Tuesday, 27 October 2026

आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?

आउटसोर्सिंग के भरोसे प्रशासन : जवाबदेही किसकी?

सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ियों की खबरें अब अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी पेपर लीक, कभी मतदाता सूची में कथित अनियमितताएं, तो कभी सरकारी डाटा में त्रुटियां। हर बार जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो सवाल केवल किसी कर्मचारी की लापरवाही या तकनीकी खामी का नहीं रह जाता। यह पड़ताल भी जरूरी हो जाती है कि कहीं सरकारी सेवाओं में बढ़ती आउटसोर्सिंग व्यवस्था की संस्थागत क्षमता और जवाबदेही को कमजोर तो नहीं कर रही है?

आउटसोर्सिंग का तर्क है कि निजी कंपनियों और ठेकेदारों की मदद से कम खर्च में काम तेजी से कराया जा सकता है। लेकिन लागत घटाने की यह कोशिश यदि योग्यता, प्रशिक्षण और गुणवत्ता की कीमत पर हो, तो सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होना स्वाभाविक है। नियमित सरकारी कर्मचारियों का चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से होता है और उन्हें पद के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अनुभव मिलता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की दक्षता भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वह संबंधित कंपनी की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और निगरानी पर निर्भर करती है। कम लागत में अधिक काम कराने का दबाव यदि इन बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करने लगे, तो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।

यहां प्रश्न सरकारी और निजी कर्मचारियों में से किसी एक को श्रेष्ठ ठहराने का नहीं, बल्कि संवेदनशील सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का है। सरकारी विभागों में भी लापरवाही और भ्रष्टाचार संभव हैं, जबकि निजी क्षेत्र में अनेक कुशल विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इसलिए समस्या आउटसोर्सिंग मात्र नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें काम सौंप तो दिया जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते।

डिजिटल प्रशासन के विस्तार ने इस चुनौती को गंभीर बना दिया है। भर्ती परीक्षाओं, मतदाता सूचियों, भूमि अभिलेखों और सरकारी योजनाओं का संचालन बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणालियों और डाटा पर निर्भर है। ऐसी व्यवस्था में छोटी-सी चूक भी हजारों नागरिकों को प्रभावित कर सकती है। गलत विवरण किसी व्यक्ति को उसके अधिकार या सरकारी सुविधा से वंचित कर सकता है, जबकि प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने से युवाओं का भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता दांव पर लग सकती है।

पेपर लीक हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सामने आने वाली कथित गड़बड़ियां, इनके पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना प्रमाण हर घटना के लिए आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। प्रशासनिक लापरवाही, अंदरूनी मिलीभगत, सुरक्षा संबंधी खामियां या तकनीकी त्रुटियां भी कारण हो सकती हैं। फिर भी जांच में यह देखना आवश्यक है कि संबंधित काम किसने किया, किसकी निगरानी में हुआ और त्रुटि रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी। यदि संवेदनशील काम निजी एजेंसियों को सौंपे गए थे, तो उनकी भूमिका की पड़ताल भी अनिवार्य है।

कंप्यूटर पर दर्ज सूचना अपने आप सही नहीं हो जाती। गलत डाटा को डिजिटल प्रणाली में डालने से गलती दूर नहीं होती, बल्कि वह अधिक तेजी से और बड़े पैमाने पर फैल सकती है। इसलिए तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय निगरानी, स्वतंत्र सत्यापन और त्रुटि सुधार की व्यवस्था भी जरूरी है। नागरिकों के अधिकारों और भविष्य को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं केवल ठेके की शर्तों और समय-सीमा के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं।

आउटसोर्सिंग की एक बड़ी समस्या जवाबदेही का बिखराव है। गलती होने पर विभाग कंपनी पर, कंपनी कर्मचारी पर और कर्मचारी मिले निर्देशों पर जिम्मेदारी डाल सकता है। इस खींचतान में प्रभावित नागरिक की समस्या पीछे छूट जाती है। सरकार किसी निजी एजेंसी से काम कराने के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। सेवा की गुणवत्ता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और गलती होने पर जवाब तय करना अंततः सरकार की जिम्मेदारी है।

इसलिए सरकारों को स्पष्ट करना होगा कि किन सेवाओं को आउटसोर्स किया जा सकता है और किन संवेदनशील कार्यों पर उनका प्रत्यक्ष संस्थागत नियंत्रण जरूरी है। महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए योग्यता के कठोर मानक, अनिवार्य प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण, नियमित ऑडिट और स्वतंत्र गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। ठेकेदारों का मूल्यांकन केवल काम की मात्रा या लागत से नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर भी किया जाना चाहिए। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और गलतियों के सुधार की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार को अपनी स्थायी विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति भी बनाए रखनी होगी। निजी कंपनी का ठेका समाप्त हो सकता है और कर्मचारी बदल सकते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था को लगातार चलना है। विभागों के पास इतना सक्षम स्थायी तंत्र होना चाहिए कि वह बाहरी एजेंसियों के काम की गुणवत्ता परख सके और संवेदनशील प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। अन्यथा सरकार स्वयं अपने काम की निगरानी करने की क्षमता खो सकती है।

लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता घोषणाओं या तकनीकी सुविधाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभव से बनती है। मतदाता को अपनी प्रविष्टि की शुद्धता, विद्यार्थी को परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा होना चाहिए। जब ये भरोसे बार-बार टूटते हैं, तो संकट किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख प्रभावित होती है।

सरकार का उद्देश्य केवल कम खर्च में सेवाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें विश्वसनीय, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना होना चाहिए। आउटसोर्सिंग यदि इस उद्देश्य को पूरा करती है, तो उपयोगी है; लेकिन यदि इसके नाम पर योग्यता, प्रशिक्षण और निगरानी से समझौता होता है, तो उसकी समीक्षा जरूरी है। नागरिक का वास्ता ठेकेदार से नहीं, सरकार से होता है। इसलिए गलती किसी की भी हो, अंतिम जवाबदेही सरकार की ही होनी चाहिए।

प्रशासन की मशीनरी में पुर्जे बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरती; उसके लिए पूरी मशीन की गुणवत्ता और उसे चलाने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है।

ब्रजेश कानूनगो

Sunday, 25 October 2026

जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच

जहरीली शराब और मौतों के पीछे का सच 

जहरीली शराब से लोगों की मौतों की खबरें आती हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं, अवैध भट्टियाँ तोड़ी जाती हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा होती है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जाती है। कुछ दिनों तक यह मुद्दा सुर्खियों में रहता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कुछ समय बाद किसी दूसरे गाँव या कस्बे से ऐसी ही त्रासदी की खबर सामने आ जाती है। बार-बार दोहराती ये घटनाएँ बताती हैं कि समस्या केवल अवैध शराब बनाने वालों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गरीबी, सामाजिक विषमता, शराब की माँग, प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के अंतर्विरोधों का एक जटिल तंत्र काम करता है। जब तक इस तंत्र को समझकर उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक छिटपुट कार्रवाइयों से ऐसी मौतों का सिलसिला नहीं रुकेगा।

जहरीली शराब की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानना उसकी व्यापकता को कम करके देखना है। शराब की माँग, उसकी कीमत, वैध बिक्री की उपलब्धता, सरकारी नियंत्रण और अवैध कारोबार के बीच गहरा संबंध है। भारत में शराब की बिक्री और नियंत्रण मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अलग-अलग राज्यों की आबकारी नीतियाँ और शराबबंदी संबंधी कानून अलग-अलग हैं। एक ओर सरकारें शराब के दुष्परिणामों पर चिंता जताती हैं, दूसरी ओर अनेक राज्यों के राजस्व में शराब से मिलने वाले करों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शराब की खपत कम करने के सामाजिक उद्देश्य और उससे होने वाली सरकारी आय के बीच यह विरोधाभास नीतियों को प्रभावित करता है।

यह कहना सही नहीं होगा कि वैध शराब की बिक्री ही जहरीली शराब की घटनाओं का कारण है। लेकिन यह विचार करना आवश्यक है कि जब शराब की माँग बनी रहती है, तब उसकी कीमत और उपलब्धता में असमानता अवैध बाजार के लिए अवसर पैदा कर सकती है। सस्ती शराब की तलाश में लोग ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं जिनकी गुणवत्ता, सामग्री और निर्माण प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। अवैध शराब के उत्पादन में मेथनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कारोबार में न गुणवत्ता की गारंटी होती है, न उपभोक्ता की सुरक्षा और न ही किसी जवाबदेह व्यवस्था तक पहुँचने का भरोसा।

इस समस्या का सबसे चिंताजनक पहलू इसका वर्गीय चरित्र है। जहरीली शराब से प्रभावित होने वालों में अक्सर दिहाड़ी मजदूर, खेतिहर श्रमिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराब का सेवन केवल गरीब करते हैं, बल्कि यह कि असुरक्षित शराब से उत्पन्न जोखिम और उसके परिणाम सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ते। संपन्न व्यक्ति अपेक्षाकृत महँगे उत्पाद खरीद सकता है और गंभीर स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच भी बना सकता है। इसके विपरीत, सीमित आय वाला व्यक्ति कम कीमत के कारण जोखिमपूर्ण शराब खरीद सकता है। विषाक्तता होने पर इलाज का खर्च, अस्पताल की दूरी, काम छूटने का भय और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं।

इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने शराब क्यों पी, बल्कि यह भी है कि उसकी जान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था ने क्या किया। शराब का सेवन व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जहरीला उत्पाद बनाना, उसे बाजार तक पहुँचाना और प्रशासनिक निगरानी के बावजूद उसका कारोबार चलने देना सामूहिक सामाजिक तथा संस्थागत जिम्मेदारी के प्रश्न हैं। गरीबी, बेरोजगारी, काम का तनाव और सामाजिक असुरक्षा भी कुछ लोगों को नशे की ओर धकेल सकते हैं। आदत निर्भरता में बदल जाए तो व्यक्ति नुकसान जानते हुए भी शराब की तलाश करता है। ऐसे में केवल नैतिक उपदेश या दंड समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता।

अवैध शराब का कारोबार किसी एक भट्टी या फुटकर विक्रेता तक सीमित नहीं होता। कच्चे माल की व्यवस्था, उत्पादन, परिवहन, भंडारण और बिक्री की पूरी शृंखला होती है। इतने व्यापक कारोबार का लंबे समय तक चलते रहना प्रशासनिक निगरानी की कमजोरी, सूचना तंत्र की विफलता या कहीं-कहीं प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की आशंका पैदा करता है। हर मामले में मिलीभगत मान लेना उचित नहीं, लेकिन बार-बार ऐसी घटनाएँ होने पर यह पूछना जरूरी है कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, अथवा जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी को कार्रवाई की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि असली सवाल यह है कि कारोबार का संचालन कौन कर रहा था, जहरीले रसायन कहाँ से आए, आपूर्ति शृंखला में कौन शामिल था और पहले मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई थी। जाँच स्वतंत्र और समयबद्ध होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ, आपराधिक लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलने पर कानून के अनुसार अभियोजन भी होना चाहिए। केवल छोटे विक्रेताओं को पकड़कर बड़े कारोबारियों और उनके संरक्षकों तक न पहुँचना समस्या को जड़ से समाप्त करने के बजाय उसे कुछ समय के लिए दबाना है।

समाधान के लिए सबसे पहले अवैध शराब के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। जहरीले रसायनों की अवैध खरीद-बिक्री, संदिग्ध भंडारण और गैरकानूनी उत्पादन पर निगरानी बढ़ाई जाए। पुलिस, आबकारी, राजस्व और संबंधित नियामक विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने की सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोग स्थानीय दबंगों या शराब कारोबारियों के भय के बिना सूचना दे सकें। पंचायतों, महिला समूहों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिक संगठनों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया जाए।

शराबबंदी को भी केवल घोषणा या प्रतिबंध के आधार पर सफल नहीं माना जा सकता। जहाँ शराबबंदी लागू है, वहाँ यह देखना जरूरी है कि अवैध बाजार कितना सक्रिय है, कानून लागू करने में क्या बाधाएँ हैं और स्थानीय स्तर पर निगरानी कितनी प्रभावी है। प्रतिबंध के बावजूद यदि अवैध शराब आसानी से उपलब्ध है, तो नीति के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक परिणामों की समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर, जहाँ वैध बिक्री की व्यवस्था है, वहाँ भी सरकारों को आबकारी राजस्व से आगे बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। शराब की उपलब्धता पर नियंत्रण, नशे की रोकथाम, जनजागरूकता और उपचार सुविधाओं को एक समन्वित नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए सुलभ परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। केवल नशे के विरुद्ध प्रचार करना पर्याप्त नहीं, उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलना भी जरूरी है जिनमें नशा अस्थायी राहत का साधन बन जाता है।

जहरीली शराब पीने से विषाक्तता के लक्षण सामने आने पर समय पर चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है। ग्रामीण अस्पतालों को ऐसी आपात स्थितियों की पहचान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जाए। संदिग्ध शराब पीने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों को सामान्य नशा समझकर अनदेखा करना घातक हो सकता है। इसलिए त्वरित उपचार, अस्पतालों के बीच समन्वय और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार की आजीविका और दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए।

जहरीली शराब की समस्या से छुटकारा तभी संभव है, जब इसे अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी साझा चुनौती के रूप में देखा जाए। किसी सरकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि त्रासदी के बाद कितनी गिरफ्तारियाँ हुईं, बल्कि इससे कि अगली त्रासदी रोकने के लिए उसने क्या बदला। यदि हर बार मौतों के बाद कार्रवाई होती है और कुछ समय बाद वही कारोबार लौट आता है, तो समस्या केवल अवैध शराब में नहीं, उस व्यवस्था में भी है जो उसे फलने-फूलने देती है। शासन का दायित्व केवल मौतों के बाद मुआवजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिनमें किसी गरीब परिवार को सस्ती शराब की कीमत अपने किसी प्रियजन की जान देकर न चुकानी पड़े।

ब्रजेश कानूनगो


Wednesday, 21 October 2026

सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है

 सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है 

भारत के नए संसद भवन में स्थापित ऐतिहासिक 'सेंगोल' (राजदंड) का निर्माण करने वाले  चेन्नई के सुप्रसिद्ध और 125 साल पुराने 'वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स'  परिवार के मुख्य स्तंभ जौहरी थिरु वुम्मिदी एथिराज का 99 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन (21 अक्टूबर ) के समाचार के बाद राजशाही के इस प्रतीक को पुनः चर्चा में ला खड़ा किया है। 

इतिहास की सबसे रोचक बात यह है कि वह अक्सर पुरानी वस्तुओं को नए अर्थ दे देता है। एक समय जो राजदंड राजा के अधिकार का प्रतीक था, वही आज लोकतंत्र में नैतिक उत्तरदायित्व की याद दिलाने वाला चिह्न बन सकता है। भारत की नई संसद में स्थापित सेंगोल ने इसी प्रश्न को फिर जीवित कर दिया कि क्या राजशाही का एक प्रतीक लोकतंत्र में भी प्रासंगिक हो सकता है? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम सत्ता को किस नज़र से देखते है, अधिकार के रूप में या दायित्व के रूप में।

दरअसल सेंगोल तमिल परंपरा का राजदंड है। तमिल शब्द सेम्मै का अर्थ न्याय, सत्यनिष्ठा और उचित आचरण से जोड़ा जाता है। इसलिए सेंगोल केवल सोने-चाँदी से बना एक अलंकार नहीं था, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक था कि शासक अपनी शक्ति का उपयोग मनमानी के लिए नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन के लिए करेगा। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों में राज्याभिषेक के समय इसे नए शासक को सौंपा जाता था, मानो उसे यह स्मरण कराया जा रहा हो कि राजसिंहासन जितना सम्मान देता है, उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी सौंपता है।

वैसे केवल भारत ही नहीं, लगभग हर सभ्यता में राजदंड सत्ता का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। मिस्र के फ़राओ हाथ में राजदंड रखते थे, यूरोप के राजाओं के पास सेप्टर होता था और अनेक एशियाई साम्राज्यों में भी शाही अधिकार को दर्शाने वाले ऐसे प्रतीक प्रचलित थे। उस दौर में लिखित संविधान नहीं होते थे, इसलिए सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण में ऐसे प्रतीकों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राजदंड अपने आप किसी राजा को न्यायप्रिय नहीं बना देता था। इतिहास में अनेक अत्याचारी शासक भी राजदंड लेकर ही सिंहासन पर बैठे। इसलिए किसी प्रतीक का मूल्य उसके धातु में नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े शासन-दर्शन में होता है।

भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। महाभारत में राजधर्म की चर्चा हो, मनुस्मृति में राजा के दायित्व हों या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सभी इस बात पर बल देते हैं कि शासक का पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और न्याय है। कौटिल्य तो शासन को भावनात्मक आदर्शवाद से निकालकर प्रशासनिक दक्षता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जवाबदेही से जोड़ते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख भी सत्ता के नैतिक उपयोग और लोककल्याण की बात करते हैं। यह परंपरा बताती है कि भारत में शक्ति के साथ उत्तरदायित्व की अवधारणा नई नहीं है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन राजधर्म और आधुनिक लोकतंत्र समान नहीं हैं। वहाँ सत्ता वंशानुगत थी, यहाँ जनता सर्वोच्च है।

प्रजातंत्र में सेंगोल का आधुनिक प्रसंग सामने आता है जब 2023 में नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया गया। इसे भारतीय सभ्यतागत विरासत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 1947 में स्वतंत्रता के समय यह राजदंड जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया गया था। लेकिन इस दावे को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं, जबकि कुछ इसे औपचारिक सत्ता हस्तांतरण का प्रमाण मानने से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। यही इतिहास का स्वस्थ तरीका भी है, जहाँ श्रद्धा और प्रमाण, दोनों की अपनी-अपनी जगह होती है।

सवाल यह है कि लोकतंत्र में सेंगोल का अर्थ क्या है? इस पर दो दृष्टियाँ दिखाई देती हैं। एक पक्ष मानता है कि यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का सम्मान है और जनप्रतिनिधियों को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। दूसरा पक्ष आशंका व्यक्त करता है कि संसद जैसी संवैधानिक संस्था में राजशाही और धार्मिक परंपरा से जुड़े प्रतीक को प्रमुखता देने से लोकतांत्रिक सत्ता की मूल भावना धुंधली पड़ सकती है। दोनों तर्कों में विचार का आधार है। आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता और संवाद की क्षमता ही तो है।

यदि दुनिया की ओर देखें तो भारत अकेला देश नहीं है जिसने पुराने राजकीय प्रतीकों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थान दिया हो। ब्रिटेन की संसद में रखा जाने वाला मेस आज भी संसदीय अधिकार का प्रतीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की संसदों में भी ऐसी परंपराएँ मौजूद हैं। फर्क इतना है कि वहाँ इन प्रतीकों का अर्थ किसी राजा की व्यक्तिगत सत्ता नहीं, बल्कि संसद की संस्थागत गरिमा बन चुका है। इससे यह सीख मिलती है कि प्रतीक समय के साथ अपना अर्थ बदल सकते हैं, बशर्ते समाज उन्हें नए मूल्यों से जोड़ दे।

प्रशासन चलाने की दृष्टि से देखें तो सेंगोल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वह कानून नहीं बनाता, न्याय नहीं सुनाता और भ्रष्टाचार नहीं रोकता। यह काम संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएँ करती हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतीकों की अपनी शक्ति होती है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही भी है।

आज भारत के सामने असली चुनौती सेंगोल की स्थापना नहीं, बल्कि उसके संदेश को व्यवहार में उतारने की है। यदि संसद के भीतर रखा यह राजदंड जनप्रतिनिधियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोककल्याण का स्मरण कराता है, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व सार्थक है। लेकिन यदि प्रतीक ही उपलब्धि बन जाए और उसके पीछे का मूल्य खो जाए, तो वह केवल एक सजावटी वस्तु रह जाएगा।

आखिरकार, राजशाही का राजदंड इतिहास की धरोहर हो सकता है, पर लोकतंत्र का वास्तविक राजदंड संविधान है। सेंगोल हमें अतीत की सीख देता है, जबकि संविधान वर्तमान और भविष्य का रास्ता दिखाता है। दोनों का सबसे सुंदर संगम तभी होगा, जब संसद में रखा प्रतीक आम नागरिक के जीवन में न्याय, समानता और सम्मान के रूप में दिखाई दे। यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।

ब्रजेश कानूनगो


Monday, 19 October 2026

विकास की चकाचौंध और उसके नीचे छूटता मनुष्य

विकास की चकाचौंध और उसके नीचे छूटता मनुष्य

अमेरिका के लास वेगास में रात को रोशनी बिकती है और उसी रोशनी के नीचे कुछ लोग अँधेरे में जीने को मजबूर हैं। ऊपर आलीशान होटलों में ऐश्वर्य का उत्सव मनता है, कैसीनो में लाखों डॉलर दाँव पर लगाए जाते हैं और दुनिया भर से आए पर्यटक सपनों की कीमत चुकाते हैं। लेकिन जमीन के नीचे, बारिश का पानी निकालने के लिए बनी सुरंगों में, कुछ लोग इस चिंता में रात काटते हैं कि अगली सुबह देख भी पाएँगे या नहीं।

यह एक ही शहर की दो तस्वीरें हैं—एक, जहाँ धन अपनी चमक का प्रदर्शन करता है; दूसरी, जहाँ अभाव मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देता है। ऊपर की दुनिया में लोग कुछ समय के लिए वास्तविक जीवन की चिंताओं से छुटकारा पाने आते हैं, जबकि नीचे की दुनिया के पास उन चिंताओं से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह तक नहीं है। लास वेगास का यह विरोधाभास केवल अमीरी और गरीबी की कहानी नहीं; यह उस विकास का आईना है, जो शहरों को जगमगाना तो सिखाता है, लेकिन उनके सबसे वंचित लोगों के जीवन में रोशनी पहुँचाने में पीछे रह जाता है।

एक यही सवाल लास वेगास से भारत तक हमारा पीछा करता है  कि क्या किसी शहर की चमक उसकी समृद्धि का प्रमाण है, यदि उसी शहर में कुछ लोगों के पास सिर छिपाने के लिए सुरक्षित छत भी न हो? एक घुमक्कड़ के वीडियो में हमने देखा कि लास वेगास की भूमिगत सुरंगों में ऐसे लोग रहते हैं, जिन्होंने आर्थिक संकट, रोजगार छूटने, बीमारी, पारिवारिक विघटन या दूसरी कठिन परिस्थितियों में अपना घर खो दिया। उनके लिए पुराना गद्दा और निजी सामान की छोटी-सी गठरी ही गृहस्थी है। न सुरक्षित आश्रय है, न पर्याप्त स्वच्छता और चिकित्सा की सुविधा। सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाली बारिश है, जब पानी इन्हीं सुरंगों में भरकर जीवन को संकट में डाल सकता है।

विडंबना देखिए कि जिस शहर में मनोरंजन और विलासिता पर अपार धन खर्च होता है, वहाँ कुछ लोगों के लिए सुरक्षित नींद भी दुर्लभ है। ऊपर कैसीनो में धन दाँव पर लगाया जाता है, नीचे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह केवल अमीरी और गरीबी का अंतर नहीं, बल्कि आधुनिक विकास की प्राथमिकताओं पर उठता सवाल है।

यह विरोधाभास भारत के महानगरों में भी अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है। मुंबई की ऊँची इमारतों और महँगे अपार्टमेंटों के बीच घनी बस्तियाँ हैं। दिल्ली की चौड़ी सड़कों और भव्य व्यावसायिक केंद्रों के साथ फुटपाथों पर रात बिताने वाले लोग भी हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे आर्थिक केंद्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन कम आय वाले श्रमिकों के लिए किफायती आवास जुटाना अब भी चुनौती है।

भारत की झुग्गी-बस्तियों और लास वेगास की भूमिगत सुरंगों की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं। फिर भी दोनों एक साझा प्रश्न उठाती हैं : क्या आर्थिक विकास का लाभ उन लोगों तक भी पहुँच रहा है, जिनके श्रम से शहरों की समृद्धि निर्मित होती है?

शहरों की ऊँची इमारतें बनाने वाले श्रमिक अक्सर उन्हीं इमारतों में रहने की आर्थिक क्षमता नहीं रखते। घरेलू सहायिकाएँ, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले और दिहाड़ी मजदूर शहर की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाएँ जुटाना कठिन बना रहता है। इस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, पर उसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते।

आर्थिक विकास का मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद, निवेश, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और ऊँची इमारतों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना होगा कि क्या एक श्रमिक अपने परिवार के लिए सुरक्षित घर जुटा सकता है, क्या प्रवासी मजदूर को काम के साथ रहने की उचित जगह मिलती है और क्या बेघर व्यक्ति को चिकित्सा, रोजगार तथा पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलें आवास की जरूरत पूरी करने का प्रयास करती हैं। फिर भी चुनौती केवल मकान बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें जरूरतमंदों के लिए सुलभ बनाने की भी है। किफायती किराये के आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के बिना बेघर होने की समस्या का स्थायी समाधान कठिन है। किसी व्यक्ति को फुटपाथ से हटाना पर्याप्त नहीं, जब तक उसके पास रहने का सुरक्षित विकल्प न हो।

बेघर होना हमेशा व्यक्तिगत विफलता का परिणाम नहीं होता। नौकरी छूटना, बीमारी, कर्ज, पारिवारिक संकट और आवास की बढ़ती लागत किसी भी परिवार को असुरक्षित बना सकती है। इसलिए समाधान दोषारोपण में नहीं, बल्कि इन परिस्थितियों के सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने में है।

लास वेगास और भारत के महानगर हमें याद दिलाते हैं कि विकास की चमक के बीच मनुष्य को नजरअंदाज करना आसान है। बाजार समृद्धि पैदा कर सकता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील नीतियों, सार्वजनिक सेवाओं और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है।

किसी शहर की असली ऊँचाई उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह अपने सबसे वंचित नागरिक को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। रोशनी तभी सार्थक है, जब वह केवल आसमान को जगमगाने के बजाय जमीन पर जी रहे मनुष्यों का जीवन भी बेहतर बनाए।

ब्रजेश कानूनगो 

Sunday, 18 October 2026

इंटरनेट से बाहर की दुनिया: वंचना, विकल्प और विकास की असली कसौटी

इंटरनेट से बाहर की दुनिया: वंचना, विकल्प और विकास की असली कसौटी

डिजिटल युग में इंटरनेट तक पहुंच एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है, लेकिन क्या ऑनलाइन होना ही विकास का प्रमाण है? भारत के संदर्भ में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है।

दुनिया की प्रगति को मापने के आज के पैमानों में इंटरनेट की पहुंच भी शामिल है। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरनेट लगातार अधिक जरूरी होता जा रहा है। ऐसे में दुनिया की लगभग 74 प्रतिशत आबादी के इंटरनेट से जुड़ने और करीब 220 करोड़ लोगों के अब भी इससे बाहर रहने का तथ्य हमें विकास की दिशा और उसकी सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

इंटरनेट से बाहर रहने वाले लोगों को पिछड़ा हुआ मान लेना जितना अनुचित है, उतना ही यह मानना भी गलत होगा कि इंटरनेट से जुड़ते ही जीवन बेहतर हो जाता है। एक ओर डिजिटल सुविधाओं से वंचित रहने की कीमत है, तो दूसरी ओर तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के खतरे हैं। भारत जैसे विशाल और विषमताओं से भरे देश में यह प्रश्न विशेष महत्त्व रखता है, जहां महानगरों की डिजिटल दुनिया और दूरदराज के गांवों का दैनिक जीवन अब भी कई मायनों में अलग है।

इंटरनेट अब केवल मनोरंजन या बातचीत का माध्यम नहीं है। यह ज्ञान, रोजगार, बाजार और नागरिक सुविधाओं तक पहुंचने का एक महत्त्वपूर्ण रास्ता बन चुका है। इसकी अनुपलब्धता या उपयोग करने में असमर्थता व्यक्ति को अनेक अवसरों से वंचित कर सकती है। किसी गांव का विद्यार्थी ऑनलाइन पाठ्य सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों के व्याख्यानों से लाभ नहीं उठा पाता। नौकरी तलाश रहा युवा रोजगार की सूचनाओं और आवेदन की प्रक्रियाओं से पीछे छूट सकता है। छोटा दुकानदार अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर खो सकता है। किसान मौसम, बाजार भाव और कृषि संबंधी जानकारियों से समय पर लाभ नहीं उठा पाता। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का बढ़ता डिजिटलीकरण उन लोगों के लिए भी परेशानी पैदा करता है, जिन्हें मोबाइल ऐप चलाना नहीं आता।

भारत में इस समस्या के सामाजिक और आर्थिक आयाम भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की गुणवत्ता, बिजली की उपलब्धता, स्मार्टफोन की कीमत और इंटरनेट खर्च जैसी बाधाएं अलग-अलग रूपों में सामने आती हैं। किसी गरीब परिवार में एक स्मार्टफोन होने का अर्थ यह नहीं कि परिवार के सभी सदस्यों को उसका समान उपयोग मिल सके। विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और कम शिक्षित लोगों के लिए इंटरनेट तक पहुंच आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और डिजिटल साक्षरता से प्रभावित होती है। इसलिए डिजिटल विभाजन को केवल नेटवर्क बिछाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का उपलब्ध होना और उसका सार्थक उपयोग कर पाना दो अलग बातें हैं। जब सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और शिकायतों की प्रक्रिया डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होने लगती है, तब इंटरनेट से बाहर रहने वाला व्यक्ति केवल एक सुविधा नहीं खोता, बल्कि कई बार अपने अधिकारों तक पहुंचने में भी कठिनाई महसूस करता है।

भारत में इंटरनेट का विस्तार पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रहा है। सस्ते मोबाइल डेटा, स्मार्टफोन के प्रसार, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने आम जीवन के अनेक कामों को बदल दिया है। छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं, रेल टिकट बुक करते हैं और अपने उत्पादों का प्रचार करते हैं। इंटरनेट ने उन लोगों को भी अभिव्यक्ति का मंच दिया है, जिनकी आवाज पहले स्थानीय सीमाओं में सिमटी रहती थी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) और कांतार की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95.8 करोड़ तक पहुंच गई थी। यह देश की लगभग 62 प्रतिशत आबादी के बराबर थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 54.8 करोड़ थी, जबकि शहरी भारत में यह संख्या करीब 41 करोड़ थी। ये आंकड़े डिजिटल विस्तार की व्यापकता बताते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि बड़ी आबादी अभी सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन सभी लोगों के पास इंटरनेट की कोई सुविधा ही नहीं है; फिर भी यह अंतर डिजिटल पहुंच की अधूरी तस्वीर की ओर संकेत करता है। चुनौती केवल इंटरनेट उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि उसके उपयोग की क्षमता विकसित करने की भी है। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का अभाव, डिजिटल उपकरणों की कीमत, तकनीकी जानकारी की कमी और सामाजिक असमानता इंटरनेट के लाभों को सीमित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल विकास का मूल्यांकन केवल उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि उनके जीवन में आए वास्तविक बदलावों से किया जाना चाहिए।

इंटरनेट ने ज्ञान और अवसरों तक पहुंच को पहले की तुलना में कहीं आसान बनाया है। विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमों से सीख सकते हैं, किसान मौसम और बाजार की जानकारी पा सकते हैं तथा छोटे व्यवसायी अपने ग्राहकों का दायरा बढ़ा सकते हैं। आपदा या संकट के समय सूचना और सहायता पहुंचाने में भी इंटरनेट की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। लेकिन सुविधाओं के इस विस्तार के साथ खतरे भी बढ़े हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाएं, पहचान की चोरी, भ्रामक समाचार और निजी सूचनाओं का दुरुपयोग इंटरनेट की दुनिया की गंभीर समस्याएं हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने की प्रवृत्ति समय और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। आभासी लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को दूसरों से अपनी तुलना करने और अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने के लिए प्रेरित कर सकती है।

सूचनाओं की बहुतायत हमेशा ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को समझने, उसकी सत्यता जांचने और उपयोगी जानकारी को भ्रम से अलग करने की क्षमता भी आवश्यक है। खासकर भारत में, जहां बड़ी संख्या में लोग पहली बार डिजिटल माध्यमों से जुड़ रहे हैं, उन्हें केवल ऐप चलाना सिखाना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना, निजी जानकारी की सुरक्षा करना और सूचनाओं की विश्वसनीयता परखना भी है। तकनीक को जीवन का सहायक होना चाहिए, उसका स्वामी नहीं। सुविधा तभी सार्थक है, जब वह मनुष्य की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाए, न कि उसे लगातार स्क्रीन पर निर्भर बना दे।

इंटरनेट से दूर रहने के कुछ सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय गतिविधियों और वास्तविक परिवेश पर अधिक निर्भर हो सकता है। परिवार के साथ बैठना, पड़ोसियों से मिलना, पुस्तक पढ़ना, बगीचे में समय बिताना या मित्रों के साथ बातचीत करना ऐसे अनुभव हैं, जिनका मूल्य किसी डिजिटल सुविधा से कम नहीं है। इंटरनेट से दूरी व्यक्ति को संदेशों और सूचनाओं की निरंतर बौछार से भी बचा सकती है। लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि इंटरनेट के बिना जीवन अपने आप अधिक सुखी या शांतिपूर्ण हो जाता है। इंटरनेट से दूर रहने वाला व्यक्ति भी अकेलेपन, आर्थिक संकट और सूचना के अभाव से परेशान हो सकता है, जबकि इसका संतुलित उपयोग करने वाला व्यक्ति ज्ञान, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग हासिल कर सकता है।

यहां स्वैच्छिक दूरी और विवशता में अंतर करना जरूरी है। किसी संपन्न व्यक्ति का अपनी इच्छा से इंटरनेट का सीमित उपयोग करना जीवन-शैली का चुनाव हो सकता है। इसके विपरीत, किसी गरीब विद्यार्थी का आर्थिक कारणों से ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना अवसरों की असमानता है। दोनों स्थितियों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इसलिए इंटरनेट से दूरी को न तो पिछड़ेपन का पर्याय मानना चाहिए और न ही उसे आदर्श जीवन का प्रमाण बनाना चाहिए। सवाल यह है कि व्यक्ति के पास विकल्प कितने हैं और वह अपनी जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करने के लिए कितना स्वतंत्र है।

भारत में इंटरनेट का विस्तार आवश्यक है, लेकिन इसके साथ कुछ बुनियादी शर्तें भी जुड़ी हैं। इंटरनेट किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा को शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचाना होगा। स्थानीय भाषाओं में उपयोगी सामग्री और सरल सेवाओं का विकास करना होगा। साथ ही, सरकारी सेवाओं के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते बने रहने चाहिए, जिनसे इंटरनेट का उपयोग न कर सकने वाले नागरिक भी अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। किसी बुजुर्ग को पेंशन संबंधी जानकारी लेने, किसी किसान को सहायता पाने या किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में केवल इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वह मोबाइल ऐप चलाना नहीं जानता। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सहायता करना है, उन्हें तकनीकी दक्षता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बाध्य करना नहीं।

दुनिया के 220 करोड़ लोगों का इंटरनेट से बाहर रहना हमें विकास की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। क्या विकास का अर्थ केवल अधिक तकनीक, अधिक गति और अधिक सुविधाएं है? या इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना भी है, जिसमें मनुष्य के पास समय, स्वतंत्रता, आत्मीय संबंध और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की क्षमता हो? इंटरनेट तक पहुंच आज अवसरों और नागरिक भागीदारी का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इससे वंचित लोगों को जोड़ना जरूरी है। लेकिन यह काम उनकी वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, न कि केवल डिजिटल प्रगति के आंकड़े बढ़ाने के लिए।

विकास की असली कसौटी यह नहीं कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, बल्कि यह है कि तकनीक ने उनके जीवन को कितना बेहतर, स्वतंत्र, सुरक्षित और मानवीय बनाया है। इंटरनेट दुनिया तक पहुंचने का एक रास्ता है, पूरी दुनिया नहीं।

ब्रजेश कानूनगो 


Sunday, 11 October 2026

संवाद से समाधान का रास्ता बंद करते बैरिकेड्स

संवाद से समाधान का रास्ता बंद करते बैरिकेड्स

बैरिकेड्स का इतिहास दरअसल मनुष्य की उस पुरानी चिंता से जुड़ा है, जिसमें वह किसी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अवरोध खड़े करता रहा है। प्राचीन नगरों की चारदीवारियाँ, किलों के दरवाजे, युद्ध के समय खड़ी की जाने वाली अस्थायी रुकावटें और सड़कों पर लगाए जाने वाले अवरोध इसी परंपरा के अलग-अलग रूप हैं। 

आधुनिक अर्थ में बैरिकेड्स का नाम फ्रांसीसी शब्द बारीक्यू barrique यानी पीपा से जुड़ा है। फ्रांस की क्रांतियों और विद्रोहों के दौरान सड़कों पर पीपों, लकड़ियों और दूसरे सामान से अवरोध खड़े किए जाते थे। देखते-देखते बैरिकेड्स प्रतिरोध और नियंत्रण, दोनों के प्रतीक बन गए।

समय बदला तो पीपों की जगह लोहे की जालियाँ, प्लास्टिक के अवरोध और कंक्रीट की भारी दीवारों ने ले ली। अब इनमें जरूरत के हिसाब से लोहे के पाइप, तार और कभी-कभी नुकीले अवरोध भी जोड़ दिए जाते हैं। तकनीक विकसित हुई, मगर मूल दर्शन वही रहा—इधर से उधर जाने की अनुमति किसे मिलेगी, यह तय करने का अधिकार किसी के पास होना चाहिए।

समस्या तब शुरू होती है जब सुरक्षा की व्यवस्था नागरिकों के लिए असुविधा और प्रशासन के लिए सुविधा बन जाती है। सड़क पर गड्ढा महीनों खुला पड़ा हो तो उसे घेरने के लिए बैरिकेड्स मिल जाते हैं, लेकिन गड्ढा भरने के लिए बजट, ठेकेदार और समय का इंतजार करना पड़ता है। कई बार बैरिकेड्स पर चेतावनी का बोर्ड लगा होता है, मगर रात में उसे देखने के लिए रोशनी नहीं होती। यानी दुर्घटना से बचाने के लिए खड़ा किया गया अवरोध खुद दुर्घटना का कारण बन सकता है।

कहीं सड़क की मरम्मत के नाम पर आधी सड़क घेर दी जाती है और काम करने वाले लोग नदारद रहते हैं। राहगीर सोचता है कि निर्माण कार्य चल रहा होगा, जबकि बैरिकेड्स शायद विभागीय सक्रियता का स्थायी स्मारक बन चुके होते हैं। हमारे यहां कई बार काम से पहले घेराबंदी और काम पूरा होने के बाद उसे हटाने की जिम्मेदारी—दोनों ही अनिश्चितकालीन परियोजनाएँ बन जाती हैं।

यह भी सच है कि हर प्रदर्शन को बिना किसी व्यवस्था के खुली छूट नहीं दी जा सकती। भीड़ के बीच हिंसा की आशंका हो सकती है और सार्वजनिक सेवाएँ बाधित हो सकती हैं। मगर सुरक्षा की जरूरत और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक प्रशासन की कसौटी है। बैरिकेड्स का इस्तेमाल जोखिम के अनुपात में हो, समयबद्ध हो और उसके पीछे स्पष्ट कारण हो। केवल इसलिए किसी रास्ते को बंद कर देना कि वहाँ से असहमत लोग गुजर सकते हैं, लोकतांत्रिक विवेक का प्रमाण नहीं है।

विडंबना देखिए कि चुनाव के समय नेता जनता के बीच पहुँचने के लिए हर गली का रास्ता तलाशते हैं। सत्ता में आने के बाद वही रास्ते सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बंद हो सकते हैं। जनता को आश्वासन देने के लिए मंच तक पहुँचने वाले नेताओं और जनता को मंच तक पहुँचने से रोकने वाली व्यवस्था के बीच बैरिकेड्स खड़े हो जाएँ, तो लोकतंत्र का दृश्य कुछ अधिक ही प्रतीकात्मक हो जाता है।

राजनीतिक दृष्टि से बैरिकेड्स का एक और लाभ है। वे किसी समस्या का समाधान किए बिना उसके दृश्य को नियंत्रित कर सकते हैं। बेरोजगारी का समाधान कठिन है, लेकिन बेरोजगारों के प्रदर्शन का रास्ता रोकना अपेक्षाकृत आसान। महँगाई कम करना चुनौतीपूर्ण है, मगर महँगाई के विरुद्ध नारे लगाने वालों को निर्धारित सीमा में रखना प्रशासनिक उपाय हो सकता है। समस्या बनी रहती है, दृश्य बदल जाता है। और कभी-कभी दृश्य बदलने को ही समाधान की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है।

किसी भी शहर में सार्वजनिक सड़क केवल यातायात का माध्यम नहीं, नागरिकों की साझा संपत्ति है। उसे बंद करने का निर्णय इसलिए पारदर्शी होना चाहिए कि लोग जान सकें—किस कारण से, कितनी देर के लिए और किस वैकल्पिक मार्ग से उन्हें जाना है। सुरक्षा के नाम पर अनिश्चितकालीन रोक, बिना सूचना के रास्ता बंद करना और नागरिकों को घंटों भटकाना प्रशासनिक दक्षता नहीं कही जा सकती।

सबसे बढ़कर, हमें यह समझना होगा कि हर समस्या को घेर देने से वह हल नहीं हो जाती। सड़क पर गड्ढा हो तो बैरिकेड्स लगाइए, लेकिन गड्ढा भरना मत भूलिए। जनता नाराज हो तो सुरक्षा रखिए, लेकिन नाराजगी का कारण भी समझिए। विरोध हो तो व्यवस्था कीजिए, लेकिन विरोध की आवाज को ही खतरा मत मान लीजिए।

आखिर बैरिकेड्स लोहे के होते हैं, लोकतंत्र का विवेक नहीं। वे रास्ता रोक सकते हैं, सवाल नहीं; भीड़ को पीछे कर सकते हैं, असंतोष को नहीं। और अगर सत्ता यह मानने लगे कि रास्ते बंद करके असहमति समाप्त की जा सकती है, तो उसे याद रखना चाहिए कि जनता के पास रास्तों की कमी हो सकती है, सवालों की नहीं।

बैरिकेड्स की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वे रास्ता बंद करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार उनके पीछे छिपी व्यवस्था का वह रास्ता भी बंद कर देते हैं जो संवाद से समाधान तक तक पहुंचता है।

ब्रजेश कानूनगो

रचना का कौशल नहीं, दृष्टि है उसकी आत्मा : भाषा की चमक से आगे मानवीय सरोकारों की तलाश

रचना का कौशल नहीं, दृष्टि है उसकी आत्मा : भाषा की चमक से आगे मानवीय सरोकारों की तलाश

साहित्य में लेखक की वास्तविक पहचान उसकी भाषा के कौशल से नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि की गहराई और विचारों की सार्थकता से बनती है। भाषा किसी रचना को आकर्षक, पठनीय और प्रभावशाली बना सकती है, लेकिन उसे अर्थवान बनाने के लिए जीवन की समझ, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। शब्दों का विन्यास पाठक को आकर्षित कर सकता है, किंतु रचना का विचार ही उसे भीतर तक प्रभावित करता है। साहित्य की सार्थकता भाषा के सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के प्रश्नों से जुड़ने में है।

किसी भी साहित्यिक विधा में अभिव्यक्ति का कौशल अभ्यास से अर्जित किया जा सकता है। शब्दों का चयन, वाक्य-विन्यास, कथ्य की प्रस्तुति और शिल्प की बारीकियाँ निरंतर अभ्यास, अध्ययन और अनुभव से निखरती हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी भाषा को सँवारने, वाक्यों को अधिक स्पष्ट बनाने और अभिव्यक्ति के विकल्प खोजने में सहायक है। लेकिन इससे एक बुनियादी प्रश्न समाप्त नहीं होता—क्या प्रभावशाली भाषा अपने आप में प्रभावशाली साहित्य की गारंटी है?

निस्संदेह, नहीं। भाषा की चमक विचारों की रिक्तता को लंबे समय तक नहीं छिपा सकती। तकनीक अभिव्यक्ति को परिष्कृत कर सकती है, लेकिन किसी रचना की मानवीय प्रासंगिकता अपने आप सुनिश्चित नहीं कर सकती। वह शब्दों को व्यवस्थित करने में मदद दे सकती है, पर लेखक की दृष्टि, जीवनानुभव और नैतिक विवेक का विकल्प नहीं बन सकती। निर्णायक प्रश्न यह नहीं कि रचना कितनी सुंदर भाषा में लिखी गई है, बल्कि यह है कि वह अपने कथ्य के माध्यम से क्या उजागर करती है।

लेखकीय दृष्टि का अर्थ केवल किसी घटना को देखना या उसका वर्णन करना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे अंतर्विरोधों, कारणों और परिणामों को पहचानना है। एक ही घटना को अनेक लेखक देख सकते हैं, लेकिन उनकी रचनाएँ अलग-अलग अर्थ ग्रहण करती हैं। कोई लेखक भूख का चित्रण करके रुक सकता है, जबकि दूसरा यह प्रश्न उठा सकता है कि समृद्धि और उत्पादन के बावजूद समाज में भूख क्यों बनी हुई है। इस प्रकार भूख केवल व्यक्तिगत विवशता नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक असमानता और व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बन जाती है। यहीं साहित्य विवरण से आगे बढ़कर जीवन में हस्तक्षेप करता है।

गरीबी, बेरोजगारी, स्त्री-असमानता, जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिकता या मनुष्य के अकेलेपन जैसे विषयों को रचना में शामिल कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। महत्त्व इस बात का है कि लेखक उन्हें किस दृष्टि से देखता है। क्या वह प्रचलित धारणाओं को दोहराता है या उनके भीतर छिपे अन्याय को पहचानता है? क्या वह पीड़ित मनुष्य को केवल दया का पात्र बनाता है या उसकी गरिमा, संघर्ष और प्रतिरोध को भी स्वर देता है? साहित्य की सार्थकता विषय की गंभीरता से ही नहीं, उसे देखने और समझने की लेखक की क्षमता से भी निर्धारित होती है।

इसका अर्थ यह नहीं कि साहित्य को किसी विचारधारा का घोषणापत्र या सामाजिक उपदेश बना दिया जाए। साहित्य का संसार जीवन की जटिलताओं, अनुभूतियों, कल्पना और संवेदना से निर्मित होता है। एक कविता किसी स्मृति के सहारे अकेलेपन को उजागर कर सकती है, एक कहानी घरेलू घटना में संबंधों की विडंबना पहचान सकती है और एक व्यंग्य हँसी के माध्यम से व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रहार कर सकता है। साहित्यिक हस्तक्षेप हमेशा मुखर नहीं होता; कभी-कभी किसी प्रश्न को पाठक के भीतर छोड़ देना ही उसका सबसे प्रभावी हस्तक्षेप होता है।

मानवीय सरोकारों का आशय केवल करुणा व्यक्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और विवेक के पक्ष में खड़ा होना भी है। लेखक समाज से अलग कोई निष्पक्ष दर्शक नहीं होता। उसका समय, परिवेश, अनुभव और पूर्वाग्रह उसकी रचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। वह किन प्रश्नों को उठाता है और किन वास्तविकताओं की अनदेखी करता है, इससे भी उसकी दृष्टि का परिचय मिलता है। इसलिए लेखकीय स्वतंत्रता के साथ आत्मालोचन और अपनी मान्यताओं पर प्रश्न उठाने का साहस भी आवश्यक है।

आज जब तकनीक कम समय में आकर्षक और सुव्यवस्थित सामग्री तैयार कर सकती है, तब लेखक के लिए अपनी वैचारिक मौलिकता बनाए रखना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना न साहित्यिक कमजोरी है, न उससे दूरी बनाए रखना अपने आप में श्रेष्ठता का प्रमाण। प्रश्न उसके उपयोग का नहीं, बल्कि इस बात का है कि वह लेखक की विचारशीलता को समृद्ध कर रही है या उसकी जगह लेने लगी है। तकनीक अभिव्यक्ति को गति दे सकती है, लेकिन जीवन के अनुभवों को समझने, अपने पूर्वाग्रहों से जूझने और मानवीय प्रश्नों के प्रति संवेदनशील होने का दायित्व लेखक का ही है।

अंततः साहित्य की शक्ति भाषा की सजावट या शिल्प के चमत्कार में ही नहीं, बल्कि पाठक की संवेदना और दृष्टि को विस्तृत करने में निहित है। सार्थक रचना पाठ समाप्त होने के बाद भी पाठक के भीतर जीवित रहती है—किसी प्रश्न, बेचैनी या नई समझ के रूप में। वह केवल जीवन का प्रतिबिंब नहीं बनती, बल्कि जीवन को देखने के हमारे प्रचलित तरीकों की पड़ताल भी करती है।

लेखकीय कौशल की पराकाष्ठा भाषा को चमत्कृत करना नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से जीवन के किसी अनदेखे सत्य को उजागर करना है। शब्द रचना का माध्यम हैं, दृष्टि उसकी दिशा और मानवीय सरोकार उसकी सार्थकता का आधार। विचार और संवेदना से रिक्त भाषा साहित्य नहीं रच सकती। लेखक की पहचान अंततः इस बात से बनती है कि वह क्या देखता है, किन जीवन-मूल्यों को महत्त्व देता है और अपनी रचना के माध्यम से मनुष्य तथा समाज के सामने कौन-से प्रश्न उपस्थित करता है। यही वह बिंदु है जहाँ लेखन महज अभिव्यक्ति न रहकर एक सार्थक साहित्यिक कर्म बन जाता है।

ब्रजेश कानूनगो 

Tuesday, 6 October 2026

क्या हम वास्तव में सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं !

 क्या हम वास्तव में सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं !

खबर सुर्खियों में है कि असम के जागीरोड (मोरीगांव) में बन रहा टाटा समूह का सेमीकंडक्टर प्लांट जो देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है, इस पर लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। पूरी तरह चालू होने पर इस प्लांट में प्रतिदिन करीब 4.8 करोड़ (48 मिलियन) सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार और पैक किए जाएंगे।  यह अल्ट्रा-मॉडर्न प्लांट लगभग 592 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। बताया जाता है, यहां वायर बॉन्ड, फ्लिपचिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम पैकेजिंग (ISIP) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में लगभग 27,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्लांट का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और वाणिज्यिक उत्पादन जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

मोबाइल फोन हमारी हथेली में है, कार सड़क पर दौड़ रही है, अस्पताल में जांच हो रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ही क्षणों में जटिल गणनाएं कर रही है। इन सबके पीछे एक ऐसी तकनीक काम कर रही है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना कठिन है, वह है सेमीकंडक्टर। इसे सामान्य भाषा में ‘चिप’ कहा जाता है। यह छोटा-सा उपकरण आज केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी देश की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है।

सेमीकंडक्टर आखिर है क्या? दरअसल, सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री है जिसकी विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता चालक और कुचालक के बीच होती है। सिलिकॉन इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है।

इसी विशेषता का उपयोग करके ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। करोड़ों-अरबों ट्रांजिस्टरों को एक छोटे से टुकड़े पर व्यवस्थित करके इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप तैयार की जाती है।

यही चिप मोबाइल में गणना करती है, कैमरे की तस्वीर को संसाधित करती है, कंप्यूटर में डेटा का विश्लेषण करती है, कार में सेंसरों से मिली सूचना को समझती है और AI के लिए आवश्यक भारी गणनाएं करती है। इसलिए चिप को आधुनिक मशीनों का ‘दिमाग’ कहना गलत नहीं होगा।

आज सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, उपग्रह, बैंकिंग व्यवस्था, चिकित्सा उपकरण, स्मार्ट मीटर, 5G नेटवर्क, रक्षा प्रणाली और डेटा सेंटर—लगभग हर आधुनिक क्षेत्र में चिप की जरूरत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते इस्तेमाल ने इसकी मांग को और बढ़ा दिया है। AI के लिए जिस गति से डेटा का प्रसंस्करण करना पड़ता है, उसके लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रोसेसर और मेमोरी चिप चाहिए। आने वाले समय में जिस देश के पास चिप डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति की मजबूत क्षमता होगी, उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी।

एक चिप बनाने के लिए केवल सिलिकॉन पर्याप्त नहीं है। अत्यंत शुद्ध सामग्री, विशेष रसायन, गैसें, अत्याधुनिक मशीनें और धूल-कणों से लगभग मुक्त वातावरण चाहिए। चिप डिजाइन से लेकर वेफर निर्माण, लिथोग्राफी, परीक्षण और पैकेजिंग तक की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में कुछ ही देश इस क्षेत्र में अग्रणी हैं।

आज चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता के प्रमुख केंद्र हैं। ताइवान अत्याधुनिक फाउंड्री निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि अमेरिका चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा में बहुत मजबूत है। दक्षिण कोरिया मेमोरी चिपों में अग्रणी है और जापान महत्वपूर्ण सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध कराता है।

इस पूरी व्यवस्था से एक बात स्पष्ट होती है—सेमीकंडक्टर उद्योग आत्मनिर्भरता से अधिक ‘रणनीतिक निर्भरता’ का खेल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एकल-देश सेमीकंडक्टर बाजार है। इसका कारण वहां का विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र है। अमेरिका की स्थिति अलग है। उसकी कंपनियां चिप डिजाइन, एआई  प्रोसेसर, कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर में अत्यंत प्रभावशाली हैं।

भारत ने इस क्षेत्र में  देर से कदम उठाया, लेकिन अब गति बढ़ी है। भारत लंबे समय तक चिप डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रतिभा के मामले में मजबूत रहा, लेकिन बड़े पैमाने पर चिप निर्माण में पीछे था। सरकार ने 2022 में  सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इसे भारत की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कहा जा सकता है। सरकार का तर्क है कि सेमीकंडक्टर अब सामान्य उद्योग नहीं बल्कि रणनीतिक उद्योग है। वैश्विक तनाव, महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों ने दिखाया है कि किसी महत्वपूर्ण तकनीक के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। सरकार यह भी रेखांकित करती है कि पिछले दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और मोबाइल फोन निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार की दृष्टि में सेमीकंडक्टर कार्यक्रम इसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अभियान का अगला चरण है—यानी केवल फोन जोड़ने के बजाय उनके भीतर लगने वाली महत्वपूर्ण तकनीक की ओर बढ़ना।

इस विषय में  विपक्ष और नीति-विश्लेषकों की ओर से कुछ गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है—क्या निवेश की बड़ी घोषणाओं को वास्तविक तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रमाण माना जा सकता है? संसदीय शोध संस्था PRS के विश्लेषण के अनुसार सेमिकॉन इंडिया के लिए आवंटित धन का उपयोग शुरुआती वर्षों में अपेक्षा से कम रहा। 2023-24 में आवंटित राशि का लगभग 23 प्रतिशत और 2024-25 में केवल 9 प्रतिशत उपयोग हुआ था।

यह आंकड़ा सरकार की नीति को असफल साबित नहीं करता, क्योंकि सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने में कई वर्ष लग सकते हैं और प्रोत्साहन भी परियोजनाओं के लक्ष्य पूरे होने पर जारी होते हैं। लेकिन यह प्रश्न जरूर पैदा करता है कि घोषित निवेश और जमीन पर दिखाई देने वाली उत्पादन क्षमता के बीच कितना अंतर है।

दूसरा सवाल यह है कि भारत कहीं चिप उद्योग की कम मूल्य वाली गतिविधियों—जैसे असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग—तक ही सीमित न रह जाए। हाल के विश्लेषणों में भी यह चिंता सामने आई है कि बड़ी संख्या में स्वीकृत परियोजनाएं   सेमीकंडक्टर चिप की असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट याने  ATMP/OSAT क्षेत्र में हैं, जबकि उच्च मूल्य वाले उन्नत चिप डिजाइन, अत्याधुनिक फैब्रिकेशन और  उन्नत पैकेजिंग में भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। यही वह बिंदु है जहां विपक्ष की आलोचना को केवल राजनीतिक विरोध कहकर खारिज करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर, इन परियोजनाओं को शुरुआती कदम मानकर आगे की तकनीकी क्षमता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है।

सेमीकंडक्टर निवेश का एक राजनीतिक पहलू भी सामने आया है। कहा गया कि  केंद्र सरकार के लिए निवेश का स्थान तय करते समय जमीन, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक वातावरण और निवेशक की व्यावसायिक जरूरतें भी महत्वपूर्ण होती हैं।

इसलिए यहां असली प्रश्न यह होना चाहिए कि परियोजनाओं का आवंटन पारदर्शी और स्पष्ट मानदंडों पर हो तथा राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। सेमीकंडक्टर जैसी दीर्घकालीन परियोजनाओं को केंद्र और राज्य की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखकर देखा जाना देश के हित में होगा। 

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या वह केवल दूसरे देशों द्वारा डिजाइन की गई तकनीक को यहां असेंबल करेगा या स्वयं ऐसी तकनीक विकसित भी करेगा जिसका दुनिया उपयोग करे।

सेमीकंडक्टर की पूरी श्रृंखला में डिजाइन, बौद्धिक संपदा, मशीनें, विशेष रसायन, वेफर निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण शामिल हैं। इनमें से किसी एक क्षेत्र में सफलता पर्याप्त नहीं है।

भारत की बड़ी ताकत उसके इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। चिप डिजाइन के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा पहले से विश्वभर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनौती यह है कि इस प्रतिभा को भारतीय कंपनियों, शोध संस्थानों और अपने उत्पादों से जोड़ा जाए।

इसलिए सेमिकॉन इंडिया 2.0 में डिजाइन, अनुसंधान, मशीन और सामग्री पर जोर देना महत्वपूर्ण है।

सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में सफलता को केवल यह देखकर नहीं मापा जा सकता कि कितने हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा हुई या कितनी फैक्ट्रियों का उद्घाटन हुआ। सफलता के कुछ अधिक ठोस पैमाने होने चाहिए—भारत में वास्तव में कितनी चिपों का उत्पादन हो रहा है? उनमें भारतीय तकनीक और बौद्धिक संपदा कितनी है? कितनी उच्च-कुशल नौकरियां पैदा हुईं? भारतीय कंपनियां वैश्विक चिप बाजार में कितना हिस्सा हासिल कर रही हैं? क्या भारत महत्वपूर्ण चिपों के लिए आयात पर अपनी निर्भरता घटा रहा है? क्या हमारे विश्वविद्यालय और शोध संस्थान नई चिप तकनीक विकसित कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही बताएंगे कि भारत केवल ‘चिप निर्माण का नया केंद्र’ बन रहा है या वास्तव में सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

वस्तुतः भारत को केवल फैक्ट्रियां नहीं, पूरी तकनीकी पारिस्थितिकी बनानी जरूरी होगी। आज दुनिया में शक्ति का एक नया समीकरण बन रहा है। जिस देश के पास तेल है, उसकी औद्योगिक शक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है; लेकिन जिस देश के पास अत्याधुनिक चिप की डिजाइन, तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वह डिजिटल युग की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत के सामने इसलिए अवसर भी बड़ा है और परीक्षा भी।

सेमीकंडक्टर आकार में छोटा है, लेकिन इसके भीतर छिपी तकनीकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में देशों की आर्थिक और रणनीतिक हैसियत का एक हिस्सा इसी छोटे-से ‘चिप’ से तय हो सकता है।


ब्रजेश कानूनगो