Wednesday, 21 October 2026

सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है

 सेंगोल: प्रजातंत्र में संविधानिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है 

भारत के नए संसद भवन में स्थापित ऐतिहासिक 'सेंगोल' (राजदंड) का निर्माण करने वाले  चेन्नई के सुप्रसिद्ध और 125 साल पुराने 'वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स'  परिवार के मुख्य स्तंभ जौहरी थिरु वुम्मिदी एथिराज का 99 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन (21 अक्टूबर ) के समाचार के बाद राजशाही के इस प्रतीक को पुनः चर्चा में ला खड़ा किया है। 

इतिहास की सबसे रोचक बात यह है कि वह अक्सर पुरानी वस्तुओं को नए अर्थ दे देता है। एक समय जो राजदंड राजा के अधिकार का प्रतीक था, वही आज लोकतंत्र में नैतिक उत्तरदायित्व की याद दिलाने वाला चिह्न बन सकता है। भारत की नई संसद में स्थापित सेंगोल ने इसी प्रश्न को फिर जीवित कर दिया कि क्या राजशाही का एक प्रतीक लोकतंत्र में भी प्रासंगिक हो सकता है? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम सत्ता को किस नज़र से देखते है, अधिकार के रूप में या दायित्व के रूप में।

दरअसल सेंगोल तमिल परंपरा का राजदंड है। तमिल शब्द सेम्मै का अर्थ न्याय, सत्यनिष्ठा और उचित आचरण से जोड़ा जाता है। इसलिए सेंगोल केवल सोने-चाँदी से बना एक अलंकार नहीं था, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक था कि शासक अपनी शक्ति का उपयोग मनमानी के लिए नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन के लिए करेगा। दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों में राज्याभिषेक के समय इसे नए शासक को सौंपा जाता था, मानो उसे यह स्मरण कराया जा रहा हो कि राजसिंहासन जितना सम्मान देता है, उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व भी सौंपता है।

वैसे केवल भारत ही नहीं, लगभग हर सभ्यता में राजदंड सत्ता का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। मिस्र के फ़राओ हाथ में राजदंड रखते थे, यूरोप के राजाओं के पास सेप्टर होता था और अनेक एशियाई साम्राज्यों में भी शाही अधिकार को दर्शाने वाले ऐसे प्रतीक प्रचलित थे। उस दौर में लिखित संविधान नहीं होते थे, इसलिए सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण में ऐसे प्रतीकों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राजदंड अपने आप किसी राजा को न्यायप्रिय नहीं बना देता था। इतिहास में अनेक अत्याचारी शासक भी राजदंड लेकर ही सिंहासन पर बैठे। इसलिए किसी प्रतीक का मूल्य उसके धातु में नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े शासन-दर्शन में होता है।

भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। महाभारत में राजधर्म की चर्चा हो, मनुस्मृति में राजा के दायित्व हों या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सभी इस बात पर बल देते हैं कि शासक का पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और न्याय है। कौटिल्य तो शासन को भावनात्मक आदर्शवाद से निकालकर प्रशासनिक दक्षता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जवाबदेही से जोड़ते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख भी सत्ता के नैतिक उपयोग और लोककल्याण की बात करते हैं। यह परंपरा बताती है कि भारत में शक्ति के साथ उत्तरदायित्व की अवधारणा नई नहीं है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन राजधर्म और आधुनिक लोकतंत्र समान नहीं हैं। वहाँ सत्ता वंशानुगत थी, यहाँ जनता सर्वोच्च है।

प्रजातंत्र में सेंगोल का आधुनिक प्रसंग सामने आता है जब 2023 में नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया गया। इसे भारतीय सभ्यतागत विरासत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 1947 में स्वतंत्रता के समय यह राजदंड जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया गया था। लेकिन इस दावे को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं, जबकि कुछ इसे औपचारिक सत्ता हस्तांतरण का प्रमाण मानने से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। यही इतिहास का स्वस्थ तरीका भी है, जहाँ श्रद्धा और प्रमाण, दोनों की अपनी-अपनी जगह होती है।

सवाल यह है कि लोकतंत्र में सेंगोल का अर्थ क्या है? इस पर दो दृष्टियाँ दिखाई देती हैं। एक पक्ष मानता है कि यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का सम्मान है और जनप्रतिनिधियों को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। दूसरा पक्ष आशंका व्यक्त करता है कि संसद जैसी संवैधानिक संस्था में राजशाही और धार्मिक परंपरा से जुड़े प्रतीक को प्रमुखता देने से लोकतांत्रिक सत्ता की मूल भावना धुंधली पड़ सकती है। दोनों तर्कों में विचार का आधार है। आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलता और संवाद की क्षमता ही तो है।

यदि दुनिया की ओर देखें तो भारत अकेला देश नहीं है जिसने पुराने राजकीय प्रतीकों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थान दिया हो। ब्रिटेन की संसद में रखा जाने वाला मेस आज भी संसदीय अधिकार का प्रतीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की संसदों में भी ऐसी परंपराएँ मौजूद हैं। फर्क इतना है कि वहाँ इन प्रतीकों का अर्थ किसी राजा की व्यक्तिगत सत्ता नहीं, बल्कि संसद की संस्थागत गरिमा बन चुका है। इससे यह सीख मिलती है कि प्रतीक समय के साथ अपना अर्थ बदल सकते हैं, बशर्ते समाज उन्हें नए मूल्यों से जोड़ दे।

प्रशासन चलाने की दृष्टि से देखें तो सेंगोल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वह कानून नहीं बनाता, न्याय नहीं सुनाता और भ्रष्टाचार नहीं रोकता। यह काम संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएँ करती हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतीकों की अपनी शक्ति होती है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही भी है।

आज भारत के सामने असली चुनौती सेंगोल की स्थापना नहीं, बल्कि उसके संदेश को व्यवहार में उतारने की है। यदि संसद के भीतर रखा यह राजदंड जनप्रतिनिधियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोककल्याण का स्मरण कराता है, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व सार्थक है। लेकिन यदि प्रतीक ही उपलब्धि बन जाए और उसके पीछे का मूल्य खो जाए, तो वह केवल एक सजावटी वस्तु रह जाएगा।

आखिरकार, राजशाही का राजदंड इतिहास की धरोहर हो सकता है, पर लोकतंत्र का वास्तविक राजदंड संविधान है। सेंगोल हमें अतीत की सीख देता है, जबकि संविधान वर्तमान और भविष्य का रास्ता दिखाता है। दोनों का सबसे सुंदर संगम तभी होगा, जब संसद में रखा प्रतीक आम नागरिक के जीवन में न्याय, समानता और सम्मान के रूप में दिखाई दे। यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है।

ब्रजेश कानूनगो


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