आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?
सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ियों की खबरें अब अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी पेपर लीक, कभी मतदाता सूची में कथित अनियमितताएं, तो कभी सरकारी डाटा में त्रुटियां। हर बार जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो सवाल केवल किसी कर्मचारी की लापरवाही या तकनीकी खामी का नहीं रह जाता। यह पड़ताल भी जरूरी हो जाती है कि कहीं सरकारी सेवाओं में बढ़ती आउटसोर्सिंग व्यवस्था की संस्थागत क्षमता और जवाबदेही को कमजोर तो नहीं कर रही है?
आउटसोर्सिंग का तर्क है कि निजी कंपनियों और ठेकेदारों की मदद से कम खर्च में काम तेजी से कराया जा सकता है। लेकिन लागत घटाने की यह कोशिश यदि योग्यता, प्रशिक्षण और गुणवत्ता की कीमत पर हो, तो सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होना स्वाभाविक है। नियमित सरकारी कर्मचारियों का चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से होता है और उन्हें पद के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अनुभव मिलता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की दक्षता भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वह संबंधित कंपनी की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और निगरानी पर निर्भर करती है। कम लागत में अधिक काम कराने का दबाव यदि इन बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करने लगे, तो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।
यहां प्रश्न सरकारी और निजी कर्मचारियों में से किसी एक को श्रेष्ठ ठहराने का नहीं, बल्कि संवेदनशील सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का है। सरकारी विभागों में भी लापरवाही और भ्रष्टाचार संभव हैं, जबकि निजी क्षेत्र में अनेक कुशल विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इसलिए समस्या आउटसोर्सिंग मात्र नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें काम सौंप तो दिया जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते।
डिजिटल प्रशासन के विस्तार ने इस चुनौती को गंभीर बना दिया है। भर्ती परीक्षाओं, मतदाता सूचियों, भूमि अभिलेखों और सरकारी योजनाओं का संचालन बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणालियों और डाटा पर निर्भर है। ऐसी व्यवस्था में छोटी-सी चूक भी हजारों नागरिकों को प्रभावित कर सकती है। गलत विवरण किसी व्यक्ति को उसके अधिकार या सरकारी सुविधा से वंचित कर सकता है, जबकि प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने से युवाओं का भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता दांव पर लग सकती है।
पेपर लीक हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सामने आने वाली कथित गड़बड़ियां, इनके पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना प्रमाण हर घटना के लिए आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। प्रशासनिक लापरवाही, अंदरूनी मिलीभगत, सुरक्षा संबंधी खामियां या तकनीकी त्रुटियां भी कारण हो सकती हैं। फिर भी जांच में यह देखना आवश्यक है कि संबंधित काम किसने किया, किसकी निगरानी में हुआ और त्रुटि रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी। यदि संवेदनशील काम निजी एजेंसियों को सौंपे गए थे, तो उनकी भूमिका की पड़ताल भी अनिवार्य है।
कंप्यूटर पर दर्ज सूचना अपने आप सही नहीं हो जाती। गलत डाटा को डिजिटल प्रणाली में डालने से गलती दूर नहीं होती, बल्कि वह अधिक तेजी से और बड़े पैमाने पर फैल सकती है। इसलिए तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय निगरानी, स्वतंत्र सत्यापन और त्रुटि सुधार की व्यवस्था भी जरूरी है। नागरिकों के अधिकारों और भविष्य को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं केवल ठेके की शर्तों और समय-सीमा के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं।
आउटसोर्सिंग की एक बड़ी समस्या जवाबदेही का बिखराव है। गलती होने पर विभाग कंपनी पर, कंपनी कर्मचारी पर और कर्मचारी मिले निर्देशों पर जिम्मेदारी डाल सकता है। इस खींचतान में प्रभावित नागरिक की समस्या पीछे छूट जाती है। सरकार किसी निजी एजेंसी से काम कराने के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। सेवा की गुणवत्ता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और गलती होने पर जवाब तय करना अंततः सरकार की जिम्मेदारी है।
इसलिए सरकारों को स्पष्ट करना होगा कि किन सेवाओं को आउटसोर्स किया जा सकता है और किन संवेदनशील कार्यों पर उनका प्रत्यक्ष संस्थागत नियंत्रण जरूरी है। महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए योग्यता के कठोर मानक, अनिवार्य प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण, नियमित ऑडिट और स्वतंत्र गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। ठेकेदारों का मूल्यांकन केवल काम की मात्रा या लागत से नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और गलतियों के सुधार की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
सरकार को अपनी स्थायी विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति भी बनाए रखनी होगी। निजी कंपनी का ठेका समाप्त हो सकता है और कर्मचारी बदल सकते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था को लगातार चलना है। विभागों के पास इतना सक्षम स्थायी तंत्र होना चाहिए कि वह बाहरी एजेंसियों के काम की गुणवत्ता परख सके और संवेदनशील प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। अन्यथा सरकार स्वयं अपने काम की निगरानी करने की क्षमता खो सकती है।
लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता घोषणाओं या तकनीकी सुविधाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभव से बनती है। मतदाता को अपनी प्रविष्टि की शुद्धता, विद्यार्थी को परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा होना चाहिए। जब ये भरोसे बार-बार टूटते हैं, तो संकट किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख प्रभावित होती है।
सरकार का उद्देश्य केवल कम खर्च में सेवाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें विश्वसनीय, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना होना चाहिए। आउटसोर्सिंग यदि इस उद्देश्य को पूरा करती है, तो उपयोगी है; लेकिन यदि इसके नाम पर योग्यता, प्रशिक्षण और निगरानी से समझौता होता है, तो उसकी समीक्षा जरूरी है। नागरिक का वास्ता ठेकेदार से नहीं, सरकार से होता है। इसलिए गलती किसी की भी हो, अंतिम जवाबदेही सरकार की ही होनी चाहिए।
प्रशासन की मशीनरी में पुर्जे बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरती; उसके लिए पूरी मशीन की गुणवत्ता और उसे चलाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है।