लोकतंत्र की ट्रेजेडी : जेल की जगह सदन में पहुंचते अपराधी
हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है—यह अवसर देने में कोई भेदभाव नहीं करता। जिसे जेल जाना चाहिए, उसे सदन जाने का अवसर भी मिल सकता है। बस रास्ते अलग-अलग हैं। जेल का रास्ता अदालत से होकर जाता है और सदन का रास्ता चुनाव से। लोकतंत्र दोनों रास्तों को बराबर सम्मान देता है।
भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' का सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा है। परंतु, स्वतंत्रता के सात दशकों से अधिक समय बाद भी हमारे लोकतंत्र के सामने एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विडंबना खड़ी है—विधानमंडलों और संसद में अपराधियों तथा दागी सदस्यों की निरंतर बढ़ती उपस्थिति।
संविधान निर्माताओं ने जिस 'संसद' को देश के भाग्य और कानूनों के निर्माण का पवित्र मंदिर माना था, आज वहां ऐसे कई लोग जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले—जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार और रंगदारी—दर्ज हैं।
जेल में अपराधी को कैदी कहा जाता है, सदन में वही व्यक्ति माननीय हो सकता है। वहां हथकड़ी होती है, यहां माला। वहां मुलाकात का समय तय होता है, यहां कैमरे चौबीस घंटे उपलब्ध रहते हैं। वहां पहरेदार निगरानी करते हैं, यहां जनता करती है—हालांकि जनता की निगरानी का असर चुनाव के बाद अक्सर कम दिखाई देता है।
किसी सामान्य नागरिक पर गंभीर आरोप लगे तो वह अदालत के चक्कर लगाता है। किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगे तो उसके समर्थक चुनावी चक्कर लगाने लगते हैं। अदालत प्रमाण मांगती है, राजनीति समर्थन। प्रमाण आने में वर्षों लग सकते हैं, समर्थन जुटाने में कुछ दिन।
बेशक, आरोप सिद्ध होने तक हर व्यक्ति कानून की नजर में निर्दोष है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल केवल अदालत का नहीं, मतदाता के विवेक का भी है। दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी-कभी गंभीर आरोपों को भी राजनीतिक परिचय-पत्र की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है। जैसे चुनाव जीतने के लिए जनसेवा का अनुभव कम और मुकदमों का अनुभव अधिक उपयोगी हो!
विडंबना तब पूरी होती है जब कानून-व्यवस्था पर भाषण देने वाला व्यक्ति खुद कानून की फाइलों में दर्ज दिखाई देता है। कानून बनाने वाले सदन में कानून से परेशान व्यक्ति पहुंच जाए तो लोकतंत्र इसे भी जनता का फैसला कहकर मुस्कुरा देता है। और फिर घोषणा होती है—जनता सर्वोच्च है।
बिल्कुल है। लेकिन सर्वोच्च होने का मतलब केवल वोट देना नहीं, वोट देते समय याद रखना भी है कि प्रतिनिधि कानून बनाएगा या कभी उसके लिए ही कानून की जरूरत पड़ेगी। लोकतंत्र में जेल और सदन के बीच की दूरी कानून तय करता है, लेकिन उस दूरी को पाटने वाला रास्ता कई बार हमारा अपना वोट होता है। यही हमारी लोकतांत्रिक कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी।
संसद में अपराधियों के प्रवेश का दुष्परिणाम सीधे तौर पर देश की नीति-निर्माण और शासन व्यवस्था पर पड़ता है। इससे आम जनता का लोकतंत्र, न्याय प्रणाली और राजनीतिक संस्थाओं से विश्वास उठने लगता है। जब कानून तोड़ने वाले स्वयं कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो सुशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त समाज की कल्पना केवल एक छलावा बनकर रह जाती है।
इस विडंबना को समाप्त करने के लिए अब केवल वादों की नहीं, बल्कि कठोर और निर्णायक कदमों की आवश्यकता है। संसद, राजनीतिक दलों और अदालतों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताओं की होना चाहिए। आम जनता को धन, बाहुबल और जातिगत भावना से ऊपर उठकर उम्मीदवार की योग्यता, चरित्र और स्वच्छ छवि के आधार पर मतदान करना होगा।
संसद देश की संप्रभुता और जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसे अपराधियों के शरणस्थल के रूप में नहीं बदलने दिया जा सकता। जब तक संसद की देहलीज़ को दागी चेहरों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा लोकतंत्र पूर्ण और स्वस्थ नहीं कहला सकता।
ब्रजेश कानूनगो
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