सरकारी विज्ञापन : सूचना जरूरी, फिजूलखर्ची नहीं
लोकतंत्र में सरकार का दायित्व केवल शासन चलाना नहीं, नागरिकों को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना भी है। योजनाएँ, सार्वजनिक चेतावनियाँ, निविदाएँ, भर्ती और जनहित के संदेश जनता तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए सरकारी विज्ञापन अपने आप में अनावश्यक खर्च नहीं हैं। प्रश्न यह है कि किस सूचना के लिए कितना खर्च और किस माध्यम का उपयोग किया जाए।
यहीं सरकारी विज्ञापनों की मौजूदा व्यवस्था पर विचार की जरूरत महसूस होती है। जिस सूचना को एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी वेबसाइट या डिजिटल माध्यम से सहजता से प्रसारित किया जा सकता है, उसके लिए समाचार पत्र का पूरा पृष्ठ खरीदना कितना जरूरी है? किसी जिले या शहर तक सीमित महत्व रखने वाली सूचना को देशभर के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का औचित्य क्या है? सूचना जितनी व्यापक नहीं है, उसके प्रचार का क्षेत्र उतना व्यापक क्यों हो?
यह सवाल विज्ञापन विरोध का नहीं, सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग का है। सूचना का माध्यम भी सूचना जितना ही महत्वपूर्ण होता है। आज सरकार के पास सूचना प्रसारित करने के अनेक माध्यम हैं—वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल एप, ई-मेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ सूचनाएँ तो कुछ ही क्षणों में लक्षित लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सूचना के लिए बड़े प्रिंट विज्ञापन को अनिवार्य मानना पुरानी कार्यशैली को ढोने जैसा है। यदि किसी बैठक में संबंधित लोग ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, तो उसकी सूचना डिजिटल माध्यम से देना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। यदि किसी कार्यक्रम का महत्व केवल एक जिले तक है, तो स्थानीय माध्यम पर्याप्त हो सकता है।
फिर भी डिजिटल माध्यम को हर परिस्थिति का समाधान मानना उचित नहीं होगा। भारत में डिजिटल पहुँच समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल सुविधा से वंचित लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए समाचार पत्र और अन्य पारंपरिक माध्यम अब भी उपयोगी हैं। इसलिए सवाल ‘प्रिंट या डिजिटल’ का नहीं, ‘किस सूचना के लिए कौन-सा माध्यम’ का होना चाहिए।
यह भी सच है कि विज्ञापन और प्रचार में अंतर किया जाना चाहिए। सरकारी विज्ञापन का उद्देश्य नागरिक को उपयोगी जानकारी देना है। योजना क्या है, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे करना है, समय-सीमा क्या है—यह जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक बड़ा, महँगा और सजावटी विज्ञापन आवश्यक हो, यह जरूरी नहीं। सरकारी विज्ञापन का आकार उपलब्धि का प्रमाण नहीं होना चाहिए। बड़े विज्ञापन से बड़ी उपलब्धि सिद्ध नहीं होती।
इसी तरह सरकारी विज्ञापन किसी मीडिया संस्थान को पुरस्कृत या दंडित करने का माध्यम भी नहीं बनना चाहिए। विज्ञापन वितरण के लिए प्रसार, पाठकवर्ग, क्षेत्रीय पहुँच और सूचना की प्रकृति जैसे स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंड होने चाहिए। इससे सार्वजनिक धन की बचत के साथ मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों का भी संतुलित समाधान संभव है।
सरकारी विज्ञापन जारी करने से पहले कुछ बुनियादी प्रश्न पूछे जा सकते हैं— सूचना किसके लिए है? उसका भौगोलिक दायरा क्या है? कितने लोगों तक पहुँचना आवश्यक है? क्या कम खर्च में वही उद्देश्य पूरा हो सकता है? और विज्ञापन पर होने वाला खर्च उसकी सार्वजनिक उपयोगिता के अनुपात में है या नहीं?
इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो तो विज्ञापन का आकार, माध्यम और प्रसार क्षेत्र भी अधिक तर्कसंगत ढंग से तय किया जा सकता है।
यह भी याद रखना चाहिए कि सरकारी खजाना किसी अमूर्त स्रोत से नहीं आता। उसमें नागरिकों के करों से प्राप्त धन होता है। इसलिए विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का संबंध अंततः जनता की प्राथमिकताओं से है। वही पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क, पेयजल या अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर भी खर्च किया जा सकता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर सरकारी विज्ञापन फिजूलखर्ची है। अनेक अवसरों पर व्यापक विज्ञापन आवश्यक और उचित हो सकता है। आपदा की चेतावनी, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना या ऐसी जानकारी जिसका व्यापक प्रसार आवश्यक हो—इनमें पर्याप्त संसाधन खर्च करना जनहित में है।
लेकिन जहाँ कम खर्च में वही उद्देश्य पूरा हो सकता है, वहाँ केवल परंपरा या दिखावे के कारण अधिक खर्च करना उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार को विज्ञापन बंद करने की नहीं, विज्ञापन को आवश्यकता, पहुँच और उपयोगिता से जोड़ने की जरूरत है।
आखिरकार, सरकारी विज्ञापन का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार को दिखाई देना नहीं, जनता तक सही सूचना पहुँचाना होना चाहिए।
और जनता के पैसे से प्रकाशित विज्ञापन में सबसे प्रमुख स्थान सरकार के नाम का नहीं, जनहित का होना चाहिए।
ब्रजेश कानूनगो