैटू कोई आधुनिक फैशन नहीं है। मनुष्य ने अपनी त्वचा को कैनवास बनाने की शुरुआत हजारों वर्ष पहले कर दी थी। लगभग 5300 वर्ष पुराने ‘ओत्जी द आइसमैन’ के शरीर पर टैटू पाए गए हैं। प्राचीन मिस्र और नूबिया में भी टैटू के प्रमाण मिले हैं। दुनिया की अनेक आदिम और जनजातीय संस्कृतियों में शरीर पर स्थायी चिह्न सामाजिक पहचान, धार्मिक विश्वास, वयस्क होने के संस्कार, सुरक्षा, सौंदर्य और सामुदायिक सदस्यता से जुड़े रहे हैं।
प्रशांत द्वीपों की संस्कृतियों में टैटू केवल सजावट नहीं, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहे हैं। माओरी समाज का ‘मोकों’ इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। भारत में भी अनेक जनजातीय और ग्रामीण समुदायों में गोदना की परंपरा रही है। शरीर पर बने ये चिह्न स्त्रियों की पहचान, स्मृति, सौंदर्य, धार्मिक आस्था और समुदाय की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहे हैं।
अर्थात जिसे आज शहरी मध्यवर्ग का कोई व्यक्ति ‘टैटू’ कहकर फैशन समझता है, उसका एक पुराना भारतीय रूप ‘गोदना’ भी रहा है। फर्क केवल तकनीक और सामाजिक संदर्भ का है।

लेकिन इतिहास हमेशा एक अर्थ में नहीं चलता। टैटू के साथ भी यही हुआ। यूनानी और रोमन समाज में कभी इसका इस्तेमाल दासों और अपराधियों को चिह्नित करने के लिए किया गया। इस तरह शरीर पर बना निशान व्यक्ति की पहचान बताने के बजाय उसके सामाजिक बहिष्कार का संकेत बन गया। जापान में टैटू की अत्यंत विकसित कलात्मक परंपरा होने के बावजूद अपराधियों को दंडस्वरूप टैटू दिए जाने और बाद में उसके संगठित अपराध से जुड़ने के कारण इसकी सामाजिक छवि प्रभावित हुई। वहां सरकारी प्रतिबंध भी रहा और बाद में कानूनी रूप से टैटू की अनुमति मिलने के बावजूद कई सार्वजनिक स्नानागारों में टैटू को लेकर प्रतिबंध या सीमाएं बनी रहीं।
दक्षिण कोरिया का उदाहरण और अधिक दिलचस्प है। वहां लंबे समय तक टैटू बनाना चिकित्सा-कर्म माना गया और गैर-चिकित्सकीय व्यक्ति द्वारा टैटू बनाना कानूनन अपराध था। जबकि समाज में टैटू लगातार लोकप्रिय होते रहे। 2025 में वहां टैटू कलाकारों के लिए लाइसेंस व्यवस्था बनाने वाला कानून पारित हुआ, जो 2027 में लागू होना है। यानी समाज पहले बदल गया और कानून बाद में उसके पीछे-पीछे चलने लगा।
यही स्थिति दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग रूपों में दिखाई देती है। कहीं टैटू पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नाबालिगों के लिए आयु सीमा है। कहीं विशेष प्रकार के धार्मिक या आपत्तिजनक चिह्नों पर रोक है। कहीं सेना, पुलिस या कुछ पेशों में शरीर के दिखाई देने वाले हिस्सों पर टैटू को लेकर नियम हैं। कई देशों में सार्वजनिक स्थानों—विशेषकर धार्मिक स्थलों, स्नानागारों या कुछ कार्यस्थलों—पर टैटू को लेकर अलग-अलग नीतियां हैं।

यह कहना कि ‘फलां देश में टैटू प्रतिबंधित है’ अक्सर आधा सच होता है। असल प्रश्न यह है कि कहां, किस व्यक्ति के लिए, किस प्रकार का टैटू और किस परिस्थिति में प्रतिबंधित है। एल साल्वाडोर का उदाहरण इस बहस को एक अलग मोड़ देता है। वहां सामान्य या कलात्मक टैटू अपने आप में प्रतिबंधित नहीं हैं, लेकिन टैटू का संबंध लंबे समय से एमएस 13 और बैरियो 18 जैसे आपराधिक गिरोहों की पहचान से रहा है। इसलिए गैंग से जुड़े विशिष्ट प्रतीकों, अक्षरों या चिह्नों को कानून-व्यवस्था की कार्रवाई के संदर्भ में देखा जा सकता है। 2022 के बाद सरकार की गैंग-विरोधी मुहिम और आपातकालीन व्यवस्था में टैटू पुलिस की निगाह में संभावित गैंग-संबंध का एक संकेत भी बन गए।  इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर पर कोई भी टैटू बनवाना अपराध है। बल्कि एल साल्वाडोर का अनुभव यह बताता है कि जब किसी सांस्कृतिक या व्यक्तिगत चिह्न का संबंध आपराधिक पहचान से जुड़ जाता है, तो वही निशान निजी अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का विषय बन सकता है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा-चिंता के बीच संतुलन का प्रश्न सामने आता है।

आधुनिक समाज में टैटू का अर्थ तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल किसी जनजाति या समुदाय की पहचान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की स्मृति में टैटू बनवाता है, कोई प्रेम की याद में, कोई अपने विचार या जीवन-दर्शन को शरीर पर दर्ज करता है और कोई सिर्फ इसलिए कि उसे वह आकृति सुंदर लगती है। फिल्मों, संगीत, खेल और सोशल मीडिया ने टैटू को मुख्यधारा की दृश्य संस्कृति का हिस्सा बना दिया है।
लेकिन यहां बाजार भी मौजूद है। सोशल मीडिया ने शरीर को प्रदर्शन की वस्तु में बदलने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। जो कभी व्यक्तिगत स्मृति थी, वह अब ‘कंटेंट’ भी बन सकती है। फैशन उद्योग किसी सांस्कृतिक प्रतीक को उसके इतिहास से अलग करके एक लोकप्रिय डिजाइन में बदल सकता है। यहीं से सांस्कृतिक स्वामित्व का प्रश्न पैदा होता है। किसी समुदाय की धार्मिक या सांस्कृतिक आकृति को उसके अर्थ जाने बिना केवल ‘कूल डिजाइन’ के रूप में अपनाना क्या उचित है? यह बहस दुनिया के कई हिस्सों में चल रही है।
दूसरी ओर, मूलनिवासी समुदायों में पारंपरिक टैटू कला का पुनरुत्थान भी हो रहा है। उनके लिए टैटू कभी-कभी फैशन नहीं बल्कि अपनी खोती हुई सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने का माध्यम है। यानी एक ही टैटू किसी के लिए बाजार की वस्तु हो सकता है और दूसरे के लिए इतिहास तथा अस्मिता की पुनर्प्राप्ति।
टैटू के बहाने आधुनिक समाज के सामने इससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है—व्यक्ति के शरीर पर उसका अधिकार कितना है?
निश्चित रूप से सार्वजनिक संस्थानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेशेवर मानकों और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए उचित नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन नियम और सामाजिक पूर्वाग्रह एक ही चीज नहीं हैं।

किसी टैटू को देखकर किसी व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता, पेशे या सामाजिक मूल्य का अनुमान लगाना उसी पुरानी मानसिकता का विस्तार है, जिसमें शरीर पर बना निशान व्यक्ति के बारे में फैसला सुनाने का आधार बन जाता था।
वयस्क व्यक्ति अपने शरीर पर क्या अंकित कराता है, यह मूलतः उसका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए; लेकिन सांस्कृतिक प्रतीकों, धार्मिक संवेदनशीलताओं, कार्यस्थल के नियमों और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की समझ भी उतनी ही जरूरी है।
टैटू इसलिए केवल त्वचा पर बनी आकृति नहीं है। वह इतिहास, संस्कृति, बाजार, पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता—इन सबके बीच चल रही बहस का एक छोटा-सा दृश्य रूप है।
कल तक समाज शरीर पर बने निशान देखकर व्यक्ति को परिभाषित करता था। आज शायद समय आ गया है कि हम निशान देखकर व्यक्ति को परिभाषित करने के बजाय व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखने की आदत डालें। त्वचा पर लिखी कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण वह मनुष्य है, जिसकी त्वचा पर वह कहानी लिखी गई है।

ब्रजेश कानूनगो 

कैम्पिंग : प्रकृति की पाठशाला में जीवन का अभ्यास

कैम्पिंग : प्रकृति की पाठशाला में जीवन का अभ्यास


पश्चिमी देशों में कैम्पिंग केवल छुट्टियाँ बिताने या रोमांच का साधन नहीं, बल्कि जीवन-शैली और संस्कार का हिस्सा रही है। अनेक परिवारों में बच्चे छोटी उम्र से ही प्रकृति के बीच टेंट लगाकर कुछ दिन बिताते हैं। शहर की सुविधाओं से दूर रहना, अपना भोजन तैयार करना, सीमित साधनों में दिनचर्या चलाना और बदलते मौसम का सामना करना—ये अनुभव उन्हें प्रकृति के साथ-साथ स्वयं को समझने का अवसर देते हैं।

कैम्पिंग की असली खूबी उसके रोमांच से अधिक आत्मनिर्भरता में है। घर में बिजली, पानी, रसोई और डिजिटल सुविधाएँ सहज उपलब्ध होती हैं, लेकिन प्रकृति के बीच छोटी-सी आवश्यकता भी व्यक्ति को अपने कौशल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। टेंट लगाना, सामान व्यवस्थित रखना, भोजन बनाना, रास्ता समझना या अचानक आई कठिनाई का समाधान खोजना—बच्चे किताब में नहीं, अनुभव में सीखते हैं। यही प्रक्रिया उनमें निर्णय क्षमता, धैर्य, सहयोग और समस्या-समाधान का व्यावहारिक कौशल विकसित करती है।

शारीरिक स्तर पर भी कैम्पिंग का अपना महत्व है। पैदल चलना, ट्रेकिंग, खुले वातावरण में खेलना और लगातार सक्रिय रहना शरीर को स्वाभाविक व्यायाम देता है। उससे भी महत्वपूर्ण है मानसिक परिवर्तन। कुछ समय के लिए स्क्रीन, शहरी शोर और लगातार उपलब्ध सुविधाओं से दूरी व्यक्ति को एकाग्रता, धैर्य और आसपास की दुनिया के प्रति सजगता का अनुभव कराती है।
भारत में प्रकृति के बीच जीवन का अनुभव कोई आधुनिक आयात नहीं है। वनवास, तीर्थयात्राएँ, घुमंतू और पशुपालक समुदायों का जीवन तथा ग्रामीण समाज की अनेक परंपराएँ सदियों से मनुष्य को प्रकृति और सीमित संसाधनों के साथ जीना सिखाती रही हैं। आधुनिक अर्थ में इन्हें 'कैम्पिंग' कहना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रकृति के बीच रहकर आत्मनिर्भर होने का मूल अनुभव हमारी अपनी सांस्कृतिक स्मृति में मौजूद है।

आज भारत में कैम्पिंग का आधुनिक रूप तेजी से विकसित हो रहा है। पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेंट कैंप, ट्रेकिंग और इको-टूरिज्म लोकप्रिय हो रहे हैं। स्कूलों और युवा संगठनों के कैंप भी बच्चों को सामूहिक जीवन और जिम्मेदारी का अनुभव देते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है—कहीं-कहीं कैम्पिंग प्रकृति के बीच जाकर भी होटल जैसी सुविधाएँ जुटाने तक सीमित हो जाती है। ऐसी स्थिति में रोमांच तो बचता है, पर आत्मनिर्भरता और प्रकृति से वास्तविक संवाद का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है।
यहीं शिक्षा व्यवस्था में कैम्पिंग को पाठ्यक्रम की अनुभवात्मक गतिविधि के रूप में शामिल करने का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे किसी परीक्षा-आधारित विषय की तरह नहीं, बल्कि नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रखा जा सकता है। उम्र के अनुसार विद्यार्थियों के लिए वर्ष में एक या दो बार सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों पर कैंप आयोजित हों। इनमें टेंट लगाना, भोजन और पानी का प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, दिशा-बोध, स्थानीय जैव-विविधता की पहचान, आपात स्थिति में निर्णय लेना और कचरा प्रबंधन जैसी गतिविधियाँ शामिल की जा सकती हैं।

ऐसी व्यवस्था में बच्चों को केवल प्रकृति के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि प्रकृति के बीच सीखने का अवसर मिलेगा। अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का साथ रहना उनमें सहयोग, समानता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित कर सकता है। विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कैम्पिंग दिखावे या महँगे पर्यटन में न बदल जाए। स्थानीय भूगोल और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप सरल, सुरक्षित और सभी विद्यार्थियों की भागीदारी वाली व्यवस्था अधिक उपयोगी होगी।
साथ ही, कैम्पिंग का पहला नियम प्रकृति के प्रति सम्मान होना चाहिए। जंगल में शोर, प्लास्टिक या कचरा छोड़ना, जलस्रोतों को प्रदूषित करना अथवा स्थानीय जीवन को नुकसान पहुँचाना प्रकृति के बीच जाना नहीं, उसका उपभोग करना है। अच्छी कैम्पिंग वह है जिसमें व्यक्ति प्रकृति से जुड़कर लौटे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहले से अधिक समझे।

आज, जब बचपन स्क्रीन, कृत्रिम मनोरंजन और सुविधाओं की चारदीवारी में सिमटता जा रहा है, कैम्पिंग बच्चों को जीवन के उन मूल अनुभवों से फिर जोड़ सकती है, जिनमें प्रकृति शिक्षक होती है और परिस्थिति परीक्षा। खुले आकाश के नीचे बिताई एक रात, अपने हाथों से बनाया भोजन, बारिश में बचाया हुआ टेंट या किसी अनपेक्षित कठिनाई का मिलकर निकाला गया समाधान—ये अनुभव स्मृतियों से आगे जाकर व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं।
इसलिए कैम्पिंग को केवल घूमने या रोमांच की गतिविधि मानना उसके व्यापक अर्थ को सीमित करना होगा। इसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान देना दरअसल बच्चों को जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ाना होगा, जिसकी किताब प्रकृति है, प्रयोगशाला परिस्थितियाँ हैं और परीक्षा स्वयं जीवन।  कैम्पिंग हमें केवल प्रकृति के करीब नहीं ले जाती, वह हमें सुविधा से बाहर निकालकर अपने भीतर के मनुष्य से मिलाती है।

ब्रजेश कानूनगो 

Wednesday, 9 September 2026

अस्सी का दशक लौट आया है, क्या उसके विचार भी लौटेंगे?

अस्सी का दशक लौट आया है, क्या उसके विचार भी लौटेंगे?

सोशल मीडिया पर इन दिनों अस्सी का दशक लौट आया है। बड़े चश्मे, चौड़ी कॉलर की कमीजें, बेल-बॉटम, रंगीन कपड़े, पुराने हेयर स्टाइल और उस समय की तस्वीरों जैसा पोज—सब कुछ फिर से फैशन में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल फिल्टर की मदद से आज का चेहरा भी अस्सी के दशक की फोटोजेनिक छवि में आसानी से बदला जा सकता है। नई पीढ़ी अतीत को पहन रही है और पुरानी पीढ़ी अपने अतीत को फिर से देख रही है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी दशक को केवल उसके पहनावे से याद करना पर्याप्त है?

यदि अस्सी का दशक लौट ही रहा है तो उसके विचारों को भी याद किया जाना चाहिए। क्योंकि वह केवल फैशन और फिल्मी गीतों का दशक नहीं था। वह राजनीतिक बेचैनी, सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक संघर्ष और सांस्कृतिक संक्रमण का भी समय था।

उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था आज की तरह बाजार-केंद्रित नहीं थी। उपभोक्ता के पास विकल्प कम थे। टेलीविजन घर-घर पहुंच रहा था, लेकिन चैनलों की बाढ़ नहीं आई थी। दूरदर्शन पर जो दिखता था, उसके अगले ही क्षण मोबाइल पर दूसरी हजार चीजें देखने की सुविधा नहीं थी। इसलिए कार्यक्रम देखने का अनुभव अधिक सामूहिक था। रविवार की सुबह का धारावाहिक हो या शाम का फिल्मी कार्यक्रम—परिवार और पड़ोस उसके दर्शक बनते थे।

सिनेमा भी अपने दो समानांतर संसारों में चल रहा था। एक ओर लोकप्रिय फिल्मों का नायक था, तो दूसरी ओर समानांतर सिनेमा सामाजिक यथार्थ, गरीबी, शोषण, जाति, स्त्री और व्यवस्था के प्रश्नों को सामने ला रहा था। साहित्य और रंगमंच भी समाज से अपने संबंध को लेकर गंभीर थे। रचनाकार का काम केवल मनोरंजन करना नहीं, सवाल खड़े करना भी माना जाता था।

राजनीति में भी असहमति के लिए सार्वजनिक जगहें थीं। विश्वविद्यालयों, साहित्यिक मंचों, चाय की दुकानों और अखबारों के संपादकीय पन्नों पर राजनीतिक विचारों को लेकर बहस होती थी। हर मतभेद को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल देना आवश्यक नहीं था। विचारधाराओं के बीच तीखा संघर्ष था, लेकिन विचार शब्द की अपनी एक प्रतिष्ठा थी।

यह कहना गलत होगा कि अस्सी का दशक कोई आदर्श युग था। उस समय भी जातिगत भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियां मौजूद थीं। महिलाओं की स्वतंत्रता आज की तुलना में अधिक सीमित थी। संचार और तकनीक की कमी अनेक लोगों के लिए सुविधा नहीं, परेशानी थी। इसलिए अतीत को एक चमकदार फिल्टर लगाकर देखना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा।

फिर भी उस समय की कुछ सामाजिक आदतें आज विशेष रूप से याद आती हैं। पड़ोस केवल मकानों का समूह नहीं था। पुस्तकालय केवल किताबों की अलमारी नहीं था। मैदान केवल खेल की जगह नहीं थे। साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन केवल तस्वीर खिंचवाने के अवसर नहीं होते थे। लोगों के बीच प्रत्यक्ष संवाद था और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अर्थ केवल सोशल मीडिया पर अपनी राय लिख देना नहीं था।

आज हमारे पास अभूतपूर्व सूचना है, लेकिन सूचना और विचार के बीच का अंतर भी बढ़ा है। हम कुछ सेकंड में हजारों प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं, मगर किसी एक विचार पर कुछ मिनट ठहरना कठिन होता जा रहा है। अस्सी के दशक में सूचना कम थी, इसलिए शायद चर्चा अधिक थी; आज सूचना बहुत है, इसलिए भ्रम और शोर भी अधिक है।

उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण सबक शायद यही है कि सामाजिक जीवन केवल उपभोग से नहीं बनता। संस्कृति बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि समाज के भीतर विकसित होने वाली सामूहिक स्मृति और संवेदना भी है।

आज अस्सी के दशक का फैशन लौट रहा है। यह बुरा नहीं है। अतीत से खेलना, उसे नए ढंग से देखना और उसकी दृश्य स्मृतियों को पुनर्जीवित करना सांस्कृतिक आनंद का हिस्सा है। लेकिन यदि हम वास्तव में उस दौर को याद करना चाहते हैं तो उसकी कमीज के साथ उसकी बेचैनी भी पहननी होगी, उसके चश्मे के साथ उसकी दृष्टि भी और उसके गीतों के साथ उसके सवाल भी।

रेट्रो फिल्टर चेहरे को अस्सी के दशक में पहुंचा सकता है, विचार नहीं। उसके लिए हमें फिल्टर हटाना पड़ेगा।

शायद असली सवाल यही है—हम अस्सी के दशक में लौटना चाहते हैं, या केवल उसकी तस्वीर में अच्छे दिखना चाहते हैं?

ब्रजेश कानूनगो

Saturday, 5 September 2026

हमारी दुनिया : नक्शा बदलेगा, क्या दुनिया को देखने की नजर भी बदलेगी?

हमारी दुनिया : नक्शा बदलेगा, क्या दुनिया को देखने की नजर भी बदलेगी?

अब 457 साल बाद दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। मगर सवाल यह है कि बदलेगा सिर्फ नक्शा या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर 2026 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके पक्ष में 164 देशों ने मतदान किया, छह देश अनुपस्थित रहे और अमेरिका ने विरोध किया। प्रस्ताव का उद्देश्य दुनिया के ऐसे नक्शों को बढ़ावा देना है जो महाद्वीपों के वास्तविक क्षेत्रफल को अधिक सही ढंग से दिखाते हों। इनमें विशेष रूप से इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth projection) का उल्लेख है। यह पहल टोगो और अफ्रीकी देशों के नेतृत्व में आगे बढ़ी है।

इस खबर को सामान्यतः इस तरह बताया जा रहा है—अब अफ्रीका बड़ा दिखाई देगा और यूरोप-अमेरिका छोटे। मगर धरती पर न अफ्रीका बड़ा होगा, न अमेरिका और यूरोप छोटे। बदलने वाला है केवल वह चित्र जिसके माध्यम से हम पृथ्वी को देखते हैं। और यही इस पूरे प्रसंग को महज भूगोल का विषय न बनाकर विचार का विषय बना देता है।

1569 में फ्लेमिश मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर ने अपना प्रसिद्ध नक्शा तैयार किया था। उसका उद्देश्य दुनिया के महाद्वीपों का वास्तविक क्षेत्रफल दिखाना नहीं, बल्कि समुद्री यात्राओं के लिए दिशाओं और कोणों को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना था। उस उद्देश्य से वह अत्यंत सफल था। समस्या तब शुरू हुई जब नौवहन के लिए बनाया गया नक्शा धीरे-धीरे स्कूलों, पुस्तकों, मीडिया और सामान्य विश्व-दृष्टि का नक्शा बन गया।

पृथ्वी गोल है और नक्शा सपाट। इसलिए गोल पृथ्वी को समतल कागज पर उतारते समय कुछ न कुछ विकृत होना ही है।

मर्केटर प्रक्षेपण में भूमध्यरेखा से दूर जाते हुए भूभागों का आकार बहुत बढ़ता जाता है। परिणाम यह हुआ कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, रूस और ग्रीनलैंड जैसे उत्तरी क्षेत्र वास्तविकता से बहुत बड़े दिखाई देने लगे, जबकि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अन्य भूमध्यरेखीय क्षेत्र छोटे।

एक उदाहरण ही भ्रम की पूरी कहानी कह देता है। मर्केटर नक्शे में ग्रीनलैंड और अफ्रीका लगभग समान आकार के दिखाई देते हैं। वास्तविकता में अफ्रीका ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना बड़ा है।

अफ्रीका का क्षेत्रफल लगभग 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यूरोप लगभग 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर और उत्तर अमेरिका करीब 2.47 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी अफ्रीका यूरोप से लगभग तीन गुना और उत्तर अमेरिका से भी काफी बड़ा है। फिर भी हमारी आँखों ने वर्षों तक इसके उलट दृश्य देखा। यहीं से प्रश्न उठता है—क्या नक्शा केवल नक्शा है? शायद नहीं।

बच्चा दुनिया को पहले ग्लोब से नहीं, अक्सर दीवार पर टंगे नक्शे से पहचानता है। वह देखता है कि कौन कितना बड़ा है, कौन ऊपर है, कौन किनारे पर है और कौन केंद्र में। इस तरह भूगोल धीरे-धीरे मानसिक भूगोल बन जाता है। नक्शा हमारी जानकारी ही नहीं, हमारी कल्पना भी गढ़ता है।

अफ्रीकी देशों का कहना इसलिए केवल इतना नहीं है कि उनका महाद्वीप गलत आकार में दिखाया गया। इसके पीछे औपनिवेशिक इतिहास और वैश्विक प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में भी इस मुद्दे को शिक्षा, सार्वजनिक समझ, संस्कृति और वैश्विक धारणाओं से जोड़ा गया है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मर्केटर नक्शा कोई षड्यंत्र था। ऐसा निष्कर्ष इतिहास और विज्ञान दोनों के साथ अन्याय होगा। मर्केटर का नक्शा अपने समय और उद्देश्य के लिए उपयोगी था। आज भी समुद्री नौवहन में उसकी उपयोगिता बनी हुई है। इसलिए नया निर्णय पुराने नक्शे को प्रतिबंधित नहीं करता। वह केवल यह कहता है कि जहाँ महाद्वीपों के क्षेत्रफल की तुलना महत्वपूर्ण हो, वहाँ इक्वल एरिया प्रोजेक्शन (equal-area projection) अधिक उपयुक्त है।

यही वैज्ञानिक दृष्टि है—एक नक्शे को खलनायक और दूसरे को नायक बनाने के बजाय यह समझना कि हर नक्शा किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है।

इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth projection) वर्ष 2018 में विकसित किया गया था। इसकी खासियत यह है कि यह अलग-अलग महाद्वीपों के क्षेत्रफल का आपसी अनुपात अधिक वास्तविक रखता है। इससे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक बड़े दिखाई देते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध के कई क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे।

एक जरूरी सवाल अभी भी बचा है—क्या अफ्रीका को बड़ा दिखाने से अफ्रीका शक्तिशाली हो जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। नक्शा बेरोजगारी खत्म नहीं करेगा। गरीबी नहीं मिटाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप नहीं सुधरेगी। अफ्रीकी देशों की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियाँ जस की तस रहेंगी। इसी तरह यूरोप छोटा दिखाई देने लगे तो उसकी आर्थिक ताकत भी छोटी नहीं हो जाएगी।

लेकिन सही प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर महत्व रखता है। जिसे हम सही आकार में देखते हैं, उसके बारे में हमारी समझ भी अधिक वास्तविक हो सकती है। इसलिए यह परिवर्तन भौगोलिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया जैसी है और दुनिया हमें जैसी दिखाई जाती है—इन दोनों में अंतर हो सकता है।

हमने सदियों तक जिस नक्शे को दुनिया माना, वह वास्तव में दुनिया नहीं था; वह दुनिया का एक विशेष प्रक्षेपण था। अब एक दूसरा प्रक्षेपण सामने आ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि नया नक्शा पूर्ण सत्य है। कोई भी सपाट नक्शा गोल पृथ्वी को पूरी तरह सही नहीं दिखा सकता।

इसलिए असली आवश्यकता केवल नक्शा बदलने की नहीं, नक्शे को पढ़ने की समझ बदलने की है।

आज अफ्रीका अपने वास्तविक आकार में दिखाई देगा। कल शायद हम यह भी पूछेंगे कि दुनिया के इतिहास में किसकी कहानियाँ बड़ी दिखाई गईं और किसकी छोटी, किसकी सभ्यताओं को केंद्र में रखा गया और किसकी हाशिये पर, किसके विकास को आधुनिकता कहा गया और किसके अनुभव को पिछड़ापन।

क्योंकि दुनिया का नक्शा सिर्फ धरती का चित्र नहीं होता। वह यह भी बताता है कि हम दुनिया को किस दृष्टि से देखने के आदी बना दिए गए हैं। धरती 457 वर्षों में नहीं बदली। केवल नक्शा बदलेगा।

शायद अब बारी हमारी नजर बदलने की है।


ब्रजेश कानूनगो