जमीन के नीचे दौड़ती रेल और जमीन के ऊपर नागरिक भरोसा
शहरों के फैलाव और बढ़ती आबादी ने सार्वजनिक परिवहन के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सड़कें बढ़ाई जा सकती हैं, फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान जमीन के ऊपर संभव नहीं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े शहरों की तरह भारतीय शहरों में भी मेट्रो रेल धीरे-धीरे जमीन के नीचे उतर रही है। भूमिगत मेट्रो अब आधुनिक शहरी परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन किसी शहर के नीचे सुरंग बनाना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है। यह जमीन के ऊपर बसे नागरिकों के लिए भी एक अनुभव है—कहीं सुविधा की उम्मीद का, तो कहीं आशंका का।
भूमिगत रेल का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। लंदन में 1863 में पहली भूमिगत रेल शुरू हुई। उस समय सुरंग बनाने की तकनीक आज की तुलना में बहुत साधारण थी। सड़क खोदकर नीचे रेल मार्ग बनाया जाता और फिर सड़क को ढक दिया जाता था। बाद में ऐसी तकनीक विकसित हुई जिसमें जमीन के भीतर से सुरंग बनाई जा सके और ऊपर का शहर अपेक्षाकृत सामान्य रूप से चलता रहे। आज इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM का इस्तेमाल होता है। इसे सरल रूप में जमीन के भीतर चलने वाली एक विशाल मशीन कहा जा सकता है। इसका अगला हिस्सा घूमते हुए मिट्टी या चट्टान काटता है। खुदाई से निकली मिट्टी बाहर आती रहती है और मशीन के पीछे कंक्रीट के मजबूत हिस्से जोड़कर सुरंग की दीवार तैयार होती जाती है। यानी मशीन आगे जमीन काटती है और पीछे सुरक्षित सुरंग बनाती जाती है। जमीन की प्रकृति के अनुसार मशीन और उसकी कार्यप्रणाली भी बदलती है। कहीं मिट्टी नरम है, कहीं पानी अधिक है और कहीं कठोर चट्टान। इसलिए सुरंग निर्माण से पहले भूगर्भीय स्थिति को समझना और निर्माण के दौरान जमीन तथा आसपास की इमारतों पर लगातार नजर रखना जरूरी होता है।
तकनीक ने सुरंग निर्माण को निश्चित रूप से अधिक नियंत्रित और वैज्ञानिक बनाया है। फिर भी इससे जुड़े जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होते। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी प्रश्न नागरिक प्रश्न बन जाता है। जिस मकान के नीचे से TBM गुजर रही हो, वहां रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पूछेगा—क्या घर सुरक्षित रहेगा?क्या जमीन धंस सकती है?क्या दीवारों में दरार आएगी? भूमिगत पानी, बिजली, सीवर और दूसरी सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?यदि कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
इन सवालों को विकास-विरोधी मानसिकता मान लेना उचित नहीं। नागरिक का डर कई बार जानकारी के अभाव से पैदा होता है। इसलिए उसका समाधान केवल आश्वासन नहीं, विश्वसनीय सूचना है।
दरअसल यहीं हमारी विकास-व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी सामने आती है। बड़ी परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन के समय नागरिकों को बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया में उनके सवालों और आशंकाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती। भूमिगत परियोजनाओं में तो यह और महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्माण का बड़ा हिस्सा नागरिकों की आंखों से ओझल होता है। इसलिए सुरंग निर्माण के साथ पारदर्शिता की भी समानांतर व्यवस्था होनी चाहिए। नागरिकों को बताया जाना चाहिए कि सुरंग किस मार्ग से जाएगी, कितनी गहराई पर होगी, किन इमारतों का सर्वे किया गया है और जमीन की निगरानी किस तरह की जा रही है। शिकायतों के लिए सरल और प्रभावी व्यवस्था हो तथा नुकसान की स्थिति में जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पहले से स्पष्ट हो।
नागरिक भागीदारी का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति इंजीनियर बनकर परियोजना के डिजाइन में हस्तक्षेप करे। इसका अर्थ इतना भर है कि जिस शहर के नीचे सार्वजनिक धन से सुरंग बनाई जा रही है, वहां के लोगों को जानकारी पाने, सवाल पूछने और अपनी चिंता दर्ज कराने का अधिकार हो। वास्तव में आधुनिकता केवल विशाल मशीनों का नाम नहीं है। यदि जमीन के नीचे चलने वाली मशीन सेंसरों से यह पता कर सकती है कि मिट्टी का दबाव कितना है, तो जमीन के ऊपर बैठी व्यवस्था को भी यह पता होना चाहिए कि नागरिक की चिंता कितनी है।
मेट्रो शहरों की जरूरत है और भूमिगत मेट्रो आने वाले समय में और बढ़ेगी। इसे विकास बनाम नागरिक सुविधा के विवाद में बदलना उचित नहीं। सवाल विकास को रोकने का नहीं, बल्कि विकास को अधिक जिम्मेदार बनाने का है। शहर के नीचे सुरंग बनाना इंजीनियरिंग की उपलब्धि है, लेकिन उस सुरंग के ऊपर रहने वाले नागरिक का भरोसा बनाए रखना प्रशासन की परीक्षा है।
मेट्रो की ट्रेन जब अंधेरी सुरंग से निकलकर स्टेशन पर पहुंचती है, तब उसकी रोशनी केवल परिवहन के भविष्य को नहीं दिखाती। वह यह भी बताती है कि आधुनिक शहर कितना पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के प्रति संवेदनशील है। आखिर शहर के नीचे रेल जितनी गहराई में जाए, लोकतंत्र की पारदर्शिता उतनी ही सतह पर दिखाई देनी चाहिए।
ब्रजेश कानूनगो
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